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  • स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा 
  • निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता
  • परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग परिवारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।  राम सिंह कैड़ा ने कहा कि इसमें परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

मंत्री कैड़ा ने कहा कि मूल रूप से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि-औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि विषयों पर काम कर रही है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का विषय भी इसमें जोड़ा गया है। 

 

परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार तथा समूह को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की मदद की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, मुर्गी व बकरी पालन, घराट संचालन आदि का कार्य कर सकता है। समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण, मछली पालन आदि के लिए सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिल भी चुका है।

 

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले के 15 ब्लाकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

 

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना के लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार मजबूत होने से परिवार के उत्थान की एक महत्वपूर्ण नींव तैयार होती है। जल्द से जल्द सभी चयनित लाभार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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  • 16 नवंबर से ऊधमसिंहनगर में नई व्यवस्था लागू, फार्मर आईडी या आधार नंबर से किसान करा सकेंगे पंजीकरण; क्यूआर कोड स्कैन कराने पर मिलेगी खाद

ऊधमसिंहनगर। जनपद में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 नवंबर 2026 से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत किसानों को अब उर्वरक प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर टोकन जनरेट करना होगा। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू इस व्यवस्था में किसान अपनी फार्मर आईडी अथवा आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, वे भी आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें FFS ऐप

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (FFS) ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ऐप पर पंजीकरण के बाद किसान भूमि एवं फसल का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद आवश्यक उर्वरक और उसकी मात्रा का चयन करने के साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता का चयन करना होगा। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद मोबाइल पर क्यूआर कोड/टोकन जनरेट हो जाएगा।

फार्मर आईडी से भूमि का विवरण स्वतः होगा प्रदर्शित

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि फार्मर आईडी से लॉगिन करने पर किसान की भूमि का विवरण स्वतः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। वहीं, आधार नंबर से पंजीकरण करने वाले किसानों को ‘Add/Claim Land Details’ विकल्प में जाकर अपनी श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करना होगा।

भूमि स्वामियों के लिए ऐप में ‘I am an Owner’ विकल्प उपलब्ध है। इसके अंतर्गत किसान अपनी स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियों में से चयन कर सकते हैं—

  1. My name is in revenue record – राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।

  2. I am a Legal Heir – किसान कानूनी उत्तराधिकारी है।

  3. I am an Owner, but Sale/Record not updated – किसान भूमि का स्वामी है, लेकिन बिक्री या भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है।

भूमिहीन और किरायेदार किसानों के लिए भी सुविधा

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों के नाम भूमि का स्वामित्व दर्ज नहीं है, उन्हें ‘I am not an Owner’ विकल्प चुनना होगा। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां उपलब्ध हैं—

  1. वन अधिकार पट्टाधारक (Forest Right Patta Holder)।

  2. मंदिर की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  3. सरकारी, संस्थागत अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  4. सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  5. डूबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  6. पंजीकृत अथवा औपचारिक किरायेदार किसान।

किसानों को अपनी संबंधित श्रेणी का चयन करने के बाद ‘Land Detail’ विकल्प में भूमि का आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन नहीं हुए भूमि अभिलेख भी कर सकेंगे अपलोड

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि जिन किसानों के भूमि अभिलेख तहसील स्तर से अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, वे अपने भूमि संबंधी दस्तावेज भौतिक रूप से FFS ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

क्यूआर कोड स्कैन कराने पर विक्रेता केंद्र से मिलेगी खाद

मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार टोकन जनरेट करते समय ही किसान को उर्वरक का प्रकार, उसकी आवश्यक मात्रा और संबंधित विक्रेता केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। टोकन जनरेट होने के बाद किसान अपने मोबाइल में प्राप्त क्यूआर कोड को संबंधित उर्वरक विक्रेता के केंद्र पर ले जाएंगे। वहां पीओएस मशीन से क्यूआर कोड स्कैन कराने के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।

समस्या होने पर कृषि विभाग से करें संपर्क

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने जनपद के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे उर्वरक प्राप्त करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया अपनाएं। ऐप पर पंजीकरण, भूमि का विवरण दर्ज करने अथवा टोकन जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या आने पर अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय पर समस्या का समाधान किया जा सके और उर्वरक प्राप्त करने में असुविधा न हो।

