- अतिथि शिक्षकों को भी राहत, बिजली बिलों का सरचार्ज होगा माफ
भराडीसैण (चमोली)। राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 घोषणाओं के जरिए महिला कर्मियों, अतिथि शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों को साधने का प्रयास किया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि होगी। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का ऐलान किया गया।
सोमवार को विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख किया।
सीएम ने कहा कि कैबिनेट समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
लखपति दीदियों को कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की सेवाएं अधिक सरल बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
समारोह में लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोकसंस्कृति एवं लोकभाषा संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। राज्य आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और खिलाड़ियों को भी सम्मान मिला।
इस दौरान चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चैधरी, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी व बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, भाजपा जिला महामंत्री अरुण मैठाणी व विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी समेत राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं
मानदेय वृद्धि से लेकर बिजली बिलों में राहत तक, भराड़ीसैंण से बड़े ऐलान
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
लखपति दीदियों को स्वरोजगार एवं कारोबार विस्तार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
वन्यजीव हमले में घायलों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
प्रत्येक जिले में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित होंगे।
अन्य माध्यमों से बिजली पाने वाले सभी राजस्व गांव पावर ग्रिड से जुड़ेंगे।
प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी।
बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए श्अपुणि सरकारश् पोर्टल की सेवाएं सरल एवं प्रभावी होंगी।
छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ होगा।
स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान मिलेगा।
प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि होगी।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने के मुद्दों पर संस्तुति देगी।
