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गोपेश्वर (चमोली)। बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए बाल विकास विभाग ने सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पांच विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

राजकीय पीएम श्री इंटर कॉलेज देवधार ग्वाड़, राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमियाला, राजकीय हाई स्कूल दोगड़ी कांडई और राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा में आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों को समझाया गया कि किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें और बिना डर अभिभावकों या शिक्षकों को इसकी जानकारी दें।

बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, ऑनलाइन अपराधों से बचने तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखने के उपाय बताए गए। बाल अधिकार एवं संरक्षण के तहत बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के महत्व की जानकारी देने के साथ किसी भी संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सहायता नंबर 112 का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया।

जिला चिकित्सालय के उदय सिंह रावत ने एचआईवी/एड्स के संक्रमण, बचाव और इससे जुड़ी भ्रांतियों पर जानकारी दी। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया गया। बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए नंदा गौरा योजना और उच्च शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट दिव्या रावत, केंद्र प्रशासिका रश्मि रावत, उदय सिंह रावत और संबंधित विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे।

गोपेश्वर (चमोली)। बच्चों को शोषण, उत्पीड़न और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए बाल विकास विभाग ने सुरक्षित बचपन अभियान के तहत पांच विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। राजकीय पीएम श्री इंटर कॉलेज देवधार ग्वाड़, राजकीय इंटर कॉलेज…

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  • 7-8 हजार यात्रियों की आवाजाही में चरमराई यातायात व्यवस्था,
  • शिकायतों और खबरों के बाद भी समाधान नहीं

गोपेश्वर (चमोली)। शिकायत करते-करते थक गए, लेकिन जोशीमठ में जाम की समस्या जस की तस है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे हैं कि जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक पहुंचने में यात्रियों को तीन से चार घंटे तक जाम में फंसना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इन दिनों प्रतिदिन करीब सात से आठ हजार यात्री आवाजाही कर रहे हैं। मई-जून में जब यात्रियों की संख्या 25 से 30 हजार तक पहुंचती थी, तब भी जाम लगता था, लेकिन मौजूदा हालात में कम यात्री संख्या के बावजूद यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। इससे स्थानीय लोगों के साथ बदरीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जाम अब केवल यात्रियों की परेशानी नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही के लिए भी बड़ी बाधा बन गया है। सवाल यह है कि जब समस्या लगातार सामने है, तो वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने, सुरक्षा कार्यों के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था बनाने और प्रमुख स्थानों पर यातायात कर्मियों की तैनाती के लिए प्रभावी कदम कब उठाए जाएंगे।

गेट सिस्टम भी बेअसर, सड़क पर घंटों इंतजार

बताया जा रहा है कि जोशीमठ में चल रहे सुरक्षा कार्यों के चलते ठेकेदार की ओर से नरसिंह मंदिर मार्ग पर वाहनों को रोका जा रहा है। हाथी पहाड़ पर भी वाहनों को रोकने और गेट सिस्टम लागू करने के बावजूद जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। इससे यातायात प्रबंधन की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

खबरें छपीं, शिकायतें हुईं, व्यवस्था नहीं सुधरी

जाम की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी परेशानी रख चुके हैं। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि धरातल पर प्रभावी ट्रैफिक प्लान दिखाई नहीं दे रहा। यातायात व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित मौजूदगी और निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

7-8 हजार यात्रियों की आवाजाही में चरमराई यातायात व्यवस्था, शिकायतों और खबरों के बाद भी समाधान नहीं गोपेश्वर (चमोली)। शिकायत करते-करते थक गए, लेकिन जोशीमठ में जाम की समस्या जस की तस है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे हैं कि…

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देहरादून : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान को लेकर उत्तराखण्ड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को घुसपैठिया कहना उनके स्वाभिमान और राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष का अपमान है। इस विवाद से जुड़ा वीडियो भी चर्चा में है।

 

सीएम धामी ने उत्तराखण्ड की पहचान को देवभूमि और वीरभूमि से जोड़ते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने अलग उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया है। ऐसे में उनके सम्मान और पहचान पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

 

रामपुर तिराहा गोलीकांड की दिलाई याद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में हुई गोलीबारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को उस समय गोलीबारी का सामना करना पड़ा था।

 

धामी ने इस घटना का उल्लेख करते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों के संघर्ष, बलिदान और राज्य निर्माण के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता।

 

कांग्रेस से भी सीएम धामी ने मांगा जवाब

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस से भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के बयान से सहमत है? क्या कांग्रेस उत्तराखण्ड के लोगों के लिए इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार करती है?

