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  • अब जेनी को मिलेगा न्याय! वर्षों की पीड़ा के बाद जगी उम्मीद की नई किरण…

दिसपुर/देहरादून : कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

असम की रहने वाली जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए जेनी के साथ हुई कथित ज्यादती को बेहद गलत और निंदनीय बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं।

यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उस महिला के लिए उम्मीद का बड़ा सहारा है, जो वर्षों से अपनी पीड़ा और आरोपों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है।

दरअसल, उत्तराखंड में भी यह मामला एक बार फिर तब सुर्खियों में आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए जेनी से जुड़े इस प्रकरण को उठाया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद वर्षों पुराना मामला फिर चर्चा के केंद्र में आ गया।

इसके बाद जेनी ने उत्तराखंड आने का फैसला किया। उन्होंने धामी सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जेनी ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात कर पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी पीड़ा, आरोपों और अब तक के संघर्ष को साझा किया।

इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि उत्तराखंड में मामले की दोबारा जांच शुरू हो चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का जेनी के समर्थन में खुलकर सामने आना इस लड़ाई को और मजबूती देता दिखाई दे रहा है।

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद जेनी की वहां के मुख्यमंत्री से यह पहली मुलाकात हुई है। इतने वर्षों बाद सत्ता के शीर्ष स्तर पर उसकी बात सुनी जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

अब जरूरत है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो। जेनी के आरोपों की हर पहलू से पड़ताल हो, साक्ष्यों को परखा जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई हो।

जेनी को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल, उत्तराखंड पुलिस की दोबारा जांच और असम के मुख्यमंत्री का समर्थन उसकी वर्षों की प्रतीक्षा को न्याय की मंजिल तक पहुंचाएगा।

देर से सही, लेकिन अब जेनी अकेली नहीं है। उसकी आवाज को समर्थन मिल रहा है और न्याय की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।

अब जेनी को मिलेगा न्याय! वर्षों की पीड़ा के बाद जगी उम्मीद की नई किरण… दिसपुर/देहरादून : कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। असम की…

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  • अब जेनी को मिलेगा न्याय! वर्षों की पीड़ा के बाद जगी उम्मीद की नई किरण…..
  • असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिली जेनी, न्याय की लड़ाई को मिला नया संबल

दिसपुर/देहरादून : कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

असम की रहने वाली जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए जेनी के साथ हुई कथित ज्यादती को बेहद गलत और निंदनीय बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं।

यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उस महिला के लिए उम्मीद का बड़ा सहारा है, जो वर्षों से अपनी पीड़ा और आरोपों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है।

दरअसल, उत्तराखंड में भी यह मामला एक बार फिर तब सुर्खियों में आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए जेनी से जुड़े इस प्रकरण को उठाया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद वर्षों पुराना मामला फिर चर्चा के केंद्र में आ गया।

इसके बाद जेनी ने उत्तराखंड आने का फैसला किया। उन्होंने धामी सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जेनी ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात कर पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी पीड़ा, आरोपों और अब तक के संघर्ष को साझा किया।

इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि उत्तराखंड में मामले की दोबारा जांच शुरू हो चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का जेनी के समर्थन में खुलकर सामने आना इस लड़ाई को और मजबूती देता दिखाई दे रहा है।

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद जेनी की वहां के मुख्यमंत्री से यह पहली मुलाकात हुई है। इतने वर्षों बाद सत्ता के शीर्ष स्तर पर उसकी बात सुनी जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

अब जरूरत है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो। जेनी के आरोपों की हर पहलू से पड़ताल हो, साक्ष्यों को परखा जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई हो।

जेनी को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल, उत्तराखंड पुलिस की दोबारा जांच और असम के मुख्यमंत्री का समर्थन उसकी वर्षों की प्रतीक्षा को न्याय की मंजिल तक पहुंचाएगा।

देर से सही, लेकिन अब जेनी अकेली नहीं है। उसकी आवाज को समर्थन मिल रहा है और न्याय की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।

अब जेनी को मिलेगा न्याय! वर्षों की पीड़ा के बाद जगी उम्मीद की नई किरण….. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिली जेनी, न्याय की लड़ाई को मिला नया संबल दिसपुर/देहरादून : कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा…

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खटीमा : सीमांत क्षेत्र खटीमा के युवा जतिन सिंह भाट ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सैनिक कॉलोनी अमाऊं निवासी जतिन ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 11वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है।

 

पूर्व सैनिक के बेटे ने हासिल की बड़ी सफलता

जतिन सिंह भाट के पिता नारायण भाट भारतीय सेना में हवलदार के पद पर अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सेना से जुड़े पारिवारिक माहौल और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ने जतिन को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। NDA परीक्षा में देशभर में 11वां स्थान प्राप्त करना उनकी कड़ी मेहनत और निरंतर तैयारी का परिणाम है।

 

स्कूल में हुआ भव्य सम्मान समारोह

जतिन की इस शानदार उपलब्धि पर उनके विद्यालय में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से जतिन और उनके माता-पिता का फूलमालाओं एवं अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया।

 

समारोह में एनसीसी कैडेट्स ने भी जतिन का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। वहीं उत्तराखण्ड की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। ढोल-दमाऊ और छोलियारों की प्रस्तुति के बीच छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने खुशी जाहिर की। पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा।

