Category: उत्तराखण्ड

• गुलदार प्रभावित गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश, ग्रामीणों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

पौड़ी। जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग को ठोस रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिए। पौड़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने गुलदार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, वन विभाग की टीमों को सक्रिय रखने और नियमित गश्त बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संवेदनशील गांवों में बढ़ाई जाए गश्त, जरूरत पर लगाएं पिंजरे

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुलदार प्रभावित गांवों में वन विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहें। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त के साथ वन्यजीवों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार पिंजरे लगाए जाएं और गुलदार को पकड़ने के लिए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संभावित खतरे को देखते हुए समय रहते एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि ग्रामीणों को किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े।

अल्पकालिक उपायों के साथ बने दीर्घकालिक कार्ययोजना

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए केवल तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी। प्रभावित क्षेत्रों में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे संभावित खतरे की समय रहते जानकारी मिल सके और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने ग्रामीणों को वन्यजीवों की गतिविधियों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। साथ ही संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। पौड़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने गुलदार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित गश्त बढ़ाने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने को कहा।

 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि गुलदार प्रभावित गांवों में वन विभाग की टीमें सक्रिय रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त के साथ निगरानी सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता के अनुसार पिंजरे लगाए जाएं तथा गुलदार को पकड़ने के लिए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

 

उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए अल्पकालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना भी तैयार की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, ताकि संभावित खतरे की समय रहते जानकारी मिल सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें। साथ ही ग्रामीणों को वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

• अतिथि शिक्षकों को भी राहत, बिजली बिलों का सरचार्ज होगा माफ

भराडीसैण (चमोली)। राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 घोषणाओं के जरिए महिला कर्मियों, अतिथि शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों को साधने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि होगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का ऐलान किया गया।

सोमवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख किया।

सीएम  ने कहा कि कैबिनेट समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

लखपति दीदियों को कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की सेवाएं अधिक सरल बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

समारोह में लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोकसंस्कृति एवं लोकभाषा संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। राज्य आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और खिलाड़ियों को भी सम्मान मिला।

इस दौरान चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चैधरी, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी व बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, भाजपा जिला महामंत्री अरुण मैठाणी व विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी समेत राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

मानदेय वृद्धि से लेकर बिजली बिलों में राहत तक, भराड़ीसैंण से बड़े ऐलान

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

लखपति दीदियों को स्वरोजगार एवं कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

वन्यजीव हमले में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

प्रत्येक जिले में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित होंगे।

अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांव पावर ग्रिड से जुड़ेंगे।

प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी।

बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए श्अपुणि सरकारश् पोर्टल की सेवाएं सरल एवं प्रभावी होंगी।

छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ होगा।

स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान मिलेगा।

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि होगी।

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने के मुद्दों पर संस्तुति देगी।

• हर सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम से पहले चलाती हैं सफाई अभियान

गोपेश्वर (चमोली)। गांव में कोई सामाजिक, धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो तो मैड-ठेली की महिलाएं सबसे पहले स्वच्छता की कमान संभालती हैं। कार्यक्रम से पहले महिला मंगल दल की महिलाएं पूरे गांव में सफाई अभियान चलाकर रास्तों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाती हैं। महिलाओं की यह पहल गांव में स्वच्छता की मिसाल पेश कर रही है।

महिलाओं का मानना है कि किसी भी गांव में पहुंचने वाले मेहमानों के सामने सबसे पहले वहां की स्वच्छता और व्यवस्था की छवि बनती है। इसके बाद ही वे गांव की संस्कृति, परंपराओं और अतिथि सत्कार से रूबरू होते हैं। इसी सोच के साथ महिला मंगल दल ने प्रत्येक सामाजिक, धार्मिक और मांगलिक आयोजन से पहले गांव की सफाई को अपनी परंपरा बना लिया है।

भारतीय संस्कृति के श्अतिथि देवो भवरूश् के भाव को आत्मसात करते हुए महिलाएं गांव को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने में जुटी हैं। उनका कहना है कि स्वच्छ गांव न केवल मेहमानों को सकारात्मक संदेश देता है, बल्कि ग्रामीणों में भी साफ-सफाई के प्रति जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।

इस अभियान में महिला मंगल दल की अध्यक्ष कमला देवी, बीना देवी, जमुना देवी, राजेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, पुष्पा देवी, जेटली देवी, बसंती देवी, सुलोचना देवी, जयंती देवी, शांता देवी, सुभद्रा देवी, पदमा देवी, अनीता देवी, मेघा देव, यशोदा देवी आदि शामिल हैं।

देहरादून : जनपद में राज्य स्थापना दिवस हर्षाेल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके परिजनों को शॉल भेंटकर तहसील स्तर पर सम्मानित किया गया।

तहसील विकासनगर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों ने जिस विकसित और समृद्ध उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है तथा जनकल्याण के लिए ठोस निर्णय लेकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित राज्य आंदोलनकारी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।

इसी क्रम में तहसील कालसी, चकराता, ऋषिकेश एवं डोईवाला में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके परिजनों को सम्मानित कर राज्य निर्माण में उनके योगदान और संघर्ष का स्मरण किया गया।