देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे की अध्यक्षता में परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज एएनएम की लम्बित मांगों को लेकर अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ डा अनुराधा पाल से सचिवालय में मुलाकात की।
इस दौरान एएनएम के प्रशिक्षण के उपरांत पदोन्नति एवं प्रशिक्षण में शिथिलीकरण को लेकर मुख्य रुप से वार्ता की गई। परिषद द्वारा बताया गया कि एएनएम के प्रशिक्षण के उपरांत पदोन्नति में मुख्य समस्या यह है कि वर्तमान में मात्र 29 कार्यकत्रियों को, वो भी केवल गढ़वाल मंडल में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो पदोन्नति हेतु रिक्त पदों की संख्या से काफी कम है। इस स्थिति में पदोन्नति से पूर्व ही कई एएनएम सेवानिवृत्त हो जाएंगी।
परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार वर्ष 2021 में प्रशिक्षण में शिथिलीकरण देते हुए एएनएम को पदोन्नति प्रदान की गई थी उसी प्रकार वर्तमान में भी शासन को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए अथवा प्रशिक्षण की संख्या में वृद्धि की जाय ताकि अधिक से अधिक एएनएम को पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जा सके। इस पर अपर सचिव ने तत्काल कार्यवाही हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया। साथ ही कार्रवाई हेतु एक सप्ताह की समय सीमा भी निर्धारित की। इसके अतिरिक्त स्वास्थ महानिदेशक को प्रशिक्षण में एएनएम की संख्या बढाए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया ।
अपर सचिव के सामने एएनएम को आवास भत्ता की सुविधा प्रदान नहीं किए जाने का मामला उठाया गया। पहले एएनएम केन्द्र पर एएनएम रहती थी तो उनको एचआरए प्रदान नहीं किया जा रहा था, किन्तु अब उक्त केन्द्रों पर आयुष्मान केन्द्र खोल दिए जाने से एएनएम के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद के पत्र पर ही स्वास्थ महानिदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त सीएमओ से जानकारी मांगी गई थी किन्तु कई सीएमओ द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। परिषद द्वारा मांग की गई कि समस्त सीएमओ की जिम्मेदारी तय करते हुए उक्त की सूचना मंगाई जाए। इस पर भी अपर सचिव ने नाराजगी जताते हुए उनके स्तर से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों को निर्देशित करने का निर्देश दिया गया।
प्रतिनिधमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, हर्ष देव जोशी, सुरेश चंद्र डबराल, सावित्री देवला, सावित्री देवी आदि उपस्थित रहे। जबकि, स्वास्थ महानिदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक डा बिष्ट एवं शासन की ओर से उप सचिव केके शुक्ल आदि उपस्थित रहे ।