 

जतिन ने माता-पिता और शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय

अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए जतिन सिंह भाट ने इसका श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी डिफेंस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें नियमित पढ़ाई, अनुशासन और मेहनत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

 

जतिन ने यह भी कहा कि युवाओं को अपनी रुचि के क्षेत्र में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता पाने के लिए निरंतरता और खुद पर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है।

 

बेटे की उपलब्धि पर भावुक हुईं मां

जतिन की सफलता से उनकी माता गीता भाट बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि बेटे की इस उपलब्धि पर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका सपना सच हो गया हो। उन्होंने जतिन को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान देने वाले विद्यालय के शिक्षकों और प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।

खटीमा : सीमांत क्षेत्र खटीमा के युवा जतिन सिंह भाट ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सैनिक कॉलोनी अमाऊं निवासी जतिन ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 11वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और…

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  • गुलदार प्रभावित गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश, ग्रामीणों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

पौड़ी। जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग को ठोस रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिए। पौड़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने गुलदार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, वन विभाग की टीमों को सक्रिय रखने और नियमित गश्त बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संवेदनशील गांवों में बढ़ाई जाए गश्त, जरूरत पर लगाएं पिंजरे

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुलदार प्रभावित गांवों में वन विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहें। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त के साथ वन्यजीवों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार पिंजरे लगाए जाएं और गुलदार को पकड़ने के लिए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संभावित खतरे को देखते हुए समय रहते एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि ग्रामीणों को किसी अनहोनी का सामना न करना पड़े।

अल्पकालिक उपायों के साथ बने दीर्घकालिक कार्ययोजना

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए केवल तात्कालिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी। प्रभावित क्षेत्रों में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे संभावित खतरे की समय रहते जानकारी मिल सके और तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने ग्रामीणों को वन्यजीवों की गतिविधियों और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। साथ ही संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गुलदार प्रभावित गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश, ग्रामीणों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं पौड़ी। जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग को ठोस रणनीति के साथ काम…

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पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। पौड़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने गुलदार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित गश्त बढ़ाने और वन्यजीवों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने को कहा।

 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि गुलदार प्रभावित गांवों में वन विभाग की टीमें सक्रिय रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त के साथ निगरानी सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता के अनुसार पिंजरे लगाए जाएं तथा गुलदार को पकड़ने के लिए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

 

उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए अल्पकालिक उपायों के साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना भी तैयार की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, ताकि संभावित खतरे की समय रहते जानकारी मिल सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें। साथ ही ग्रामीणों को वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति जागरूक करने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पौड़ी : जनपद पौड़ी गढ़वाल में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। पौड़ी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने गुलदार प्रभावित एवं संवेदनशील…

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मालवीय रोड में एआई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, बोले धस्माना – तकनीक से अनभिज्ञ रहना पड़ेगा भारी – badhtauttarakhand

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आंदोलनकारियों के सपनों का विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना हम सबकी जिम्मेदारी : ऋतु खण्डूडी भूषण – badhtauttarakhand

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गौचर मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, डीएम गौरव कुमार ने परखी व्यवस्थाएं, अधिकारियों को समयसीमा में व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश – badhtauttarakhand

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विकास पुस्तिका प्रदेश की उपलब्धियों के साथ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का भी दस्तावेज – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी – badhtauttarakhand

विकास पुस्तिका प्रदेश की उपलब्धियों के साथ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का भी दस्तावेज – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी – badhtauttarakhand

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  • अतिथि शिक्षकों को भी राहत, बिजली बिलों का सरचार्ज होगा माफ

भराडीसैण (चमोली)। राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 घोषणाओं के जरिए महिला कर्मियों, अतिथि शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों को साधने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि होगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का ऐलान किया गया।

सोमवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख किया।

सीएम  ने कहा कि कैबिनेट समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

लखपति दीदियों को कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की सेवाएं अधिक सरल बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

समारोह में लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोकसंस्कृति एवं लोकभाषा संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। राज्य आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और खिलाड़ियों को भी सम्मान मिला।

इस दौरान चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चैधरी, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी व बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, भाजपा जिला महामंत्री अरुण मैठाणी व विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी समेत राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

मानदेय वृद्धि से लेकर बिजली बिलों में राहत तक, भराड़ीसैंण से बड़े ऐलान

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।

लखपति दीदियों को स्वरोजगार एवं कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

वन्यजीव हमले में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

प्रत्येक जिले में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित होंगे।

अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांव पावर ग्रिड से जुड़ेंगे।

प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी।

बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए श्अपुणि सरकारश् पोर्टल की सेवाएं सरल एवं प्रभावी होंगी।

छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ होगा।

स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान मिलेगा।

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि होगी।

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने के मुद्दों पर संस्तुति देगी।

अतिथि शिक्षकों को भी राहत, बिजली बिलों का सरचार्ज होगा माफ भराडीसैण (चमोली)। राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 घोषणाओं के जरिए महिला कर्मियों, अतिथि शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों को साधने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक…

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