देहरादून: 11 और 12 अक्टूबर को महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में कैंट विधानसभा के अंतर्गत बल्लूपुर मंदिर एवं वार्ड 41 इंदिरापुरम स्थित दुर्गा मंदिर सीमा द्वार शिव शक्ति मंदिर में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नौ दिवसीय कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन के अंतर्गत नौ दिनों में कुल 11,000 कन्याओं का पूजन करने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन 1,100 से अधिक कन्याओं का पूजन कर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति, नारी शक्ति के सम्मान तथा धार्मिक परंपराओं के प्रति जनजागरण का संदेश देना है।
महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
मां शैलपुत्री की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर 1,100 कन्याओं का पूजन कर उन्हें देवी स्वरूप मानते हुए तिलक लगाया गया तथा पुष्प, चुनरी, प्रसाद एवं भोजन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।
सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि मां शैलपुत्री शक्ति, धैर्य, दृढ़ संकल्प और आस्था की प्रतीक हैं। नवरात्र का प्रथम दिन हमें जीवन में सकारात्मकता, साहस और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कन्या पूजन हमारी सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, जो समाज को बेटियों के प्रति सम्मान, स्नेह और समानता का भाव रखने का संदेश देता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। बेटियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तीकरण प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार की जिम्मेदारी है।
मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना एवं कन्या पूजन
नवरात्र के द्वितीय दिवस पर मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के साथ 1,100 कन्याओं का पूजन किया गया। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम, साधना और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रतीक हैं। उनके स्वरूप से हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने तथा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है।
इस अवसर पर आयोजन में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से समाज एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।
सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि नवरात्र केवल पूजा-अर्चना का पर्व नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक दायित्वों को समझने का अवसर भी है। कन्या पूजन के माध्यम से हम यह संकल्प लेते हैं कि समाज में प्रत्येक बेटी को सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर ने भी कन्याओं का विधिवत पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुमित पांडे, आशीष शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन सिंह, पार्षद शेखर नौटियाल सहित सैकड़ों कन्याएं उपस्थित रहीं।
हरिद्वार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक मेला नियंत्रण सभागार हरिद्वार में आयोजित की गई। उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों तथा युवाओं के हित में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में उत्तराखण्ड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत सरकार का आभार प्रकट किया गया।
1. मालवीय शोध संस्थान के विकास को मंजूरी
बैठक में हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों तथा वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
3. जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी
बैठक में प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने और कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
4. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग एवं विकास गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक एवं कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखते हुए जन-धन, संपत्ति एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं को संभावित बाढ़ क्षति से सुरक्षित रखना है।
5. विधानसभा सत्र की तारीख तय करने का अधिकार CM को
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी प्रदान करते हुए तिथि एवं स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया।
6. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक को मंजूरी
प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है।
7. अग्निवीरों को भर्ती में राहत
बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। पूर्व में वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं छूट के प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट प्रदान की गई है।
8. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव
कैबिनेट ने संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत संस्कृति विभाग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व में अंकित निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।
9. स्वजल के 215 पदों को एक साल का विस्तार
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इनमें स्वजल के 189 तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कार्मिकों को पूर्व की भांति वेतन एवं मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।
10. हरिद्वार में किफायती आवास परियोजना को राहत
कैबिनेट में हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई। जनपद हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं केंद्र तथा राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई। लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के स्थान पर उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई है।
