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  • चमोली की तीनों विधानसभा सीटों पर एसआईआर अभियान तेज
  • नए मतदाताओं के पंजीकरण पर भी जोर

गोपेश्वर (चमोली)। मतदाता सूची से कोई पात्र नागरिक बाहर न रह जाए, इसके लिए चमोली जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाई गई मतदाता प्रविष्टियों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घरों तक पहुंच रहे हैं। अभियान में पात्र मतदाताओं की पहचान और युवाओं के नए पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

बदरीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों के अंतर्गत हटाई गई प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान संबंधित मतदाताओं की स्थिति की जानकारी जुटाने के साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर न रहे। वहीं, अपात्र प्रविष्टियों की पहचान और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन का लक्ष्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और बीएलओ को सत्यापन कार्य गंभीरता से और निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

युवाओं को पंजीकरण के लिए कर रहे जागरूक

सत्यापन के साथ पहली बार मतदान के पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए फार्म-6 के माध्यम से नया नाम दर्ज कराने, फार्म-7 से नाम हटाने और फार्म-8 के जरिए नाम, पता सहित अन्य प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है।

स्वीप के जरिए मतदान के महत्व का संदेश

जिले में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है।

चमोली की तीनों विधानसभा सीटों पर एसआईआर अभियान तेज नए मतदाताओं के पंजीकरण पर भी जोर गोपेश्वर (चमोली)। मतदाता सूची से कोई पात्र नागरिक बाहर न रह जाए, इसके लिए चमोली जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाई गई मतदाता प्रविष्टियों…

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विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण की पहल से कोटद्वार में 675 करोड़ से बनेगा राज्य का चौथा सबसे बड़ा बिजली उपकेंद्र – badhtauttarakhand

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  • पुलिस सुरक्षा के बीच देवलधार के ज्वाला मंदिर रवाना हुई उत्सव डोली
  • 19 अक्टूबर को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी

गोपेश्वर (चमोली)। उच्च हिमालय में स्थित चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए शनिवार की देर सांय को बंद होने के बाद रविवार को बाबा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हो गई। कपाट बंद होने के साथ ही रुद्रनाथ धाम में ग्रीष्मकालीन यात्रा का समापन हो गया। वैदिक परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच बाबा की डोली को अगले पड़ाव के लिए विदा किया गया। डोली की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली रविवार को देवलधार स्थित ज्वाला मंदिर पहुंची। यहां रात्रि प्रवास के बाद डोली सोमवार 19 अक्टूबर को गोपेश्वर स्थित श्री गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके साथ ही शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा-अर्चना गोपेश्वर में संपन्न होगी। श्रद्धालु अब शीतकाल में गोपीनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे।

समुद्रतल से करीब 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की आशंका के चलते सर्दियों में यहां नियमित पूजा-अर्चना संभव नहीं होती। इसी परंपरा के तहत हर वर्ष कपाट बंद होने के बाद भगवान की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होती है।

रुद्रनाथ धाम की कपाट बंदी के साथ ही चारधाम यात्रा के उच्च हिमालयी पड़ावों पर शीतकाल का असर दिखाई देने लगा है। अब बाबा की पूजा और दर्शन की परंपरा शीतकालीन गद्दीस्थल गोपेश्वर में जारी रहेगी।

पुलिस सुरक्षा के बीच देवलधार के ज्वाला मंदिर रवाना हुई उत्सव डोली 19 अक्टूबर को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी गोपेश्वर (चमोली)। उच्च हिमालय में स्थित चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए शनिवार की देर सांय को बंद होने के बाद रविवार को बाबा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए…

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बीटल्स पर बनने वाली चार फिल्मों की शूटिंग ऋषिकेश में, फरवरी 2027 में पहुंचेगी अंतरराष्ट्रीय टीम – badhtauttarakhand

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अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका बने गेम के खिलाड़ी, ‘जंतर-मंतर से जेल तक’ ऑनलाइन गेम बना ट्रेंड  – badhtauttarakhand

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  • दोपहिया के लिए 50, हल्के वाहन के लिए 100 और भारी वाहन के लिए 150 रुपये प्रस्तावित.
  • दो बार टेस्ट में फेल होने पर 6,000 रुपये की ट्रेनिंग अनिवार्य.

लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया जल्द ही महंगी हो सकती है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में ट्रैक के इस्तेमाल पर अब आवेदकों को अलग से यूजर चार्ज देना पड़ सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये, हल्के मोटर वाहनों के लिए 100 रुपये और भारी मोटर वाहनों के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। शासन स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, शुल्क लागू होने की अंतिम तिथि और आधिकारिक अधिसूचना की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग से देना होगा शुल्क

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को संबंधित आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद निर्धारित ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। परीक्षा में सफल होने पर स्थायी लाइसेंस डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ट्रैक के इस्तेमाल के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इससे लाइसेंस बनवाने की कुल लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। वाहन की श्रेणी के अनुसार शुल्क अलग-अलग रखा गया है।

20 जिलों में संचालित हैं 32 केंद्र

परिवहन विभाग की ओर से बेहतर चालक तैयार करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 20 जिलों में कुल 32 केंद्र संचालित हैं। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के उदितखेड़ा में भी ऐसा ही एक केंद्र है।

इन केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ट्रैक के इस्तेमाल से मिलने वाले यूजर चार्ज की पूरी राशि संबंधित एडीटीसी संचालक के खाते में जाएगी। इसी व्यवस्था को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि शुल्क का निर्धारण किस आधार पर किया गया है और इससे आवेदकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को किस तरह संतुलित किया जाएगा।

सरकारी फीस 1,350 रुपये, अब बढ़ सकता है खर्च

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर लाइसेंस की सरकारी फीस 350 रुपये और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1,000 रुपये बताई गई है। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल सरकारी शुल्क 1,350 रुपये होता है। प्रस्तावित यूजर चार्ज लागू होने पर आवेदकों को इसके अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।

वहीं, खबर में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दलालों के माध्यम से लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ आवेदकों को 4,000 से 6,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, यह राशि आधिकारिक सरकारी शुल्क नहीं है और इसमें अनधिकृत भुगतान भी शामिल हो सकता है। आवेदकों को निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

अनुमान है कि नए यूजर चार्ज से एडीटीसी संचालकों को हर महीने औसतन तीन लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है। इन केंद्रों पर ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए पहले से भी शुल्क लिया जाता है। ऐसे में यूजर चार्ज की व्यवस्था से केंद्रों की आय बढ़ने के साथ-साथ आवेदकों के कुल खर्च में भी इजाफा होने की संभावना है।

दो बार टेस्ट में फेल होने पर 6,000 रुपये की ट्रेनिंग

ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने वाले आवेदकों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलता है। इसके लिए सात दिन बाद नया स्लॉट बुक करना पड़ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यदि कोई आवेदक दो बार ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाता है, तो उसे एडीटीसी से ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद संबंधित केंद्र की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके लिए 6,000 रुपये का शुल्क निर्धारित बताया गया है।

इस व्यवस्था के कारण दो बार परीक्षा में असफल होने वाले आवेदकों को प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। वहीं, प्रस्तावित यूजर चार्ज भी लागू होने पर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले महंगी हो सकती है।

कुल मिलाकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ सकता है। हालांकि, यूजर चार्ज लागू होने की अंतिम स्थिति, प्रभावी तिथि और शुल्क संबंधी आधिकारिक आदेश की पुष्टि होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी।

दोपहिया के लिए 50, हल्के वाहन के लिए 100 और भारी वाहन के लिए 150 रुपये प्रस्तावित. दो बार टेस्ट में फेल होने पर 6,000 रुपये की ट्रेनिंग अनिवार्य. लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया जल्द ही महंगी हो सकती है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में ट्रैक के इस्तेमाल…

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देहरादून : उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम पर्वतीय भू-दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और फिल्म शूटिंग के अनुकूल वातावरण के चलते बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। राज्य में इन दिनों बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की जा रही है। अक्षय कुमार मसूरी और लैंडोर क्षेत्र में तो जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर रही हैं। बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स के उत्तराखण्ड पहुंचने से राज्य की फिल्म-अनुकूल छवि को मजबूती मिलने के साथ ही पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फिल्म निर्माण के लिए अपार संभावनाएं रखता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म शूटिंग केवल राज्य के पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं, कलाकारों, तकनीशियनों, होटल व्यवसायियों, परिवहन संचालकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। सरकार फिल्म पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

उत्तराखण्ड सरकार राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत अनुकूल वातावरण विकसित कर रही है। राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से शूटिंग संबंधी अनुमतियों को सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सात दिनों के भीतर शूटिंग अनुमति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फिल्म निर्माताओं को विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।

 

फिल्म नीति के माध्यम से राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म यूनिटों के आगमन से होटल, परिवहन, खान-पान, स्थानीय सेवाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं।

 

उत्तराखण्ड में एक साथ बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। फिल्मों के माध्यम से मसूरी, लैंढौर और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। इससे भविष्य में इन क्षेत्रों में पर्यटकों की रुचि बढ़ने और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं।

 

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सहयोग और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य में बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों को नई गति प्रदान कर रही है।