 

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  • ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर गूंजा पंडाल, लोकगायकों ने बिखेरे सुर; स्व. प्रहलाद सिंह मेहरा को किया याद

हल्द्वानी : बिंदुखत्ता में आयोजित लोकथात सांस्कृतिक महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या लोकगीतों, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों के नाम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने न केवल दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया, बल्कि अपनी कुमाऊंनी गायकी से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके लोकप्रिय गीत ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा। आयोजक मंडल की ओर से आयुक्त को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।

आयुक्त की प्रस्तुति ने बांधा समां

सांस्कृतिक संध्या में आयुक्त दीपक रावत ने मंच से कुमाऊंनी गीत प्रस्तुत कर लोकसंस्कृति के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की। उन्होंने अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके लोकप्रिय गीतों और उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को समृद्ध बनाने में उनके योगदान का उल्लेख किया।

लोकगायकों की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक

कार्यक्रम में लोकगायिका खुशी जोशी, लोकगायक जितेंद्र तोमक्याल, राकेश पनेरू और राकेश जोशी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। वहीं, हास्य लोक कलाकार जीवन दानू ने हास्य प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को खूब गुदगुदाया। देर तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक लोकगीतों और संगीत का आनंद लेते रहे।

नई पीढ़ी तक लोकसंस्कृति पहुंचाने की पहल

सरस्वती शिशु मंदिर मैदान, संजय नगर नंबर-1, बिंदुखत्ता में आयोजित महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की लोकभाषा, लोकसंगीत, पारंपरिक लोककलाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही, महोत्सव के माध्यम से अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा की स्मृतियों को जीवंत रखने और लोकसंस्कृति में उनके योगदान को सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है।

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  • स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा 
  • निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता
  • परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग परिवारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।  राम सिंह कैड़ा ने कहा कि इसमें परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

मंत्री कैड़ा ने कहा कि मूल रूप से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि-औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि विषयों पर काम कर रही है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का विषय भी इसमें जोड़ा गया है। 

 

परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार तथा समूह को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की मदद की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, मुर्गी व बकरी पालन, घराट संचालन आदि का कार्य कर सकता है। समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण, मछली पालन आदि के लिए सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिल भी चुका है।

 

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले के 15 ब्लाकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

 

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना के लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार मजबूत होने से परिवार के उत्थान की एक महत्वपूर्ण नींव तैयार होती है। जल्द से जल्द सभी चयनित लाभार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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  • 16 नवंबर से ऊधमसिंहनगर में नई व्यवस्था लागू, फार्मर आईडी या आधार नंबर से किसान करा सकेंगे पंजीकरण; क्यूआर कोड स्कैन कराने पर मिलेगी खाद

ऊधमसिंहनगर। जनपद में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 नवंबर 2026 से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत किसानों को अब उर्वरक प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर टोकन जनरेट करना होगा। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू इस व्यवस्था में किसान अपनी फार्मर आईडी अथवा आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, वे भी आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें FFS ऐप

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (FFS) ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ऐप पर पंजीकरण के बाद किसान भूमि एवं फसल का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद आवश्यक उर्वरक और उसकी मात्रा का चयन करने के साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता का चयन करना होगा। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद मोबाइल पर क्यूआर कोड/टोकन जनरेट हो जाएगा।

फार्मर आईडी से भूमि का विवरण स्वतः होगा प्रदर्शित

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि फार्मर आईडी से लॉगिन करने पर किसान की भूमि का विवरण स्वतः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। वहीं, आधार नंबर से पंजीकरण करने वाले किसानों को ‘Add/Claim Land Details’ विकल्प में जाकर अपनी श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करना होगा।

भूमि स्वामियों के लिए ऐप में ‘I am an Owner’ विकल्प उपलब्ध है। इसके अंतर्गत किसान अपनी स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियों में से चयन कर सकते हैं—

  1. My name is in revenue record – राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।

  2. I am a Legal Heir – किसान कानूनी उत्तराधिकारी है।

  3. I am an Owner, but Sale/Record not updated – किसान भूमि का स्वामी है, लेकिन बिक्री या भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है।