11. भूमि उपयोग के खसरा नंबर में सुधार
बैठक में जनपद उधमसिंह नगर की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में कुल 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2023 में अंकित खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई।
12. बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, निवेश को प्रोत्साहन देने और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद कुल 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नई नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित विधेयक प्रमुख रहे।
कैबिनेट ने कई विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी देने के साथ विभिन्न विभागों में पदों की निरंतरता, आवासीय परियोजना और भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की।
सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी राहत
कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, वर्ष 2025 की पूर्ववर्ती नियमावली में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए थे।
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमों में संशोधन करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था को संशोधित करना है।
बच्चों को मिलेगा राज्य बाल वीरता पुरस्कार
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साहसी बच्चों को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना है।
बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का होगा नियमन
कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी। इसके माध्यम से उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक और कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी।
नियमावली का उद्देश्य बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना तथा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना है। इससे बाढ़ के दौरान जनहानि, संपत्ति के नुकसान और महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को होने वाली क्षति के जोखिम को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जन विश्वास संशोधन विधेयक विधानसभा में होगा पेश
व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
प्रस्तावित विधेयक के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान करने और अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
अग्निशमन सेवाओं के लिए नया कानून
प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है।
सरकार के अनुसार, औद्योगिक विकास, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आपदाओं और आग लगने की संभावित घटनाओं से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए वर्तमान अग्निशमन कानून की समीक्षा कर नया कानून लाने का प्रस्ताव है।
विधानसभा के तृतीय सत्र को बुलाने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी। सत्र की तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का होगा विकास
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास और विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। प्रस्तावित योजना के तहत संस्थान को योग एवं ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र, ललित कला केंद्र, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध को बढ़ावा देना है।
परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित एजेंसियों को
कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक, इससे परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने में सहायता मिलेगी।
स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।
इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतन और मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से किया जाएगा।
हरिद्वार में आवासीय परियोजना के लिए मार्ग की चौड़ाई में छूट
जनपद हरिद्वार की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की निर्धारित न्यूनतम चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा केंद्र और राज्य सरकार की आवास नीतियों के अनुरूप प्रस्तावित यह परियोजना लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जानी है।
परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित नौ मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के स्थान पर उपलब्ध छह मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए तीन मीटर की छूट प्रदान की गई है।
ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग संबंधी त्रुटि सुधरेगी
कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी। 10 नवंबर, 2023 के शासनादेश में गलती से दर्ज खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ अंकित की जाएगी।
संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव
उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-1 के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन से संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में दर्ज निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम शामिल किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जताया आभार
बैठक में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।
