Home » राज्य » Page 14
badhtauttarakhand

  • अक्षत नाट्य संस्था की प्रस्तुति ने जीवंत किया अभिमन्यु के शौर्य और कौरवों की युद्धनीति का प्रसंग

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पहली बार गढ़वाली बोली में चक्रव्यूह का मंचन किया गया। अक्षत नाट्य संस्था के तत्वावधान में डॉ. डीआर पुरोहित के दिशा-निर्देशन में प्रस्तुत इस नाट्य मंचन को देखने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग पहुंचे। महाभारत के युद्ध में रचे गए चक्रव्यूह और उसमें अभिमन्यु के प्रवेश की कथा को स्थानीय बोली में मंच पर उतारकर कलाकारों ने दर्शकों को महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग से रूबरू कराया।

क्या होता है चक्रव्यूह

महाभारत में चक्रव्यूह एक जटिल युद्ध-रचना थी, जिसे शत्रु सेना को घेरने, भ्रमित करने और उसके योद्धाओं को अलग-थलग करने के उद्देश्य से बनाया जाता था। इसकी संरचना कई घेरों वाली मानी जाती है। इसमें प्रवेश करना जितना कठिन था, उससे बाहर निकलना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। इसे भेदने के लिए युद्धकौशल, रणनीति और व्यूह की बनावट का गहरा ज्ञान जरूरी था।

महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव सेना ने पांडवों को कमजोर करने के उद्देश्य से चक्रव्यूह की रचना की थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि का ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर निकलने की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने युद्धभूमि में प्रवेश कर कौरव सेना के महारथियों का सामना किया। चक्रव्यूह में घिरने के बाद अनेक महारथियों से संघर्ष करते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। यह प्रसंग महाभारत के सबसे मार्मिक और वीरतापूर्ण प्रसंगों में गिना जाता है।

गढ़वाली भाषा में प्रस्तुत हुआ महाभारत का प्रसंग

गोपेश्वर में हुए मंचन की खासियत महाभारत के इस प्रसंग को गढ़वाली बोली में प्रस्तुत करना रहा। स्थानीय भाषा के माध्यम से कथा को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। डॉ. डीआर पुरोहित के निर्देशन में अक्षत नाट्य संस्था की इस प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना आयोजन के प्रति दर्शकों की रुचि को दर्शाता है।

 

अक्षत नाट्य संस्था की प्रस्तुति ने जीवंत किया अभिमन्यु के शौर्य और कौरवों की युद्धनीति का प्रसंग गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पहली बार गढ़वाली बोली में चक्रव्यूह का मंचन किया गया। अक्षत नाट्य संस्था के तत्वावधान में डॉ. डीआर पुरोहित के दिशा-निर्देशन में प्रस्तुत इस नाट्य मंचन को देखने के लिए दूरदराज…

Read More
badhtauttarakhand

पिथौरागढ़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 70 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया तथा देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे धावकों का उत्साहवर्धन किया। गुंजी पहुंचने पर रं समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट परंपराओं की झलक देखने को मिली।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन केवल एक मैराथन नहीं, बल्कि साहस, संकल्प, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कठिन रास्तों, विषम मौसम और सीमित ऑक्सीजन के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

 

उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में भारतीय सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के सहयोग की सराहना की तथा उनके अधिकारियों एवं जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वीर जवान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ ही इस प्रकार के आयोजनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन के प्रथम संस्करण में 700 से अधिक धावकों ने प्रतिभाग किया था। इस आयोजन की सफलता से आदि कैलाश क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आदि कैलाश क्षेत्र के लिए जारी इनर लाइन परमिट की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र के प्रति पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है।

 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सीमांत गांवों को अंतिम गांव के बजाय प्रथम गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन जैसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से होमस्टे संचालकों, स्थानीय गाइडों, परिवहन व्यवसायियों, होटल और खानपान से जुड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन विकास का सीधा लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और सीमांत गांवों से पलायन रोकने में भी मदद मिले।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष नीति घाटी में भी अल्ट्रा रन का सफल आयोजन किया गया। राज्य में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और एंगलिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि अगले वर्ष मई माह के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा 100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ लगभग 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास से प्रारंभ होकर बदरीनाथ और जोशीमठ होते हुए औली तक पहुंचेगी।

 