भूमिहीन और किरायेदार किसानों के लिए भी सुविधा

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों के नाम भूमि का स्वामित्व दर्ज नहीं है, उन्हें ‘I am not an Owner’ विकल्प चुनना होगा। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां उपलब्ध हैं—

  1. वन अधिकार पट्टाधारक (Forest Right Patta Holder)।

  2. मंदिर की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  3. सरकारी, संस्थागत अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  4. सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  5. डूबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  6. पंजीकृत अथवा औपचारिक किरायेदार किसान।

किसानों को अपनी संबंधित श्रेणी का चयन करने के बाद ‘Land Detail’ विकल्प में भूमि का आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन नहीं हुए भूमि अभिलेख भी कर सकेंगे अपलोड

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि जिन किसानों के भूमि अभिलेख तहसील स्तर से अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, वे अपने भूमि संबंधी दस्तावेज भौतिक रूप से FFS ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

क्यूआर कोड स्कैन कराने पर विक्रेता केंद्र से मिलेगी खाद

मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार टोकन जनरेट करते समय ही किसान को उर्वरक का प्रकार, उसकी आवश्यक मात्रा और संबंधित विक्रेता केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। टोकन जनरेट होने के बाद किसान अपने मोबाइल में प्राप्त क्यूआर कोड को संबंधित उर्वरक विक्रेता के केंद्र पर ले जाएंगे। वहां पीओएस मशीन से क्यूआर कोड स्कैन कराने के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।

समस्या होने पर कृषि विभाग से करें संपर्क

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने जनपद के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे उर्वरक प्राप्त करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया अपनाएं। ऐप पर पंजीकरण, भूमि का विवरण दर्ज करने अथवा टोकन जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या आने पर अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय पर समस्या का समाधान किया जा सके और उर्वरक प्राप्त करने में असुविधा न हो।

 

16 नवंबर से ऊधमसिंहनगर में नई व्यवस्था लागू, फार्मर आईडी…
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  • ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर गूंजा पंडाल, लोकगायकों ने बिखेरे सुर; स्व. प्रहलाद सिंह मेहरा को किया याद

हल्द्वानी : बिंदुखत्ता में आयोजित लोकथात सांस्कृतिक महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या लोकगीतों, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों के नाम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने न केवल दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया, बल्कि अपनी कुमाऊंनी गायकी से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके लोकप्रिय गीत ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा। आयोजक मंडल की ओर से आयुक्त को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।

आयुक्त की प्रस्तुति ने बांधा समां

सांस्कृतिक संध्या में आयुक्त दीपक रावत ने मंच से कुमाऊंनी गीत प्रस्तुत कर लोकसंस्कृति के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की। उन्होंने अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके लोकप्रिय गीतों और उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को समृद्ध बनाने में उनके योगदान का उल्लेख किया।

लोकगायकों की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक

कार्यक्रम में लोकगायिका खुशी जोशी, लोकगायक जितेंद्र तोमक्याल, राकेश पनेरू और राकेश जोशी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। वहीं, हास्य लोक कलाकार जीवन दानू ने हास्य प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को खूब गुदगुदाया। देर तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक लोकगीतों और संगीत का आनंद लेते रहे।

नई पीढ़ी तक लोकसंस्कृति पहुंचाने की पहल

सरस्वती शिशु मंदिर मैदान, संजय नगर नंबर-1, बिंदुखत्ता में आयोजित महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की लोकभाषा, लोकसंगीत, पारंपरिक लोककलाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही, महोत्सव के माध्यम से अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा की स्मृतियों को जीवंत रखने और लोकसंस्कृति में उनके योगदान को सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है।

‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर गूंजा पंडाल,…
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  • फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में उभर रहा उत्तराखंड, गोवा में फिल्मकारों ने साझा किए अनुभव
  • IFFI-2026 के Waves Film Bazaar में उत्तराखंड की फिल्म नीति और शूटिंग डेस्टिनेशन्स पर सत्र में चर्चा
  • फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में उपलब्ध सुविधाओं, फिल्म सब्सिडी और शूटिंग की संभावनाओं से कराया गया अवगत

गोवा :  57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के अंतर्गत आयोजित Waves Film Bazaar में उत्तराखंड की फिल्म नीति एवं शूटिंग डेस्टिनेशन्स को लेकर विशेष पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। ‘Destination Uttarakhand: Where Nature Meets Cinematic Magic’ विषय पर आयोजित इस सत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं, फिल्मकारों को दी जा रही सुविधाओं और राज्य की फिल्म प्रोत्साहन नीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