चंपावत : उत्तराखण्ड के पहाड़ों में प्रतिभा और नवाचार की कमी नहीं है। यहां के युवा सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी तकनीकी सोच और मेहनत से नई मिसाल पेश कर रहे हैं। अल्मोड़ा के एक युवा के फ्लाइंग कार बनाने के प्रयोग के बाद अब चंपावत के राहुल नरियाल अपनी सोलर कार को लेकर चर्चा में हैं। महज 40 हजार रुपये की लागत और करीब एक महीने की मेहनत से राहुल ने ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया है, जिसे चलाने के लिए वह मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का दावा करते हैं।
चंपावत के मादली निवासी 20 वर्षीय राहुल फिलहाल चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए उनके मन में ऐसा वाहन बनाने का विचार आया, जो पारंपरिक ईंधन पर निर्भर न रहे। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर प्रयोग शुरू किया और करीब एक महीने में सोलर कार का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया।
अपनी बचत से जुटाए पैसे, खुद तैयार किया प्रोटोटाइप
राहुल ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 40 हजार रुपये खर्च किए। इसके लिए उन्होंने अपने निजी खर्च के लिए मिलने वाली रकम में से पैसे बचाए और वाहन के निर्माण में जरूरी उपकरण खरीदे। कार में सोलर पैनल, बैटरी और अन्य आवश्यक इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल उपकरण लगाए गए हैं।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कारण राहुल को बैटरी और ऊर्जा प्रणाली को समझने में मदद मिली, हालांकि वाहन के मैकेनिकल हिस्सों को तैयार करना उनके लिए आसान नहीं था। कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखे और अपने विचार को एक चलने वाले प्रोटोटाइप का रूप दिया।
एक बैटरी से 75 किमी चलने का दावा
राहुल के मुताबिक, उनकी बनाई कार की अधिकतम रफ्तार लगभग 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक बैटरी से करीब 75 किलोमीटर तक सफर करने का दावा करते हैं। वाहन में दो बैटरियां लगाई गई हैं, जिनके इस्तेमाल से कुल दूरी लगभग 150 किलोमीटर तक पहुंचने की बात कही गई है।
हालांकि, वास्तविक रेंज और अधिकतम गति की स्वतंत्र तकनीकी जांच की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन आंकड़ों को फिलहाल राहुल के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
धूप न हो तो बिजली से चार्ज होगी बैटरी
पहाड़ी इलाकों में मौसम का बदलना आम बात है। कभी लगातार बादल छाए रहते हैं तो कभी कई दिनों तक पर्याप्त धूप नहीं मिलती। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए राहुल ने अपनी कार में बैटरी को सामान्य बिजली से चार्ज करने की सुविधा भी रखी है।
इस व्यवस्था से वाहन को केवल धूप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर्याप्त सौर ऊर्जा उपलब्ध न होने की स्थिति में बैटरी को बिजली से चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह राहुल ने अपने प्रयोग में सौर ऊर्जा के साथ वैकल्पिक चार्जिंग व्यवस्था को भी शामिल किया है।
शुरुआत में नहीं मिला साथ, अब मेहनत की हो रही सराहना
राहुल का कहना है कि जब उन्होंने सोलर कार बनाने का विचार साझा किया, तब कॉलेज के कुछ छात्रों और परिवार के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। शुरुआती दिनों में उन्हें परिवार की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपने विचार पर काम करना नहीं छोड़ा।
जब वाहन तैयार होकर सड़कों पर चलने लगा, तो लोगों की प्रतिक्रिया बदलने लगी। आज राहुल जब अपनी बनाई कार लेकर निकलते हैं, तो लोग रुककर उसे देखते हैं और उसकी तस्वीरें व वीडियो बनाते हैं। परिवार और आसपास के लोगों से भी अब उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। राहुल फिलहाल इस वाहन का इस्तेमाल कॉलेज आने-जाने के लिए भी कर रहे हैं।
अब पांच सीटर सोलर कार बनाने की तैयारी
राहुल का मौजूदा वाहन एक प्रोटोटाइप है, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग और शुरुआती परीक्षणों के लिए तैयार किया है। अब उनका लक्ष्य पांच लोगों के बैठने की क्षमता वाली सोलर कार बनाना है। हालांकि, बड़े वाहन के निर्माण के लिए अधिक धन, बेहतर तकनीकी संसाधनों और विशेषज्ञों के सहयोग की जरूरत होगी।
राहुल को उम्मीद है कि कॉलेज, किसी संस्था या अन्य माध्यम से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती है, तो वह अपने इस विचार को आगे बढ़ा सकेंगे।
राहुल नरियाल की यह पहल बताती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं होती। कभी-कभी एक विचार, थोड़ी-सी बचत और लगातार मेहनत भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। अब देखना होगा कि उनका यह शुरुआती प्रयोग भविष्य में किस तरह विकसित होता है और पांच सीटर सोलर कार बनाने का सपना कब आकार लेता है।
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में भारतीय तटरक्षक बल एवं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (एचएमआई), दार्जिलिंग के संयुक्त पर्वतारोहण अभियान दल का फ्लैग-इन किया।
एचएमआई के प्राचार्य कर्नल रजनीश जोशी के नेतृत्व में संयुक्त दल ने 7,045 मीटर ऊंचे माउंट मुकुट ईस्ट का सफल आरोहण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली किसी पर्वत चोटी का पहला सफल आरोहण है।