पवनसुत एक्सप्रेस

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ‘सशक्त बहना, सशक्त उत्तराखंड’ कार्यक्रम के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और 51 पर्यावरण मित्र, महिलाओं को हेल्थ एवं हाइजीन किट प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ₹2,01,530 का चेक वितरित किए। इस पहल के माध्यम से महिला समूहों की आजीविका को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज श्रीनगर के विकास को नई गति देने की दिशा में ₹9 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा, ये योजनाएं क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। उनका संकल्प एक ऐसे सशक्त राष्ट्र के निर्माण का था, जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता सर्वोपरि हो तथा राष्ट्रहित ही प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य हो।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, प्रदेश को विकास, सुशासन और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा आज पौड़ी जिले में ही करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है। चार धाम यात्रा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है। जिसका प्रत्यक्ष लाभ यहां के स्थानीय निवासियों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार ने मिलकर उत्तराखंड को नई दिशा देने का काम किया है। चार धामों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ा गया है। जिसका मुख्य केंद्र श्रीनगर भी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेज गति से पूरा हो रहा है। इसका एक स्टेशन श्रीनगर में भी है।जिससे यहां के लोगों को भी इस रेल मार्ग का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगरवासियों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरा करते हुए नगर में करीब नौ साल बाद सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों से भरी सिटी बस का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण भी किया। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलने के साथ शहर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल स्वच्छ एवं हरित शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण सुविधा, स्वर्गीय रणजीत सिंह भंडारी वाटिका (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पार्क), सड़क एवं नाली निर्माण, लक्ष्मीनारायण पार्क, पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से नगर की स्वच्छता व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बच्चों के साथ उनका आत्मीय संवाद भी विशेष आकर्षण रहा। कॉलेज गेट के समीप विद्यार्थियों को देखकर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल से हटकर अपने वाहन से नीचे उतरे और उनके बीच पहुंचकर बातचीत की। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत,सतपाल महाराज, भरत चौधरी, महापौर आरती भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, उपजिलाधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

कोटद्वार : बीती 3 नवम्बर को जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त कोतवाली एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 04 वाहन चालकों (कोतवाली कोटद्वार-03 एवं कोतवाली पौड़ी-01) के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहनों को सीज किया गया तथा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त कोटद्वार में नाबालिग द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के मामले में संबंधित वाहन को सीज किया गया। वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 90 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में देहरादून जनपद के नगर निगम क्षेत्र, विकासनगर, हरबर्टपुर और ऋषिकेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की अलग-अलग टीमों ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां नियमों का उल्लंघन मिला, वहां चालानी कार्रवाई शुरू की गई। वहीं, गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभिन्न मिठाइयों और घी के कुल नौ विधिक नमूने एकत्र कर जांच के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला भेजे गए हैं।

मिठाई की ट्रे पर तारीखों की जांच
आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र रमेश सिंह ने बंजारावाला और मथुरावाला सहित आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित किए जाने की व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण में ओम पाल स्वीट्स एवं डेयरी पर मिठाइयों की ट्रे में निर्धारित तिथियां अंकित नहीं पाई गईं। इस पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके साथ ही रमेश सिंह की टीम ने गुणवत्ता को लेकर संदेह के आधार पर घी और मिठाई के तीन विधिक नमूने भी एकत्र किए। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी उपलब्ध कराना भी है कि वे जो मिठाई खरीद रहे हैं, उसका निर्माण कब हुआ है और उसका उपयोग कितनी अवधि तक सुरक्षित है।

विकासनगर से ऋषिकेश तक जांच का दायरा
खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान केवल शहर के मुख्य बाजारों तक सीमित नहीं रहा। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकासनगर संजय तिवारी ने हरबर्टपुर और विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। हरबर्टपुर में एक मिठाई की दुकान पर ट्रे में निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित नहीं मिली। इस पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध चालानी कार्रवाई शुरू की गई। वहीं, गुणवत्ता की जांच के लिए अशोक बेकर्स से रसगुल्ला और पेड़ा के दो विधिक नमूने लिए गए। इसी तरह वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संतोष कुमार सिंह ने वीरभद्र रोड, तिलक रोड और आसपास के क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि लिखे जाने की व्यवस्था को परखा गया। टीम ने संदेह के आधार पर बेसन के लड्डू, मिल्क केक, पेड़ा और ड्राई फ्रूट स्वीट्स के चार नमूने जांच के लिए एकत्र किए। इस तरह जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल नौ खाद्य नमूने लिए गए। इनमें घी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं। सभी नमूनों को विस्तृत परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला भेज दिया गया है।

उपभोक्ताओं के हितों पर विभाग का फोकस
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून मनीष सयाना ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनय शंकर पांडेय के निर्देशों के क्रम में मिठाई की दुकानों और बेकरी संचालकों को खुले में बिकने वाली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग की समय-सीमा के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे जागरूक होकर खरीदारी कर सकें। उन्होंने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिन प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं, संदेहास्पद खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की बढ़ती खपत को देखते हुए विभाग की यह सक्रियता उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। निर्माण और अवसान तिथि का स्पष्ट उल्लेख, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई से बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग की कोशिश है कि त्योहारों की मिठास में मिलावट या असुरक्षित खाद्य सामग्री का कोई खतरा न घुले और आमजन तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंच सकें।

त्योहारों में शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता : विनय शंकर पांडेय
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट और खाद्य गुणवत्ता से जुड़ी अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेशभर में विशेष निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी मिठाई और बेकरी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि खुले में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उपयोग की समय-सीमा की जानकारी मिल सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।