उन्होंने कहा कि इस आयोजन से देश-विदेश के धावकों को उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालयी भूगोल और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अनुरूप इन क्षेत्रों में पर्यटन, स्वरोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल, सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल, सीडीओ डॉ. दीपक सैनी, भारतीय सेना, आईटीबीपी एवं एसएसबी के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पिथौरागढ़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 70 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया तथा देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे धावकों का उत्साहवर्धन किया। गुंजी पहुंचने पर रं समुदाय के लोगों…

Read More
badhtauttarakhand

गोपेश्वर (चमोली)। बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए बाल विकास विभाग ने सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पांच विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

राजकीय पीएम श्री इंटर कॉलेज देवधार ग्वाड़, राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमियाला, राजकीय हाई स्कूल दोगड़ी कांडई और राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा में आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों को समझाया गया कि किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें और बिना डर अभिभावकों या शिक्षकों को इसकी जानकारी दें।

बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, ऑनलाइन अपराधों से बचने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखने के उपाय बताए गए। बाल अधिकार एवं संरक्षण के तहत बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के महत्व की जानकारी देने के साथ किसी भी संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सहायता नंबर 112 का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया।

जिला चिकित्सालय के उदय सिंह रावत ने एचआईवी/एड्स के संक्रमण, बचाव और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर जानकारी दी। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया गया। बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए नंदा गौरा योजना और उच्च शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट दिव्या रावत, केंद्र प्रशासिका रश्मि रावत, उदय सिंह रावत और संबंधित विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे।

गोपेश्वर (चमोली)। बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए बाल विकास विभाग ने सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पांच विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। राजकीय पीएम श्री इंटर कॉलेज देवधार ग्वाड़, राजकीय इंटर कॉलेज…

Read More
badhtauttarakhand

  • 7-8 हजार यात्रियों की आवाजाही में चरमराई यातायात व्यवस्था,
  • शिकायतों और खबरों के बाद भी समाधान नहीं

गोपेश्वर (चमोली)। शिकायत करते-करते थक गए, लेकिन जोशीमठ में जाम की समस्या जस की तस है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे हैं कि जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक पहुंचने में यात्रियों को तीन से चार घंटे तक जाम में फंसना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इन दिनों प्रतिदिन करीब सात से आठ हजार यात्री आवाजाही कर रहे हैं। मई-जून में जब यात्रियों की संख्या 25 से 30 हजार तक पहुंचती थी, तब भी जाम लगता था, लेकिन मौजूदा हालात में कम यात्री संख्या के बावजूद यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। इससे स्थानीय लोगों के साथ बदरीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जाम अब केवल यात्रियों की परेशानी नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही के लिए भी बड़ी बाधा बन गया है। सवाल यह है कि जब समस्या लगातार सामने है, तो वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने, सुरक्षा कार्यों के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था बनाने और प्रमुख स्थानों पर यातायात कर्मियों की तैनाती के लिए प्रभावी कदम कब उठाए जाएंगे।

गेट सिस्टम भी बेअसर, सड़क पर घंटों इंतजार

बताया जा रहा है कि जोशीमठ में चल रहे सुरक्षा कार्यों के चलते ठेकेदार की ओर से नरसिंह मंदिर मार्ग पर वाहनों को रोका जा रहा है। हाथी पहाड़ पर भी वाहनों को रोकने और गेट सिस्टम लागू करने के बावजूद जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। इससे यातायात प्रबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

खबरें छपीं, शिकायतें हुईं, व्यवस्था नहीं सुधरी

जाम की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी परेशानी रख चुके हैं। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि धरातल पर प्रभावी ट्रैफिक प्लान दिखाई नहीं दे रहा। यातायात व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित मौजूदगी और निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

7-8 हजार यात्रियों की आवाजाही में चरमराई यातायात व्यवस्था, शिकायतों और खबरों के बाद भी समाधान नहीं गोपेश्वर (चमोली)। शिकायत करते-करते थक गए, लेकिन जोशीमठ में जाम की समस्या जस की तस है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे हैं कि…

Read More
badhtauttarakhand

देहरादून : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान को लेकर उत्तराखण्ड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को घुसपैठिया कहना उनके स्वाभिमान और राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष का अपमान है। इस विवाद से जुड़ा वीडियो भी चर्चा में है।

 

सीएम धामी ने उत्तराखण्ड की पहचान को देवभूमि और वीरभूमि से जोड़ते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने अलग उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया है। ऐसे में उनके सम्मान और पहचान पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

 

रामपुर तिराहा गोलीकांड की दिलाई याद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में हुई गोलीबारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को उस समय गोलीबारी का सामना करना पड़ा था।

 

धामी ने इस घटना का उल्लेख करते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों के संघर्ष, बलिदान और राज्य निर्माण के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता।

 

कांग्रेस से भी सीएम धामी ने मांगा जवाब

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के बयान से सहमत है? क्या कांग्रेस उत्तराखण्ड के लोगों के लिए इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार करती है?