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए अभियान दल के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हिमालय की दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस प्रकार की सफलता पर्वतारोहियों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का परिचायक है। यह उपलब्धि भारतीय तटरक्षक बल के साथ ही पूरे देश के लिए गौरव का विषय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान साहस, शौर्य और समृद्ध पर्वतारोहण परंपरा से जुड़ी रही है। इस अभियान को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित किया जाना विशेष महत्व रखता है। अभियान दल द्वारा माउंट मुकुट ईस्ट के शिखर पर 2,500 वर्ग फुट का विशाल उत्तराखण्ड ध्वज फहराया जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की गौरवशाली यात्रा और हिमालय के साथ उसके गहरे जुड़ाव को भी प्रदर्शित करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जवानों द्वारा हिमालय की ऊंचाइयों पर इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना उनकी साहसिक क्षमता और उत्कृष्ट प्रशिक्षण को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि माउंट मुकुट ईस्ट अभियान से प्राप्त अनुभव वर्ष 2027 में प्रस्तावित माउंट एवरेस्ट अभियान की सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर एचएमआई, दार्जिलिंग के प्राचार्य एवं अभियान दल के नेतृत्वकर्ता कर्नल रजनीश जोशी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रस्तावित माउंट एवरेस्ट अभियान की तैयारियों के अंतर्गत यह पर्वतारोहण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए पर्वतारोहियों के चयन एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग को सौंपी गई है।
इस अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला, उप महानिरीक्षक हिमांशु नौटियाल, उप महानिरीक्षक डी.एस. चौहान, कमांडेंट अमित उनियाल, कमांडेंट विश्वजीत सिंह, एचएमआई के पासांग तेनजिंग शेरपा सहित अभियान दल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
काठमांडू/गोरखा। नेपाल के मनासलू ट्रेकिंग क्षेत्र में बूढ़ी गंडकी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। रविवार तड़के आए मलबे से भरे तेज सैलाब में करीब 40 घर, छह पुल और जलविद्युत परियोजना से जुड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि ट्रेकिंग के लिए नेपाल पहुंचे 150 से अधिक विदेशी पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंस गए हैं। सेना और राहत एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हैं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब चार बजे बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया। सैलाब ने नदी किनारे स्थित बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। चुमलिंग और लोकपा सहित आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग और वहां ठहरे पर्यटक जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। समय रहते जारी किए गए एसएमएस अलर्ट के कारण कई स्थानीय लोग ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचने में सफल रहे।
49 लोगों को सुरक्षित निकाला गया
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार, सेना और राहत एजेंसियों ने अब तक 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं, कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है। रिपोर्ट में उंगिलुंग नदी के आसपास रहने वाले पांच लोगों, जिनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, के साथ चार से पांच चरवाहों के लापता होने की आशंका जताई गई है। लापता लोगों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
150 से अधिक विदेशी पर्यटक रास्ते में फंसे
मनासलू क्षेत्र में ट्रेकिंग सीजन के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं। बाढ़ के कारण रास्तों, पुलों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचने से 150 से अधिक पर्यटकों के फंसने की जानकारी सामने आई है। क्षतिग्रस्त रास्तों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राहत दलों के सामने चुनौती बनी हुई है। प्रभावित पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भूस्खलन से नदी का प्रवाह बाधित होने की आशंका
अधिकारियों को आशंका है कि किसी सहायक नदी में भूस्खलन के कारण पानी का प्रवाह अस्थायी रूप से रुक गया होगा। इससे पानी और मलबा जमा हो गया और अवरोध हटने के बाद अचानक तेज बहाव नीचे की ओर आया। हालांकि, प्रशासन ने अभी तक बाढ़ के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
बाढ़ के कारण एक प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह नष्ट होने की भी खबर है। इसके अलावा 20 से 22 अन्य मकानों पर भी क्षतिग्रस्त होने या ढहने का खतरा बना हुआ है। छह पुल बह जाने से कई दूरदराज के ग्रामीण इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है।
341 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना को नुकसान
बाढ़ की चपेट में सल्लेरी क्षेत्र में निर्माणाधीन 341 मेगावाट की बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना भी आई है। परियोजना के निर्माण शिविर और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। इससे परियोजना के निर्माण कार्य पर असर पड़ने की आशंका है।
उधर, अरुघाट में बूढ़ी गंडकी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 8.4 मीटर तक पहुंचने की जानकारी दी गई है, जबकि खतरे का स्तर पांच मीटर बताया गया है। तेज बहाव में नदी का निगरानी स्टेशन भी बह गया, जिससे जलस्तर की सटीक निगरानी में परेशानी आ रही है।
कई जिलों में अलर्ट, नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह
नेपाल प्रशासन ने बाढ़ के संभावित प्रभाव को देखते हुए धाडिंग, तनाहुन, चितवन तथा पूर्वी और पश्चिमी नवलपरासी जिलों में चेतावनी जारी की है। लोगों को निचले इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही त्रिशूली और नारायणी नदियों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की गई है।
प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रख रही हैं। क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों, लापता लोगों और फंसे हुए पर्यटकों को लेकर अभियान जारी है। बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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