देहरादून। समान कार्य के लिए समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम एव मंहगाई भत्ता समान कार्य- समान वेतन के सिद्धांतर प्रदान करने का शासनादेश जारी कर दिया है।
यही नहीं चरणबद्ध तरीके से निरंतर सेवाएं पूरी करने वाले अन्य उपनल कर्मचारियों को भी वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा।