 

धामी ने कांग्रेस से इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की। इस तरह अखिलेश यादव के बयान को लेकर राजनीतिक बहस में कांग्रेस की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है।

 

उत्तराखण्ड के सम्मान और पहचान पर छिड़ी बहस

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन का इतिहास यहां के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अलग राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलनों और उनसे जुड़ी घटनाओं ने उत्तराखण्ड की राजनीतिक पहचान को आकार दिया है। रामपुर तिराहा गोलीकांड भी इसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना है।

देहरादून : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान को लेकर उत्तराखण्ड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को घुसपैठिया कहना उनके स्वाभिमान और राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष का अपमान…

Read More
badhtauttarakhand

कोटद्वार : जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लापता 24 वर्षीय युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

 

जनवरी 2025 में दर्ज हुई थी गुमशुदगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 20 जनवरी 2025 को कोटद्वार निवासी एक महिला ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। महिला ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री 14 जनवरी 2025 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और वापस नहीं लौटी।

 

शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में गुमशुदगी क्रमांक 02/2025 दर्ज किया गया। पुलिस ने युवती की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए। डीसीआरबी और एएचटीयू पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से जानकारी साझा करने, पंपलेट प्रसारित करने तथा विभिन्न स्थानों पर तलाश करने के बावजूद युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

 

इसके बाद पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 78/2025, धारा 140(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर युवती की तलाश दोबारा तेज की।

 

एसएसपी के निर्देश पर गठित की गई पुलिस टीम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल सर्वेश पंवार ने लंबित गुमशुदगी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए थे।

 

इन निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार अस्मिता ममगाईं के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

 

पुलिस टीम ने लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। निरंतर प्रयासों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 24 अक्टूबर 2026 को युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया।

 

सहारनपुर में युवक से शादी कर रह रही थी युवती

पुलिस के अनुसार, युवती का सहारनपुर निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी कारण वह घर से बिना बताए चली गई थी। बाद में उसने युवक से शादी कर ली और उसके परिवार के साथ जीवनयापन कर रही थी।

 

पुलिस ने युवती की बरामदगी के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग पूरी की। इसके बाद उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

कोटद्वार : जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लापता 24 वर्षीय युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग…

Read More
badhtauttarakhand

  • छात्रसंघ गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव.
  • निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर सहमति.
  • सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए बनेगी कमेटी.

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार, 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच सहमति बनने के बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। प्रशासन ने छात्रों की तीन प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने, आंदोलन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए समिति गठित करने पर सहमति जताई है। छात्रों की ओर से मांगों को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले को छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर लंबे समय से जारी आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव

छात्रों की प्रमुख मांग विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की थी। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्टूडेंट यूनियन के गठन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है।

छात्रों का कहना था कि छात्रसंघ चुनाव के जरिए विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के सामने रखने के लिए एक प्रतिनिधिक मंच मिलता है। चुनाव बहाल होने से छात्रों की भागीदारी बढ़ने और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर संवाद मजबूत होने की उम्मीद है।

निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस होंगे

आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी या जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें वापस लेने पर भी प्रशासन ने सहमति जताई है। यह मांग प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रमुख मुद्दों में शामिल थी। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका और उनके कार्यों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति के गठन का उद्देश्य पूरे घटनाक्रम में सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा करना होगा।

छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगने की बात भी दर्ज

समझौते के तहत आंदोलन में शामिल छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक या मानहानिकारक बयानों, कार्रवाइयों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक माफी मांगने की बात भी दर्ज की गई है। संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने पर भी सहमति बनी है।

प्रशासन की ओर से इस प्रतिबद्धता के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। इस तरह समझौते में छात्रों की मांगों के साथ आंदोलन के दौरान पैदा हुए विवादों को समाप्त करने और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थियों के बीच संवाद बहाल करने से जुड़े बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।

