पौड़ी गढ़वाल : देवलेश्वर महादेव के जयकारों से गूंजा गगवाड़स्यूं, कमलव्यूह के मंचन ने खींचा दर्शकों का ध्यान – badhtauttarakhand
पौड़ी गढ़वाल : देवलेश्वर महादेव के जयकारों से गूंजा गगवाड़स्यूं, कमलव्यूह के मंचन ने खींचा दर्शकों का ध्यान – badhtauttarakhand
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरापुर घाट पर किया 10 हजार मत्स्य बीजों का संचयन, मां गंगा की प्राकृतिक मत्स्य संपदा एवं जलीय जैव विविधता के संरक्षण का दिया संदेश – badhtauttarakhand - स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा
- निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता
- परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित
देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग परिवारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि इसमें परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि मूल रूप से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि-औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि विषयों पर काम कर रही है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का विषय भी इसमें जोड़ा गया है।
परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार तथा समूह को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की मदद की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, मुर्गी व बकरी पालन, घराट संचालन आदि का कार्य कर सकता है। समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण, मछली पालन आदि के लिए सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिल भी चुका है।
लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले के 15 ब्लाकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।
जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना के लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार मजबूत होने से परिवार के उत्थान की एक महत्वपूर्ण नींव तैयार होती है। जल्द से जल्द सभी चयनित लाभार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- 16 नवंबर से ऊधमसिंहनगर में नई व्यवस्था लागू, फार्मर आईडी या आधार नंबर से किसान करा सकेंगे पंजीकरण; क्यूआर कोड स्कैन कराने पर मिलेगी खाद
ऊधमसिंहनगर। जनपद में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 नवंबर 2026 से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत किसानों को अब उर्वरक प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर टोकन जनरेट करना होगा। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू इस व्यवस्था में किसान अपनी फार्मर आईडी अथवा आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, वे भी आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें FFS ऐप
मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (FFS) ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ऐप पर पंजीकरण के बाद किसान भूमि एवं फसल का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद आवश्यक उर्वरक और उसकी मात्रा का चयन करने के साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता का चयन करना होगा। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद मोबाइल पर क्यूआर कोड/टोकन जनरेट हो जाएगा।
फार्मर आईडी से भूमि का विवरण स्वतः होगा प्रदर्शित
डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि फार्मर आईडी से लॉगिन करने पर किसान की भूमि का विवरण स्वतः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। वहीं, आधार नंबर से पंजीकरण करने वाले किसानों को ‘Add/Claim Land Details’ विकल्प में जाकर अपनी श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करना होगा।
भूमि स्वामियों के लिए ऐप में ‘I am an Owner’ विकल्प उपलब्ध है। इसके अंतर्गत किसान अपनी स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियों में से चयन कर सकते हैं—
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My name is in revenue record – राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।
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I am a Legal Heir – किसान कानूनी उत्तराधिकारी है।
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I am an Owner, but Sale/Record not updated – किसान भूमि का स्वामी है, लेकिन बिक्री या भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है।
भूमिहीन और किरायेदार किसानों के लिए भी सुविधा
मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों के नाम भूमि का स्वामित्व दर्ज नहीं है, उन्हें ‘I am not an Owner’ विकल्प चुनना होगा। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां उपलब्ध हैं—
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वन अधिकार पट्टाधारक (Forest Right Patta Holder)।
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मंदिर की भूमि पर खेती करने वाले किसान।
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सरकारी, संस्थागत अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की भूमि पर खेती करने वाले किसान।
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सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाले किसान।
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डूबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान।
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पंजीकृत अथवा औपचारिक किरायेदार किसान।
किसानों को अपनी संबंधित श्रेणी का चयन करने के बाद ‘Land Detail’ विकल्प में भूमि का आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।
ऑनलाइन नहीं हुए भूमि अभिलेख भी कर सकेंगे अपलोड
डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि जिन किसानों के भूमि अभिलेख तहसील स्तर से अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, वे अपने भूमि संबंधी दस्तावेज भौतिक रूप से FFS ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
क्यूआर कोड स्कैन कराने पर विक्रेता केंद्र से मिलेगी खाद
मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार टोकन जनरेट करते समय ही किसान को उर्वरक का प्रकार, उसकी आवश्यक मात्रा और संबंधित विक्रेता केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। टोकन जनरेट होने के बाद किसान अपने मोबाइल में प्राप्त क्यूआर कोड को संबंधित उर्वरक विक्रेता के केंद्र पर ले जाएंगे। वहां पीओएस मशीन से क्यूआर कोड स्कैन कराने के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।
समस्या होने पर कृषि विभाग से करें संपर्क
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने जनपद के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे उर्वरक प्राप्त करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया अपनाएं। ऐप पर पंजीकरण, भूमि का विवरण दर्ज करने अथवा टोकन जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या आने पर अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय पर समस्या का समाधान किया जा सके और उर्वरक प्राप्त करने में असुविधा न हो।