 

धामी ने कांग्रेस से इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की। इस तरह अखिलेश यादव के बयान को लेकर राजनीतिक बहस में कांग्रेस की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है।

 

उत्तराखण्ड के सम्मान और पहचान पर छिड़ी बहस

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन का इतिहास यहां के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अलग राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलनों और उनसे जुड़ी घटनाओं ने उत्तराखण्ड की राजनीतिक पहचान को आकार दिया है। रामपुर तिराहा गोलीकांड भी इसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना है।

देहरादून : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ बयान को लेकर उत्तराखण्ड की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के लोगों को घुसपैठिया कहना उनके स्वाभिमान और राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष का अपमान…

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कोटद्वार : जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लापता 24 वर्षीय युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

 

जनवरी 2025 में दर्ज हुई थी गुमशुदगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 20 जनवरी 2025 को कोटद्वार निवासी एक महिला ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। महिला ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री 14 जनवरी 2025 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और वापस नहीं लौटी।

 

शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में गुमशुदगी क्रमांक 02/2025 दर्ज किया गया। पुलिस ने युवती की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए। डीसीआरबी और एएचटीयू पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से जानकारी साझा करने, पंपलेट प्रसारित करने तथा विभिन्न स्थानों पर तलाश करने के बावजूद युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

 

इसके बाद पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 78/2025, धारा 140(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर युवती की तलाश दोबारा तेज की।

 

एसएसपी के निर्देश पर गठित की गई पुलिस टीम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल सर्वेश पंवार ने लंबित गुमशुदगी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए थे।

 

इन निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार अस्मिता ममगाईं के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

 

पुलिस टीम ने लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। निरंतर प्रयासों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 24 अक्टूबर 2026 को युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया।

 

सहारनपुर में युवक से शादी कर रह रही थी युवती

पुलिस के अनुसार, युवती का सहारनपुर निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी कारण वह घर से बिना बताए चली गई थी। बाद में उसने युवक से शादी कर ली और उसके परिवार के साथ जीवनयापन कर रही थी।

 

पुलिस ने युवती की बरामदगी के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग पूरी की। इसके बाद उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

कोटद्वार : जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और उनकी सकुशल बरामदगी के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के तहत कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डेढ़ वर्ष से अधिक समय से लापता 24 वर्षीय युवती को सहारनपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सकुशल बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और काउंसलिंग…

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  • छात्रसंघ गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव.
  • निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर सहमति.
  • सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए बनेगी कमेटी.

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार, 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच सहमति बनने के बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। प्रशासन ने छात्रों की तीन प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने, आंदोलन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने और सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए समिति गठित करने पर सहमति जताई है। छात्रों की ओर से मांगों को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस फैसले को छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर लंबे समय से जारी आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव

छात्रों की प्रमुख मांग विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की थी। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्टूडेंट यूनियन के गठन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है।

छात्रों का कहना था कि छात्रसंघ चुनाव के जरिए विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के सामने रखने के लिए एक प्रतिनिधिक मंच मिलता है। चुनाव बहाल होने से छात्रों की भागीदारी बढ़ने और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर संवाद मजबूत होने की उम्मीद है।

निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस होंगे

आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी या जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें वापस लेने पर भी प्रशासन ने सहमति जताई है। यह मांग प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रमुख मुद्दों में शामिल थी। इसके अलावा, आंदोलन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका और उनके कार्यों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति के गठन का उद्देश्य पूरे घटनाक्रम में सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा करना होगा।

छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगने की बात भी दर्ज

समझौते के तहत आंदोलन में शामिल छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध के दौरान दिए गए कथित आपत्तिजनक या मानहानिकारक बयानों, कार्रवाइयों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक माफी मांगने की बात भी दर्ज की गई है। संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने पर भी सहमति बनी है।

प्रशासन की ओर से इस प्रतिबद्धता के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। इस तरह समझौते में छात्रों की मांगों के साथ आंदोलन के दौरान पैदा हुए विवादों को समाप्त करने और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थियों के बीच संवाद बहाल करने से जुड़े बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।

आंदोलन के दौरान परिसर में हुआ था हंगामा

आंदोलन समाप्त होने से एक दिन पहले, रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शाम करीब साढ़े छह बजे गालिब स्टैच्यू लॉन स्थित धरना स्थल पर सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने एक संदिग्ध युवक पहुंचा और कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे लगाने लगा। वहां मौजूद छात्रों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस हिरासत में लिए गए युवक ने खुद को गाजियाबाद का निवासी और डिलीवरी ब्वॉय बताया। जानकारी के अनुसार, वह ब्लिंकिट के लिए काम करता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की, हालांकि उसके परिसर में पहुंचने के उद्देश्य और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इसी दौरान विश्वविद्यालय के गेट नंबर-7 के बाहर आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी और हंगामा कर रहे करीब छह प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने मौके से हटाया था।