आंदोलन के दौरान परिसर में हुआ था हंगामा

आंदोलन समाप्त होने से एक दिन पहले, रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाम करीब साढ़े छह बजे गालिब स्टैच्यू लॉन स्थित धरना स्थल पर सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने एक संदिग्ध युवक पहुंचा और कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे लगाने लगा। वहां मौजूद छात्रों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस हिरासत में लिए गए युवक ने खुद को गाजियाबाद का निवासी और डिलीवरी ब्वॉय बताया। जानकारी के अनुसार, वह ब्लिंकिट के लिए काम करता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की, हालांकि उसके परिसर में पहुंचने के उद्देश्य और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इसी दौरान विश्वविद्यालय के गेट नंबर-7 के बाहर आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी और हंगामा कर रहे करीब छह प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने मौके से हटाया था।

समझौते के बाद आंदोलन समाप्त

छात्रसंघ चुनाव, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच जैसे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने घोषित फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी है। खास तौर पर छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा, संबंधित कार्रवाई वापस लेने और जांच समिति के गठन पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इस घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासन तथा छात्रों के बीच संवाद बहाल होने की उम्मीद है।

छात्रसंघ गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव. निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर सहमति. सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए बनेगी कमेटी. नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार, 26…

Read More
badhtauttarakhand

  • दो दिवसीय सत्र की अवधि पर बसपा विधायक ने उठाए सवाल.
  • 27 अक्टूबर को पेश होगा अंतरिम बजट.

देहरादून। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। दोनों बैठकों में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। वहीं, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने दो दिवसीय सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित करना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी संबंधित सदस्यों को लिखित पत्र भेजने के साथ फोन पर भी सूचना दी जाती है। इसके बावजूद कोई सदस्य बैठक में शामिल नहीं होता है, तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को बैठक में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं को उठाने और सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण मंच है। सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाना चाहिए। उन्होंने सत्र को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने में सभी सदस्यों से सहयोग मांगा।

पहले दिन श्रद्धांजलि, अंतरिम बजट होगा पेश

संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के दौरान होने वाले कामकाज पर चर्चा की गई। 27 अक्टूबर को सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से आवश्यक विधायी कार्य भी किए जाएंगे। सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल, बजट पारित कराने और अन्य विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना है।

कांग्रेस की अनुपस्थिति पर संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से फोन पर बातचीत की थी। प्रीतम सिंह ने पहले से निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण त्यूणी क्षेत्र में व्यस्त होने की जानकारी दी। वहीं, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की भागीदारी के साथ सदन चलाना चाहती है और सभी दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए।

दो दिन में कैसे उठेंगे जनता के मुद्दे : शहजाद

बैठक में शामिल बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन में जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन का अधिकांश समय दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने में व्यतीत होने की संभावना है। ऐसे में विधायकों के पास अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने और सरकार से सवाल पूछने के लिए मुख्य रूप से दूसरे दिन का ही समय बचेगा।

शहजाद ने कहा कि विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं। यदि बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाना चाहें, तो एक दिन में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं होगा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आपदा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की जरूरत बताई।

बसपा विधायक ने आरोप लगाया कि कम अवधि का सत्र बुलाकर सरकार केवल औपचारिकता पूरी करना चाहती है। उनके मुताबिक, इतने कम समय में जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हो पाएगी और जनता की समस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने का अवसर सीमित रह जाएगा।

दो दिवसीय सत्र की अवधि पर बसपा विधायक ने उठाए सवाल. 27 अक्टूबर को पेश होगा अंतरिम बजट. देहरादून। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास…

Read More
यूकॉस्ट ने एसटीआई नीति 2026 को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और मीडिया के बीच सहयोग पर दिया जोर

यूकॉस्ट ने एसटीआई नीति 2026 को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और मीडिया के बीच सहयोग पर दिया जोर

देहरादून I उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम, देहरादून में “एसटीआई नीति 2026 के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अवसरों की खोज में विज्ञान संचार और मीडिया की भूमिका” विषय पर एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। सत्र में विज्ञान, मीडिया और विज्ञान संचार के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने विज्ञान…

Read More
USSTC-2026: उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास की संभावनाओं पर मंथन

USSTC-2026: उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास की संभावनाओं पर मंथन

देहरादून। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम में आयोजित 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) के दूसरे दिन विमर्श सभागार में “उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य” विषय पर विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता आईआईटी रुड़की के प्रो. नवीन कुमार नवानी और सह-अध्यक्षता आईसीएफएआई विश्वविद्यालय देहरादून…

Read More