Category: राज्य

• सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई.
• आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों और बिना नक्शे निर्माण पर सख्ती.

देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण और आवासीय भवनों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। इनमें इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 के तीन परिसर, ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र बनाई जा रही दुकानें और महिमा इन्क्लेव में स्वीकृत नक्शे से हटकर किया जा रहा हॉस्टल निर्माण शामिल है।

एमडीडीए के अनुसार, यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। प्राधिकरण का उद्देश्य आवासीय कॉलोनियों में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना और शहर में नियोजित विकास सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण के नियमों, स्वीकृत मानचित्र और भू-उपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

इंजीनियर इन्क्लेव में तीन परिसरों पर कार्रवाई

प्रवर्तन अभियान के तहत इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन अलग-अलग मामलों में सीलिंग की गई। यहां कृष्णा डेयरी के नाम से आवासीय कॉलोनी के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर प्राधिकरण की टीम ने संबंधित परिसर को सील कर दिया।

इसी क्षेत्र में रोहित विशाल द्वारा आवासीय परिसर में व्यावसायिक दुकान संचालित किए जाने पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा, एक अन्य आवासीय परिसर में बिना आवश्यक स्वीकृति परिवर्तन और परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण ने इस परिसर को भी सील कर दिया।

एमडीडीए अधिकारियों के मुताबिक, आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप ही किया जा सकता है। नियमों की अनदेखी कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाई जा रही थीं दुकानें

एमडीडीए की टीम ने ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की। प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत यहां मयूर द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण को नियमों के विपरीत पाए जाने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित निर्माण को सील कर दिया।

प्राधिकरण ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित भवन निर्माण मानकों का पालन करें।

महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण सील

कार्रवाई के दौरान महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में भी नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। यहां कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन तलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। एमडीडीए के अनुसार, निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन करने के साथ भवन के उपयोग में भी बदलाव किया गया था।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्राधिकरण की टीम ने संबंधित निर्माण को सील कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और भवन के उपयोग में बिना अनुमति बदलाव करने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले—नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और शिकायतों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

तिवारी ने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।

प्रवर्तन अभियान जारी रखने के निर्देश

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी भवन स्वामियों और संचालकों को स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण और संचालन करना चाहिए।

उन्होंने प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि देहरादून में आवासीय परिसरों के व्यावसायिक दुरुपयोग और अनधिकृत निर्माण के मामलों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। एमडीडीए ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

• तड़ाग ताल से सप्तकुंड तक बिखरी है प्राकृतिक सुंदरता
• सुविधाओं और प्रचार के अभाव में दम तोड़ रही पर्यटन की संभावनाएं
• पर्यटन सर्किट विकसित हो तो गांवों में खुल सकते हैं रोजगार के रास्ते

गोपेश्वर (चमोली)। एक तरफ हिमालय की चोटियां, दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच पसरी हरियाली और सन्नाटे को चीरती प्रकृति की खूबसूरती। निजमुला घाटी में पर्यटन की संभावनाओं की ऐसी पूरी दुनिया मौजूद है, जो चमोली जिले को नई पहचान दे सकती है। इसके बावजूद घाटी का तड़ाग ताल समेत कई रमणीक स्थल अब तक व्यापक पर्यटन पहचान और बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर-अक्टूबर में अपनी प्राकृतिक छटा से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखने वाले तड़ाग ताल को यदि बेहतर संपर्क मार्ग, सुरक्षित ट्रेकिंग सुविधाएं और प्रभावी प्रचार मिल जाए, तो यह क्षेत्र जिले के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन गंतव्यों में शामिल हो सकता है।

निजमुला घाटी की सबसे बड़ी ताकत यहां बिखरी प्राकृतिक संपदा है। तड़ाग ताल के साथ सप्तकुंड, गोणा ताल, लॉर्ड कर्जन रोड, पाना-ईरानी और झींजी जैसे स्थल पर्यटन की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाते हैं। इन सभी स्थानों को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए तो पर्यटकों को एक ही क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांचक पैदल यात्राओं और पहाड़ी जीवन-संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इसके लिए केवल पर्यटन स्थलों की खूबसूरती पर्याप्त नहीं है। वहां तक पहुंचने के रास्ते, सही मार्गदर्शन, ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं।

