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  • कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला, भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र की सड़क बदहाल

गोपेश्वर (चमोली)। देवखाल से पोखरी तक गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर सफर करना ग्रामीणों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क बची है, यह पहचानना मुश्किल हो गया है। जगह-जगह उखड़े डामर और गहरे गड्ढों के बीच वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जबकि कार और अन्य छोटे वाहनों को भी संभलकर निकलना पड़ता है। सड़क की बदहाली से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ती है, जिन्हें रोजमर्रा के काम, इलाज, पढ़ाई और बाजार के लिए इसी मार्ग से आवाजाही करनी पड़ती है।

ग्रामीणों के लिए यह महज खराब सड़क का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्या है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है तो स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने की चिंता रहती है। सड़क पर सफर के दौरान वाहन क्षतिग्रस्त होने और दुर्घटना का खतरा अलग बना रहता है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को हर दिन जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है।

तीन प्रमुख नेताओं का क्षेत्र, फिर भी बदहाल सड़क

सड़क की स्थिति इसलिए भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह क्षेत्र कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों का गृह क्षेत्र है। बदरीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला पोखरी क्षेत्र के निवासी हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र भी पोखरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। इसके बावजूद देवखाल से पोखरी तक सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। ग्रामीणों के बीच सवाल है कि जब क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों तक लोगों की पहुंच है, तो उनकी रोजमर्रा की इस परेशानी का समाधान कब होगा?

एक ही सड़क पर दो तस्वीरें

करीब 66 किलोमीटर लंबे गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग का गोपेश्वर से देवखाल तक का हिस्सा लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर के अधीन है। यहां हाल में डामरीकरण किया गया है। इसके आगे देवखाल से पोखरी तक सड़क लोक निर्माण विभाग पोखरी डिवीजन के अधीन है, लेकिन इस हिस्से की हालत बदहाल बनी हुई है। एक ही मार्ग पर दो अलग-अलग स्थितियां विभागीय कार्यों की प्राथमिकता पर भी सवाल खड़े करती हैं।

एक नवंबर की समयसीमा पर टिकी निगाहें

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एक नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। अब ग्रामीणों की निगाहें इस तारीख पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार सड़क के गड्ढों से राहत मिल जाए। हालांकि, लंबे समय से बनी समस्या को देखते हुए लोगों में संशय भी है।

ग्रामीणों की मांग है कि सड़क पर केवल अस्थायी पैचवर्क तक सीमित न रहा जाए, बल्कि क्षतिग्रस्त हिस्सों का स्थायी सुधारीकरण किया जाए। संबंधित विभाग सड़क की स्थिति का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करे, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके। अब देखना यह है कि गड्ढामुक्त सड़क बनाने की समयसीमा देवखाल-पोखरी मार्ग पर भी जमीन पर उतरती है या ग्रामीणों को बदहाल सड़क पर सफर करने के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा।

कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला, भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र की सड़क बदहाल गोपेश्वर (चमोली)। देवखाल से पोखरी तक गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर सफर करना ग्रामीणों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क बची है, यह पहचानना मुश्किल हो…

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  • भाजपा नेता अतुल साह ने सीएम और मंत्रियों से की मुलाकात
  • राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाण-पत्र जारी करने की भी मांग

गोपेश्वर (चमोली)। भाजपा के प्रदेश सह संयोजक, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अतुल साह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण और विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर चमोली जिले की समस्याएं उठाईं। उन्होंने पीपलकोटी में पार्किंग निर्माण, विद्युत सब स्टेशन की स्थापना और आईटीआई भवन निर्माण सहित विभिन्न मांगें रखीं।

भाजपा नेता अतुल साह ने पीपलकोटी पेयजल योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित पीपलकोटी में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने आईटीआई भवन के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले पात्र लोगों, जिनके प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, का चिन्हीकरण कर प्रमाण-पत्र देने का मुद्दा उठाया।

अतुल साह ने सेलडाला ग्राउंड के विकास के लिए जिला योजना से बजट देने और पशुपालकों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय भवन बनाने की मांग भी रखी। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और नगर की व्यवस्थाओं में सुधार पर भी चर्चा की। शाह के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई तथा मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

 

भाजपा नेता अतुल साह ने सीएम और मंत्रियों से की मुलाकात राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाण-पत्र जारी करने की भी मांग गोपेश्वर (चमोली)। भाजपा के प्रदेश सह संयोजक, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अतुल साह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण और विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर चमोली जिले की समस्याएं उठाईं। उन्होंने पीपलकोटी में…

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भराड़ीसैंण : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्र आयोजित होने का नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले मार्च 2026 में यहां बजट सत्र आयोजित किया गया था। अक्टूबर में आयोजित हो रहे इस सत्र के साथ गैरसैंण राज्य की विधायी गतिविधियों के केंद्र में एक बार फिर है।

 