पैनल डिस्कशन में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन अभिनेत्री शीना ने किया।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड को प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत पात्रता एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था और सरल शूटिंग अनुमति प्रक्रिया के माध्यम से फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हिमालयी प्राकृतिक दृश्य, नदियां, पर्वतीय स्थल, ऐतिहासिक एवं विरासत भवन तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं फिल्मकारों को शूटिंग के लिए विविध लोकेशन्स उपलब्ध कराती हैं। मसूरी, लैंडौर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार सहित गढ़वाल एवं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं। फिल्म नीति का प्रमुख आधार 3T यानी टैलेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों एवं तकनीशियनों को अवसर देने के साथ क्षेत्रीय सिनेमा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक ने अपनी वेब सीरीज ‘लाइफ हिल गई’ का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस प्रोजेक्ट को जियो हॉटस्टार ने कहानी सुनने के बाद कमीशन किया था। उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहां काम करने के अनुकूल वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक फिल्मकार यहां आकर्षित हों।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने उत्तराखंड में अपनी फिल्म ‘जुगनुमा’ की शूटिंग के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड उनके लिए दूसरे घर जैसा है। फिल्म की शूटिंग के लिए उपयुक्त लोकेशन तलाशने के उद्देश्य से वह 17 बार उत्तराखंड आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग और आत्मीयता की सराहना करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। फिल्म में अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ उत्तराखंड के गांवों के बच्चों को भी अभिनय का अवसर दिया गया।

सत्र के माध्यम से उत्तराखंड की फिल्म नीति, फिल्म सब्सिडी, प्राकृतिक शूटिंग स्थलों और स्थानीय प्रतिभाओं की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिल्म निर्माण गतिविधियों से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के साथ होटल, परिवहन, आतिथ्य एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावनाओं पर जोर दिया गया।

फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में उभर रहा…
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पौड़ी गढ़वाल : देवलेश्वर महादेव के जयकारों से गूंजा गगवाड़स्यूं, कमलव्यूह के मंचन ने खींचा दर्शकों का ध्यान – badhtauttarakhand

पौड़ी गढ़वाल : देवलेश्वर महादेव के जयकारों से गूंजा गगवाड़स्यूं, कमलव्यूह के मंचन ने खींचा दर्शकों का ध्यान – badhtauttarakhand

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरापुर घाट पर किया 10 हजार मत्स्य बीजों का संचयन, मां गंगा की प्राकृतिक मत्स्य संपदा एवं जलीय जैव विविधता के संरक्षण का दिया संदेश – badhtauttarakhand

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरापुर घाट पर किया 10 हजार मत्स्य बीजों का संचयन, मां गंगा की प्राकृतिक मत्स्य संपदा एवं जलीय जैव विविधता के संरक्षण का दिया संदेश – badhtauttarakhand

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  • स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा 
  • निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता
  • परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग परिवारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।  राम सिंह कैड़ा ने कहा कि इसमें परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

मंत्री कैड़ा ने कहा कि मूल रूप से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि-औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि विषयों पर काम कर रही है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का विषय भी इसमें जोड़ा गया है। 

 

परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार तथा समूह को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की मदद की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, मुर्गी व बकरी पालन, घराट संचालन आदि का कार्य कर सकता है। समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण, मछली पालन आदि के लिए सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिल भी चुका है।

 

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले के 15 ब्लाकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

 

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना के लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार मजबूत होने से परिवार के उत्थान की एक महत्वपूर्ण नींव तैयार होती है। जल्द से जल्द सभी चयनित लाभार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा  निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा…

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ऊधमसिंहनगर। जनपद में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 नवंबर 2026 से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत किसानों को अब उर्वरक प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर टोकन जनरेट करना होगा। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार लागू इस व्यवस्था में किसान अपनी फार्मर आईडी अथवा आधार नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, वे भी आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें FFS ऐप