समझौते के बाद आंदोलन समाप्त

छात्रसंघ चुनाव, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच जैसे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने घोषित फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी है। खास तौर पर छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा, संबंधित कार्रवाई वापस लेने और जांच समिति के गठन पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इस घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासन तथा छात्रों के बीच संवाद बहाल होने की उम्मीद है।

छात्रसंघ गठन की मंजूरी के 15 दिन के भीतर होंगे चुनाव. निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने पर सहमति. सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए बनेगी कमेटी. नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार, 26…

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  • दो दिवसीय सत्र की अवधि पर बसपा विधायक ने उठाए सवाल.
  • 27 अक्टूबर को पेश होगा अंतरिम बजट.

देहरादून। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। दोनों बैठकों में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। वहीं, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने दो दिवसीय सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित करना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी संबंधित सदस्यों को लिखित पत्र भेजने के साथ फोन पर भी सूचना दी जाती है। इसके बावजूद कोई सदस्य बैठक में शामिल नहीं होता है, तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि को बैठक में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं को उठाने और सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण मंच है। सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाना चाहिए। उन्होंने सत्र को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने में सभी सदस्यों से सहयोग मांगा।

पहले दिन श्रद्धांजलि, अंतरिम बजट होगा पेश

संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के दौरान होने वाले कामकाज पर चर्चा की गई। 27 अक्टूबर को सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से आवश्यक विधायी कार्य भी किए जाएंगे। सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल, बजट पारित कराने और अन्य विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना है।

कांग्रेस की अनुपस्थिति पर संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह से फोन पर बातचीत की थी। प्रीतम सिंह ने पहले से निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण त्यूणी क्षेत्र में व्यस्त होने की जानकारी दी। वहीं, कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की भागीदारी के साथ सदन चलाना चाहती है और सभी दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए।

दो दिन में कैसे उठेंगे जनता के मुद्दे : शहजाद

बैठक में शामिल बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो दिन में जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन का अधिकांश समय दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने में व्यतीत होने की संभावना है। ऐसे में विधायकों के पास अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने और सरकार से सवाल पूछने के लिए मुख्य रूप से दूसरे दिन का ही समय बचेगा।

शहजाद ने कहा कि विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं। यदि बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाना चाहें, तो एक दिन में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना संभव नहीं होगा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आपदा और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की जरूरत बताई।

बसपा विधायक ने आरोप लगाया कि कम अवधि का सत्र बुलाकर सरकार केवल औपचारिकता पूरी करना चाहती है। उनके मुताबिक, इतने कम समय में जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हो पाएगी और जनता की समस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने का अवसर सीमित रह जाएगा।

दो दिवसीय सत्र की अवधि पर बसपा विधायक ने उठाए सवाल. 27 अक्टूबर को पेश होगा अंतरिम बजट. देहरादून। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में यमुना कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास…

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यूकॉस्ट ने एसटीआई नीति 2026 को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और मीडिया के बीच सहयोग पर दिया जोर

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देहरादून I उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम, देहरादून में “एसटीआई नीति 2026 के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अवसरों की खोज में विज्ञान संचार और मीडिया की भूमिका” विषय पर एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। सत्र में विज्ञान, मीडिया और विज्ञान संचार के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने विज्ञान…

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USSTC-2026: उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास की संभावनाओं पर मंथन

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम में आयोजित 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) के दूसरे दिन विमर्श सभागार में “उत्तराखण्ड में अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य” विषय पर विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता आईआईटी रुड़की के प्रो. नवीन कुमार नवानी और सह-अध्यक्षता आईसीएफएआई विश्वविद्यालय देहरादून…

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विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा शोधकर्ताओं को Young Scientist Award

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा 25 एवं 26 अक्टूबर 2026 को विज्ञान धाम में 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) का आयोजन किया गया। सम्मेलन ने वैज्ञानिक आदान-प्रदान, अंतर्विषयी सहयोग, शोध प्रस्तुतियों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और सतत विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान…

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  • आज 25 अक्टुबर को 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का देहरादून में भव्य शुभारंभ हुआ
  • वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं सतत विकास पर हुआ मंथन