खूबसूरती मौजूद, सुविधाओं का इंतजार

चमोली से निजमुला पहुंचने के बाद मानुरा, मोली और हड़ूंग क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए ताल तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा गोणा-पठेला और नंदानगर क्षेत्र के रामणी गांव की ओर से भी रास्ते बताए जाते हैं। हालांकि, इन मार्गों की मौजूदा स्थिति, वास्तविक दूरी और पैदल यात्रा की कठिनाई की प्रमाणिक जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराना जरूरी है। मार्गों पर स्पष्ट संकेतक बोर्ड, सुरक्षित पैदल रास्ते, स्थानीय गाइड और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं विकसित होने से पर्यटकों की आवाजाही आसान हो सकती है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्यटन प्रचार सामग्री के माध्यम से इन स्थलों की पहचान व्यापक स्तर पर बनाई जा सकती है।

पर्यटन बढ़ा तो गांवों में रुक सकता है पलायन

निजमुला घाटी में पर्यटन विकास का लाभ केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए होमस्टे, गाइड सेवा, परिवहन, स्थानीय भोजन और ट्रेकिंग सहयोग जैसे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। किसान अपने उत्पाद बेच सकेंगे और महिला समूह स्थानीय खाद्य पदार्थों व हस्तशिल्प के माध्यम से आय अर्जित कर सकेंगे। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ युवाओं को अपने क्षेत्र में ही आजीविका के विकल्प मिल सकते हैं।

पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी

तड़ाग ताल और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों की खूबसूरती ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए पर्यटन सुविधाओं का विकास पर्यावरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर करना होगा। कचरा प्रबंधन, जलस्रोतों की सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यटकों की आवाजाही का संतुलित प्रबंधन जरूरी है, ताकि बढ़ती गतिविधियां प्राकृतिक विरासत के लिए खतरा न बनें।

निजमुला घाटी में पर्यटन की संभावनाएं किसी नए प्राकृतिक आकर्षण की तलाश पर निर्भर नहीं हैं। आकर्षण पहले से मौजूद हैं, जरूरत उन्हें पहचान दिलाने और पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने की है। अब सवाल यह है कि तड़ाग ताल और आसपास के स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए शासन-प्रशासन कब ठोस पहल करता है।

-विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों में तेजी

-राजनीतिक दलों की मौजूदगी में परखी जाएंगी मशीनें

गोपेश्वर (चमोली)। विधानसभा चुनाव-2027 से पहले चमोली में निर्वाचन तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले में 23 अक्टूबर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फस्र्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) शुरू होगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मशीनों की जांच होगी। मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की समयसीमा भी तय कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मशीनों की सुरक्षा, जांच की पारदर्शिता और मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर प्रशासन का फोकस रहेगा।

बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समयसीमा हो। ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस में 23 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह नौ से शाम सात बजे तक एफएलसी होगी। सार्वजनिक अवकाश में भी जांच जारी रहेगी। किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि लगातार तीन दिन अनुपस्थित रहता है तो संबंधित दल को पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि चमोली जिले में वर्तमान में 1,130 बैलेट यूनिट, 1,400 कंट्रोल यूनिट और 1,294 वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं। एफएलसी में शामिल होने के लिए राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को 22 अक्टूबर तक फोटो, अधिकृत पत्र, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की प्रति और मोबाइल नंबर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराने होंगे। एफएलसी हॉल में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने जांच प्रक्रिया में केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश देने और सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने को कहा।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, चमोली के एसडीएम राज कुमार पांडे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती तथा भाजपा से विनोद कनवासी, कांग्रेस से मदन लोहनी और सीपीएम से ज्ञानेंद्र सिंह समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

चार जनवरी को अंतिम मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुर्नव्यवस्थापन दो नवंबर  तक पूरा होगा। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 12 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी को प्रकाशित होगी। पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या प्रविष्टियों में संशोधन के लिए बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

• करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर सामने आया मामला.
• मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल और पते जैसी जानकारियां प्रभावित होने की आशंका.