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल’ (FFS) ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ऐप पर पंजीकरण के बाद किसान भूमि एवं फसल का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद आवश्यक उर्वरक और उसकी मात्रा का चयन करने के साथ ही संबंधित उर्वरक विक्रेता का चयन करना होगा। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद मोबाइल पर क्यूआर कोड/टोकन जनरेट हो जाएगा।

फार्मर आईडी से भूमि का विवरण स्वतः होगा प्रदर्शित

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि फार्मर आईडी से लॉगिन करने पर किसान की भूमि का विवरण स्वतः स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। वहीं, आधार नंबर से पंजीकरण करने वाले किसानों को ‘Add/Claim Land Details’ विकल्प में जाकर अपनी श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करना होगा।

भूमि स्वामियों के लिए ऐप में ‘I am an Owner’ विकल्प उपलब्ध है। इसके अंतर्गत किसान अपनी स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियों में से चयन कर सकते हैं—

  1. My name is in revenue record – राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।

  2. I am a Legal Heir – किसान कानूनी उत्तराधिकारी है।

  3. I am an Owner, but Sale/Record not updated – किसान भूमि का स्वामी है, लेकिन बिक्री या भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है।

भूमिहीन और किरायेदार किसानों के लिए भी सुविधा

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों के नाम भूमि का स्वामित्व दर्ज नहीं है, उन्हें ‘I am not an Owner’ विकल्प चुनना होगा। इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां उपलब्ध हैं—

  1. वन अधिकार पट्टाधारक (Forest Right Patta Holder)।

  2. मंदिर की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  3. सरकारी, संस्थागत अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  4. सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  5. डूबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  6. पंजीकृत अथवा औपचारिक किरायेदार किसान।

किसानों को अपनी संबंधित श्रेणी का चयन करने के बाद ‘Land Detail’ विकल्प में भूमि का आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन नहीं हुए भूमि अभिलेख भी कर सकेंगे अपलोड

डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि जिन किसानों के भूमि अभिलेख तहसील स्तर से अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, वे अपने भूमि संबंधी दस्तावेज भौतिक रूप से FFS ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

क्यूआर कोड स्कैन कराने पर विक्रेता केंद्र से मिलेगी खाद

मुख्य कृषि अधिकारी के अनुसार टोकन जनरेट करते समय ही किसान को उर्वरक का प्रकार, उसकी आवश्यक मात्रा और संबंधित विक्रेता केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। टोकन जनरेट होने के बाद किसान अपने मोबाइल में प्राप्त क्यूआर कोड को संबंधित उर्वरक विक्रेता के केंद्र पर ले जाएंगे। वहां पीओएस मशीन से क्यूआर कोड स्कैन कराने के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।

समस्या होने पर कृषि विभाग से करें संपर्क

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश कुमार सिंह यादव ने जनपद के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे उर्वरक प्राप्त करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया अपनाएं। ऐप पर पंजीकरण, भूमि का विवरण दर्ज करने अथवा टोकन जनरेट करने में किसी प्रकार की समस्या आने पर अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, ताकि समय पर समस्या का समाधान किया जा सके और उर्वरक प्राप्त करने में असुविधा न हो।

 

16 नवंबर से ऊधमसिंहनगर में नई व्यवस्था लागू, फार्मर आईडी या आधार नंबर से किसान करा सकेंगे पंजीकरण; क्यूआर कोड स्कैन कराने पर मिलेगी खाद ऊधमसिंहनगर। जनपद में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 नवंबर 2026 से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत…

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नैनीताल में उर्वरक बिक्री की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी, कृषि व सहकारिता कर्मियों को दिया प्रशिक्षण – badhtauttarakhand

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हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा और सतत शहरी विकास पर देहरादून में दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन-2026, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया सम्मेलन का शुभारंभ – badhtauttarakhand

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  • ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर गूंजा पंडाल, लोकगायकों ने बिखेरे सुर; स्व. प्रहलाद सिंह मेहरा को किया याद

हल्द्वानी : बिंदुखत्ता में आयोजित लोकथात सांस्कृतिक महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या लोकगीतों, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों के नाम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने न केवल दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया, बल्कि अपनी कुमाऊंनी गायकी से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके लोकप्रिय गीत ‘लाल चुन्नी कुरती तेरी काली’ की प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा। आयोजक मंडल की ओर से आयुक्त को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया।

