उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से अब आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी लेने की तैयारी चल रही है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में 10,000 रुपये आवेदन शुल्क और 2 लाख रुपये की बैंक गारंटी का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
फिलहाल राज्य में योजना से जुड़े 300 अस्पतालों में 199 निजी और 101 सरकारी अस्पताल शामिल हैं, जिनमें पात्र मरीजों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। अभी तक अस्पतालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अन्य राज्यों की तर्ज पर अब यह नियम लागू करने की तैयारी है।
फर्जी क्लेम रोकने के लिए प्राधिकरण ने अब तक 88,629 दावे खारिज कर 180 करोड़ रुपये बचाए हैं, जबकि अनियमितताओं के चलते 176 करोड़ रुपये की कटौती भी की गई है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद नए नियम जल्द प्रभावी होंगे।