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसके बाद अलग-अलग वर्षों में यहां विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती रही है। वर्ष 2019 और 2022 में यहां कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ, जबकि वर्ष 2025 में बजट और मानसून सत्र आयोजित किए गए। वर्ष 2026 में मार्च के बजट सत्र के बाद अक्टूबर में दूसरी बार सत्र आयोजित किया जा रहा है। गैरसैंण में विधानसभा सत्रों का आयोजन पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं, स्थानीय जनभावनाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखण्ड की जनभावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सरकार का प्रयास है कि भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्रों के आयोजन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं, जनअपेक्षाओं और विकास से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

 

₹7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास और जनकल्याण पर विशेष ध्यान

 

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। इसमें ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद और ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद में रखे गए हैं। अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद राज्य के मूल बजट ₹1,11,703.21 करोड़ का कुल आकार बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो जाएगा।

 

बजट में बुनियादी ढांचे, स्थानीय निकायों, कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देने के साथ-साथ उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाना है।

 

स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य के कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ₹721 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को विकास कार्यों तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

 

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत ₹500 करोड़ प्रस्तावित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग ₹270 करोड़ रखे गए हैं। शहरी विकास विभाग की एशियाई विकास बैंक से पोषित योजनाओं के लिए लगभग ₹100 करोड़, पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण के लिए ₹55 करोड़, न्यायिक अवसंरचना के लिए ₹22 करोड़ तथा पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण सहित लोक निर्माण विभाग के लिए ₹31 करोड़ और ग्राम्य विकास विभाग के लिए ₹30 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रावधानों से प्रदेश में सड़क, भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

 

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता

अनुपूरक बजट में किसानों, कृषि आधारित गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जलवायु अनुकूल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है।

 

उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) के लिए ₹70 करोड़ रखे गए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के लिए लगभग ₹35 करोड़ तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए ₹9 करोड़ प्रस्तावित हैं।

 

पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग ₹28 करोड़ और नई मौन पालन नीति के लिए ₹1 करोड़ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त गौ सदनों के निर्माण के लिए लगभग ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज की खरीद के साथ कृषि आधारित छोटे उद्यमों, सहकारिता और वैकल्पिक रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

 

कुंभ, नंदा राजजात और पेयजल परियोजनाओं के लिए धनराशि

अनुपूरक बजट में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की यात्राओं और आयोजनों से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी स्थान दिया गया है। आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के लिए विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग ₹290 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।

 

हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कार्यों के लिए पूंजीगत मद में ₹30 करोड़ तथा नंदा राजजात यात्रा के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के विकास को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

 

पेयजल व्यवस्था के लिए गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के अंतर्गत ₹122 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए ₹300 करोड़ तथा पेयजल विभाग की केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए लगभग ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भी आवश्यक कार्यों के लिए बजट में धनराशि रखी गई है। ज्योर्तिमठ और अन्य भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्यों के लिए लगभग ₹48 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही आपदा रोधी निर्माण और सुरक्षित अवस्थापना के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

 

स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान योजना में ₹100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल ₹225 करोड़ प्रस्तावित हैं। अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है।

 

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग ₹160 करोड़ रखे गए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

 

विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के विस्तार के लिए ₹200 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देने के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

युवाओं, खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए योजनाएं

युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट में खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग ₹35 करोड़, चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़ और खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए ₹8 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग ₹5.50 करोड़ तथा ओपन जिम की स्थापना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

 

महिला एवं बाल कल्याण तथा पोषण संबंधी योजनाओं को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग ₹60 करोड़ और भोजन माताओं के मानदेय के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित हैं। निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग ₹27 करोड़, विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹93 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए ₹2 करोड़ तथा मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इन व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

 

विकास के साथ सुशासन और जनभागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसके लिए सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

 

सरकार ने बजट निर्माण में जनभागीदारी को भी महत्व दिया है। पिछले पांच वर्षों में बजट पूर्व संवाद के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग पर जोर देते हुए राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

 

राज्य में पहली बार देहरादून में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का परिसर स्थापित किए जाने को भी आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन, सुरक्षित अवस्थापना, स्थानीय रोजगार, गुणवत्तापूर्ण निवेश और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की उपलब्धियां प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण जनभागीदारी, सुशासन और निरंतर विकास से ही संभव होगा।

 

इस प्रकार गैरसैंण में एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्रों का आयोजन और ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रदेश की विधायी गतिविधियों, विकास योजनाओं तथा जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं।

भराड़ीसैंण : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्र आयोजित होने का नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले मार्च 2026 में यहां बजट…

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सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति ने पौड़ी में पार्किंग एवं निर्माणाधीन विकास कार्यों का किया निरीक्षण – badhtauttarakhand

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था.

इस याचिका का जिक्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया गया, जिसने राहुल गांधी और दूसरों को नोटिस जारी किया. इस मामले का जिक्र करने वाले सीनियर वकील गौरव भाटिया ने कहा कि एक पेंडिंग पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है. भाटिया ने कहा कि कोर्ट परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई.