आयुक्त की प्रस्तुति ने बांधा समां

सांस्कृतिक संध्या में आयुक्त दीपक रावत ने मंच से कुमाऊंनी गीत प्रस्तुत कर लोकसंस्कृति के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की। उन्होंने अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके लोकप्रिय गीतों और उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को समृद्ध बनाने में उनके योगदान का उल्लेख किया।

लोकगायकों की प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक

कार्यक्रम में लोकगायिका खुशी जोशी, लोकगायक जितेंद्र तोमक्याल, राकेश पनेरू और राकेश जोशी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। वहीं, हास्य लोक कलाकार जीवन दानू ने हास्य प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को खूब गुदगुदाया। देर तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शक लोकगीतों और संगीत का आनंद लेते रहे।

नई पीढ़ी तक लोकसंस्कृति पहुंचाने की पहल

सरस्वती शिशु मंदिर मैदान, संजय नगर नंबर-1, बिंदुखत्ता में आयोजित महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की लोकभाषा, लोकसंगीत, पारंपरिक लोककलाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही, महोत्सव के माध्यम से अमर लोकगायक स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा की स्मृतियों को जीवंत रखने और लोकसंस्कृति में उनके योगदान को सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है।

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  • फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में उभर रहा उत्तराखंड, गोवा में फिल्मकारों ने साझा किए अनुभव
  • IFFI-2026 के Waves Film Bazaar में उत्तराखंड की फिल्म नीति और शूटिंग डेस्टिनेशन्स पर सत्र में चर्चा
  • फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में उपलब्ध सुविधाओं, फिल्म सब्सिडी और शूटिंग की संभावनाओं से कराया गया अवगत

गोवा :  57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के अंतर्गत आयोजित Waves Film Bazaar में उत्तराखंड की फिल्म नीति एवं शूटिंग डेस्टिनेशन्स को लेकर विशेष पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। ‘Destination Uttarakhand: Where Nature Meets Cinematic Magic’ विषय पर आयोजित इस सत्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं, फिल्मकारों को दी जा रही सुविधाओं और राज्य की फिल्म प्रोत्साहन नीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

पैनल डिस्कशन में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन अभिनेत्री शीना ने किया।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड को प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत पात्रता एवं निर्धारित शर्तों के अनुसार हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था और सरल शूटिंग अनुमति प्रक्रिया के माध्यम से फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हिमालयी प्राकृतिक दृश्य, नदियां, पर्वतीय स्थल, ऐतिहासिक एवं विरासत भवन तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं फिल्मकारों को शूटिंग के लिए विविध लोकेशन्स उपलब्ध कराती हैं। मसूरी, लैंडौर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार सहित गढ़वाल एवं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं। फिल्म नीति का प्रमुख आधार 3T यानी टैलेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों एवं तकनीशियनों को अवसर देने के साथ क्षेत्रीय सिनेमा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक ने अपनी वेब सीरीज ‘लाइफ हिल गई’ का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस प्रोजेक्ट को जियो हॉटस्टार ने कहानी सुनने के बाद कमीशन किया था। उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहां काम करने के अनुकूल वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक फिल्मकार यहां आकर्षित हों।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने उत्तराखंड में अपनी फिल्म ‘जुगनुमा’ की शूटिंग के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड उनके लिए दूसरे घर जैसा है। फिल्म की शूटिंग के लिए उपयुक्त लोकेशन तलाशने के उद्देश्य से वह 17 बार उत्तराखंड आए। उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग और आत्मीयता की सराहना करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। फिल्म में अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ उत्तराखंड के गांवों के बच्चों को भी अभिनय का अवसर दिया गया।

सत्र के माध्यम से उत्तराखंड की फिल्म नीति, फिल्म सब्सिडी, प्राकृतिक शूटिंग स्थलों और स्थानीय प्रतिभाओं की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिल्म निर्माण गतिविधियों से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के साथ होटल, परिवहन, आतिथ्य एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावनाओं पर जोर दिया गया।

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देवभूमि पिचैथॉन-2026 में 18 उद्यमियों ने निवेशकों के सामने रखे बिजनेस आइडिया, जीवन ऑर्गेनिक्स ने मारी बाजी – badhtauttarakhand

