देहरादून – रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा और सचिवालय भवन निर्माण योजना सरकारी सुस्ती और व्यावहारिक अड़चनों के कारण विफल हो गई है। दो साल पहले घोषित फ्रीज जोन के बावजूद कोई ठोस महायोजना तैयार नहीं हो पाई, जिससे शासन ने फ्रीज जोन हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है।
सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 23 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के तहत रायपुर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, जिसकी पांच महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। इससे क्षेत्र में विकास गतिविधियों को पुनः अनुमति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
विधानसभा भवन के लिए प्रस्तावित भूमि को पर्यावरण मंत्रालय से वन स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। सूचना में देरी के कारण सैद्धांतिक स्वीकृति निरस्त हो गई, जिससे योजना अधर में लटकी रह गई। फ्रीज जोन हटने से स्थानीय निवासियों को राहत मिलने की संभावना है।