याचिका में कहा गया कि रेस्पोंडेंट नंबर 4 (राहुल गांधी) ने अचानक उन्हें इतनी जोर से गेट की तरफ धक्का दिया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गईं, और उन्हें अपने हाथों से गिरना रोकना पड़ा. याचिका में कहा गया कि धक्का खुलेआम, भीड़ वाली जगह पर, सुरक्षाकर्मियों, पत्रकारों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में दिया गया, जबकि उसने साफ तौर पर कहा था और यह सिर्फ भीड़ का धक्का-मुक्की नहीं थी.

एक पेंडिंग याचिका में दायर याचिका में राहुल गांधी और ‘एसॉल्ट’ में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के साथ ही मुआवजा देने की मांग की गई है. भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी बेंच से इस मामले पर विचार करने की अपील की थी.  भाटिया ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया, वह तीन महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की थी. 12 अक्टूबर को गांधी और विपक्ष के कई बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने और गड़बड़ियों के खिलाफ अर्जी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था. इस याचिका का जिक्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया…

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निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती सिर्फ उनके पदनाम के आधार पर सीमित नहीं होगी। संबंधित जिलों में चुनाव संबंधी जिम्मेदारी निभाने वाले अन्य अधिकारियों को भी इन प्रावधानों के दायरे में रखा गया है।

ट्रांसफर संबंधित निर्देश सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारियों या रिटर्निंग अधिकारियों तक सीमित नहीं हैं। इनके दायरे में चुनाव कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तमाम स्तरों के प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर (RO), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) भी शामिल हैं। इसके अलावा, अपर जिलाधिकारी (ADM), उप जिलाधिकारी (SDM), उप जिलाधिकारी स्तर के समकक्ष अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और चुनावी कार्यों के लिए सीधे तैनात अन्य अधिकारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे। यही नहीं, संभागीय आयुक्त, नगर आयुक्त एवं नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में चुनावी जिम्मेदारियां निभाने वाले संबंधित अधिकारी भी निर्धारित प्रावधानों के दायरे में आएंगे।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के भी ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, रेंज स्तर के अलावा, पुलिस महानिदेशक (ADG), पुलिस महानिरीक्षक (IG), अतिरिक्त महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP), संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी इन निर्देशों के दायरे में होंगे।

इसके अलावा, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, पुलिस निरीक्षक, रिजर्व इंस्पेक्टर और समकक्ष अधिकारी भी शामिल हैं। अगर वो जिले में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बल की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस विभाग के कंप्यूटरीकरण, विशेष शाखा, प्रशिक्षण और इसी तरह के कार्यात्मक विभागों में तैनात अधिकारियों को इन निर्देशों से अलग रखा गया है। कुल मिलाकर, पुलिस विभाग में निर्धारित कैडर के पदों पर संबंधित कैडर के अधिकारियों की ही तैनाती होनी चाहिए। इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने सब-इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों की तैनाती के लिए अलग से प्रावधान किए हैं। इसके तहत ऐसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि किसी पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने किसी पुलिस उपमंडल में चार साल की अवधि में से तीन साल की सेवा पूरी कर ली है या निर्धारित कटऑफ तारीख तक पूरी करने वाला है, तो उसे वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिये। ऐसे अधिकारी की तैनाती दूसरे पुलिस उपमंडल में की जा सकती है, जो उसी विधानसभा क्षेत्र के तहत न आता हो। अगर जिले का आकार छोटा होने के चलते ऐसा करना संभव नहीं है, तो संबंधित अधिकारी को जिले से बाहर स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही आबकारी और परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों में शामिल किया है। आबकारी विभाग में सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों पर ये प्रावधान लागू होंगे। वहीं, परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO), जिला परिवहन अधिकारी (DTO), सहायक जिला परिवहन अधिकारी (ADTO) और फील्ड में कार्यरत सब-इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर से ऊपर के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों का पालन करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनावों में लापरवाही या अन्य अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई का सामना कर चुके अधिकारियों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के खिलाफ आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और वो कार्रवाई अभी पेंडिंग है या जिन अधिकारियों को चुनाव संबंधी काम में लापरवाही के लिए दंडित किया जा चुका है, उन्हें चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। साथ ही ऐसे अधिकारियों की पहचान और उन पर लागू प्रतिबंधों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाना चाहिये। संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ उसके आधिकारिक कामकाज से संबंधित आपराधिक मामला किसी अदालत में लंबित है, तो उसे चुनाव संबंधी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। इन प्रावधानों के जरिए आयोग ने चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

निर्वाचन आयोग ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके अधिकारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। जिसके तहत, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को निर्धारित ट्रांसफर निर्देशों से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 31 मई 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को यह छूट मिलेगी।

निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश…

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चक्रवात अर्नब का कहर : आंध्र प्रदेश के सात जिलों में रेड अलर्ट, 135 किमी की रफ्तार से चल रहीं हवाएं; ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी – badhtauttarakhand

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूडी को दी श्रद्धांजलि – badhtauttarakhand

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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज पर सुनवाई, याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में देना होगा जवाब – badhtauttarakhand

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, सभी सुरक्षित – badhtauttarakhand

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