देहरादून : उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम, देहरादून में 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से राज्य और देश की प्रमुख चुनौतियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि रहे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है. उन्होंने कहा हमें अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान कर उनके वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक समाधान खोजने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग, अनुसंधान तथा नवाचार को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने के महत्व पर बल दिया।
इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति–2026 के प्रमुख उद्देश्यों तथा इसके अंतर्गत विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समन्वय, ज्ञान के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने ‘विज्ञान सेतु’ पहल के बारे में जानकारी देते हुए विज्ञान एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, वैज्ञानिक ज्ञान एवं उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ऐसी पहलों की भूमिका को रेखांकित किया ।

उद्घाटन सत्र में मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी, सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून की निदेशक डॉ. दर्शना जोशी, विज्ञानशाला के निदेशक केशव आशीष तथा विज्ञान भारती के संगठन मंत्री सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सम्मेलन की सार-संक्षेप पुस्तिका (Abstract Book) का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास, तकनीकी प्रगति तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में उनकी उपयोगिता पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन के प्रथम दिवस 13 तकनीकी प्रभागों के अंतर्गत 260 से अधिक शोध-पत्र मौखिक प्रस्तुतियों एवं पोस्टर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तुतियों ने शोध निष्कर्षों के आदान-प्रदान, युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन तथा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के बीच संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। तकनीकी सत्रों में कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं वानिकी; जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान; रासायनिक विज्ञान; भू-विज्ञान; इंजीनियरिंग विज्ञान, पदार्थ विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी; गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण; गणित एवं सांख्यिकी; कंप्यूटर विज्ञान एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ; चिकित्सा एवं औषध विज्ञान; भौतिक विज्ञान; ग्रामीण विज्ञान एवं विज्ञान और समाज; प्राणी विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन तथा ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नवाचारकर्ता’ (Innovator of the Year) श्रेणी को शामिल किया गया। सम्मेलन में विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों, अंतर्विषयक अनुसंधान, नवाचार-आधारित विकास तथा हिमालयी क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों एवं संभावनाओं के समाधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल दिया गया। साथ ही, सतत विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने तथा अनुसंधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर भी चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीति : विकसित भारत, सशक्त उत्तराखंड 2047’ विषय पर विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की भावी दिशा, राज्य के विकास में अनुसंधान की भूमिका तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, विज्ञान संचार तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं प्रख्यात पत्रकारों ने भाग लिया। सत्र में विज्ञान संचार को सरल, सहज एवं जनसुलभ बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनसंचार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं नवाचार को व्यापक पहचान दिलाने तथा वैज्ञानिक संस्थानों और समाज के बीच संवाद को सुदृढ़ करने में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। सम्मेलन के अंतर्गत द्वितीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया गया, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों, विशेषकर युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि, सहभागिता एवं वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रति उत्साह को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से विज्ञान को अधिक संवादात्मक, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन में ‘लैब ऑन व्हील्स’ (Lab on Wheels) अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। यह पहल वैज्ञानिक प्रयोगों, गतिविधियों एवं ज्ञान को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सम्मेलन परिसर में 60 से अधिक वैज्ञानिक एवं शिक्षण संस्थानों तथा स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में वैज्ञानिक उपलब्धियों, अनुसंधान पहलों, तकनीकी नवाचारों, उभरते समाधानों तथा उद्यमशीलता से संबंधित प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। इसने प्रतिभागी संस्थानों, शोधकर्ताओं एवं नवाचारकर्ताओं को अपने कार्यों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा संभावित सहयोग के अवसर तलाशने के लिए साझा मंच उपलब्ध कराया। प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों, अनुसंधान आधारित समाधानों तथा नवाचार की संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया गया। 21वाँ उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सम्मेलन अनुसंधान, शिक्षा, शासन, उद्योग, मीडिया एवं नवाचार से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान, अंतर्विषयक सहयोग, युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड के हिमालयी भू-भाग, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं अन्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं से जुड़ी चुनौतियों के समाधान में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को रेखांकित किया गया। यह सम्मेलन वैज्ञानिक समुदाय, नीति-निर्माताओं, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत एवं समाज के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य के सतत, समावेशी और नवाचार-आधारित विकास से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सम्मेलन में लगभग 1,000 शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्यमियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सहभागिता की

आज 25 अक्टुबर को 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का देहरादून में भव्य शुभारंभ हुआ वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं सतत विकास पर हुआ मंथन देहरादून : उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा विज्ञान धाम, देहरादून में 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन (USSTC-2026) का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन…

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