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहकों की निजी जानकारी की सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आया है। बैंक के अनुसार, डार्क वेब पर उपलब्ध लगभग 3.75 लाख रिकॉर्ड के प्रारंभिक विश्लेषण में 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित जानकारी उजागर होने की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक ने साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

एसबीआई की ओर से शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय जानकारी के मुताबिक, बैंक को 16 अक्टूबर को संभावित डेटा एक्सपोजर के संबंध में अलर्ट मिले थे। ये अलर्ट बैंक के थ्रेट इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता, रक्षा साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की ओर से साझा किए गए थे। इसके बाद संदिग्ध डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण किया गया, जिसमें हजारों ग्राहकों से जुड़ी निजी जानकारी सामने आने की बात कही गई।

मोबाइल नंबर से लेकर पते तक की जानकारी शामिल

प्रारंभिक जांच के अनुसार, संदिग्ध डेटा में ग्राहकों के नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल आईडी और आवासीय पते जैसी जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा शाखा से संबंधित विवरण, ग्राहक सूचना फाइल (CIF) पहचान संख्या, लीड आईडी तथा ऋण आवेदन और अन्य डिजिटल दस्तावेजों से जुड़ा मेटाडेटा भी मौजूद होने की बात कही गई है।

ऐसी जानकारियों के गलत हाथों में पहुंचने से ग्राहकों को फिशिंग, फर्जी कॉल, पहचान के दुरुपयोग और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ग्राहक के खाते से धनराशि निकाली गई है या बैंकिंग पासवर्ड अथवा अन्य प्रमाणीकरण संबंधी विवरण भी प्रभावित हुए हैं।

हैकर समूह के दावे के बाद मामला आया सामने

यह मामला ‘सीरियसइम’ नाम से पहचाने जा रहे एक कथित हैकर समूह के दावे के बाद चर्चा में आया। समूह ने एसबीआई से संबंधित ग्राहक डेटा, ऋण आवेदनों और खाता खोलने के दस्तावेजों तक पहुंच होने का दावा किया था। साइबर सुरक्षा निगरानी खाते ‘साइबरपल्स56’ ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस दावे की जानकारी साझा की थी।

दावे के अनुसार, कथित डेटा सेट में करीब 3.8 लाख प्रविष्टियां और 2,722 पीडीएफ दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। हालांकि, डेटा की वास्तविक उत्पत्ति, उसकी संपूर्णता और कथित हैकर समूह के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। बैंक के प्रारंभिक विश्लेषण में 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी उजागर होने की बात सामने आई है।

स्वतंत्र साइबर एजेंसी कर रही जांच

एसबीआई ने संभावित डेटा एक्सपोजर की प्रकृति, दायरे और ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए CERT-In से सूचीबद्ध एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को जांच सौंपी है। बैंक ने अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और रोकथाम संबंधी प्रोटोकॉल भी सक्रिय कर दिए हैं।बैंक के मुताबिक, इस घटना का उसकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन और कारोबार की निरंतरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। कोर बैंकिंग प्रणाली और दैनिक बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, निजी जानकारी के संभावित दुरुपयोग को देखते हुए ग्राहकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी अनजान कॉल, संदेश या ईमेल के जरिए बैंक खाते, ओटीपी, पिन, पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी मांगने वालों से सावधान रहें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान स्रोत से प्राप्त फाइल डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए। फिलहाल जांच जारी है। डेटा के वास्तविक स्रोत, प्रभावित रिकॉर्ड की सीमा और ग्राहकों के लिए संभावित जोखिम के संबंध में विस्तृत स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।