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नई दिल्ली : सोने की खरीदारी करने वालों के लिए इन दिनों बाजार से राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से गोल्ड की कीमतों में लगातार कमजोरी बनी हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 कारोबारी सत्रों के भीतर 10 ग्राम सोने का भाव करीब 17,600 रुपये तक नीचे आ चुका है। वहीं दिवाली के बाद से 24 कैरेट सोने की कीमत में लगभग 18,490 रुपये की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में शादी या किसी अन्य समारोह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को अब कीमतों में आई इस गिरावट से राहत मिल सकती है।

 

10 ग्राम सोने की कीमत में 5,200 रुपये की गिरावट

सर्राफा बाजार में बीते कारोबारी सत्र के दौरान सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ी कमजोरी देखने को मिली। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव एक ही दिन में 5,200 रुपये कम हो गया। इस गिरावट के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,300 रुपये पर पहुंच गई, जबकि इससे पिछले कारोबारी सत्र में यही भाव 1,34,500 रुपये था। लगातार नौ कारोबारी सत्रों से सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है।

 

दिवाली के मुकाबले कितना सस्ता हुआ 22 और 24 कैरेट सोना?

अगर दिवाली के समय और 21 नवंबर के सोने के भाव की तुलना करें तो कीमतों में काफी अंतर देखने को मिलता है। दिवाली के दौरान 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए करीब 1,43,570 रुपये था, जो 21 नवंबर तक घटकर लगभग 1,25,080 रुपये रह गया। यानी इस अवधि में 24 कैरेट सोना करीब 18,490 रुपये सस्ता हुआ है।

 

वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी काफी नीचे आई है। दिवाली के समय 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,31,600 रुपये था, जो अब घटकर लगभग 1,14,650 रुपये रह गया है। इस हिसाब से 22 कैरेट सोने की कीमत में करीब 16,950 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव से गिर रहे सोने के दाम

 

सोने की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां अहम मानी जा रही हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ऊंचा रिटर्न सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने भी सोने की मांग पर असर डाला है।

 

दरअसल, सोना ऐसा निवेश विकल्प है जिससे निवेशकों को ब्याज के रूप में कोई कमाई नहीं होती। वहीं जब बॉन्ड जैसे दूसरे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है, तो निवेशक सोने में लगाया गया पैसा निकालकर उन विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं। इससे बाजार में सोने की मांग प्रभावित होती है और कीमतों में गिरावट आने लगती है।

नई दिल्ली : सोने की खरीदारी करने वालों के लिए इन दिनों बाजार से राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से गोल्ड की कीमतों में लगातार कमजोरी बनी हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 कारोबारी सत्रों के भीतर 10 ग्राम सोने का…

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  • स्वरोजगार के विकास में जलागम दे रहा सहयोग: जलागम मंत्री- राम सिंह कैड़ा 
  • निर्बल वर्ग को दी जा रही है आर्थिक सहायता
  • परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

देहरादून। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जलागम विभाग एक विशेष सहयोगी के रूप में सामने आया है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के मुताबिक उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के तहत निर्बल वर्ग परिवारों को स्वरोजगार विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।  राम सिंह कैड़ा ने कहा कि इसमें परियोजना क्षेत्र के 7 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

 

मंत्री कैड़ा ने कहा कि मूल रूप से उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि-औद्यानिकी को बढ़ावा देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने आदि विषयों पर काम कर रही है। इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का विषय भी इसमें जोड़ा गया है। 

 

परियोजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को 35 हजार तथा समूह को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की मदद की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी मधुमक्खी पालन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशयन, मुर्गी व बकरी पालन, घराट संचालन आदि का कार्य कर सकता है। समूहों को बैंड पार्टी, टेंट हाउस, फल संरक्षण, अचार निर्माण, मछली पालन आदि के लिए सहयोग मिल रहा है। कई ग्रामीणों को इसका लाभ मिल भी चुका है।

 

लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह परियोजना नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिले के 15 ब्लाकों की 519 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

 

जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि परियोजना के लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार मजबूत होने से परिवार के उत्थान की एक महत्वपूर्ण नींव तैयार होती है। जल्द से जल्द सभी चयनित लाभार्थियों को सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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  3. सरकारी, संस्थागत अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  4. सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  5. डूबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसान।

  6. पंजीकृत अथवा औपचारिक किरायेदार किसान।

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