देहरादून : उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम पर्वतीय भू-दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और फिल्म शूटिंग के अनुकूल वातावरण के चलते बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। राज्य में इन दिनों बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की जा रही है। अक्षय कुमार मसूरी और लैंडोर क्षेत्र में तो जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर…

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गोपेश्वर (चमोली)। शिक्षण को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गौचर में आयोजित पांच दिवसीय आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 13 से 17 अक्टूबर तक चले प्रशिक्षण में चार विकासखंडों के 20 शिक्षकों ने प्रतिभाग कर कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की जानकारी हासिल की।

डायट प्राचार्य आकाश सारस्वत ने प्रशिक्षण के समापन पर कहा कि कंप्यूटर का ज्ञान शिक्षकों की शिक्षण शैली को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही विभागीय और प्रशासनिक कार्यों को सरल बना सकता है। उन्होंने शिक्षकों को स्वाध्याय, स्वअनुशासन, समय प्रबंधन, स्वप्रेम और नशामुक्ति का संदेश भी दिया।

कार्यक्रम समन्वयक सुमन भट्ट ने कहा कि तकनीकी दौर में शिक्षकों के लिए कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। इसके माध्यम से पाठ्य सामग्री को वीडियो, चित्रों और एनिमेशन के जरिए रोचक बनाया जा सकता है। डिजिटल प्रेजेंटेशन, पाठ योजना निर्माण, रिकॉर्ड प्रबंधन और अभिभावकों के साथ संवाद में भी तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य संदर्भदाता दिनेश बधानी ने शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्ड, एक्सेल, ई-मेल, आईएफएमएस और स्मार्ट बोर्ड के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। संदर्भदाता आलोक रंजन नेगी ने पावरपॉइंट, विभागीय वेबसाइटों, गूगल शीट, दस्तावेजों को पीडीएफ में बदलने, मोबाइल को स्मार्ट बोर्ड से जोड़ने और व्हाट्सएप वेब के उपयोग की जानकारी दी।

इस अवसर पर डायट के संकाय सदस्य कमलेश कुमार, गजपाल राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

गोपेश्वर (चमोली)। शिक्षण को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गौचर में आयोजित पांच दिवसीय आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 13 से 17 अक्टूबर तक चले प्रशिक्षण में चार विकासखंडों के 20 शिक्षकों ने प्रतिभाग कर कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल…

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अल्मोड़ा : बेहतर भविष्य की तलाश में पहाड़ से बाहर निकले महेंद्र बिष्ट ने सफलता हासिल करने के बाद अपनी जन्मभूमि की ओर रुख किया। पहाड़ के प्रति लगाव ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज सैकड़ों युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा लौटकर अपनी कंपनी के पांच कार्यालय स्थापित किए और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए। उनके इस प्रयास से पहाड़ से होने वाले पलायन को कम करने की दिशा में उम्मीद जगी है।

महेंद्र बिष्ट ने अपने करियर की शुरुआत नोएडा में एक चैनल के साथ की थी। शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन से आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान पहाड़ की याद और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में बनी रही। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने मित्र डी. विजयन के साथ मिलकर एडमास बैकेंड सर्विस नाम से कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने धीरे-धीरे विभिन्न राज्यों में अपना काम फैलाया और आज इसके माध्यम से देशभर में 1600 से अधिक युवा रोजगार से जुड़े हुए हैं।

 

पांच कार्यालयों से सैकड़ों युवाओं को मिला सहारा

अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से महेंद्र बिष्ट ने अल्मोड़ा लौटकर कंपनी का विस्तार किया। इसके तहत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में पांच कार्यालय खोले गए। इन कार्यालयों के माध्यम से 400 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। खास बात यह है कि स्थानीय स्तर पर काम मिलने से युवाओं को नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी कम हो रही है।

कंपनी में 12वीं पास युवाओं को भी काम करने का अवसर दिया जा रहा है। कई युवा नौकरी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। कंपनी में युवाओं की योग्यता और कौशल के अनुसार काम सौंपा जाता है। यहां एक अमेरिकी कंपनी के लिए डेटा एंट्री का काम किया जाता है, जबकि अन्य कंपनियों के लिए कॉल सेंटर से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

 

सीमांत क्षेत्रों में डिजिटल रोजगार की संभावनाएं

पर्वतीय क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार का दायरा बढ़ाने के दौरान कई व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। महेंद्र बिष्ट के अनुसार, दूरस्थ और सीमांत इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और लीज लाइन जैसी सुविधाओं का अभाव काम के विस्तार में बाधा बनता है। इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को तकनीकी सेवाओं से जोड़ने की कोशिश जारी है।

उनका मानना है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में लीज लाइन और अन्य जरूरी डिजिटल सुविधाएं बेहतर हो जाएं, तो यहां रोजगार के अवसरों का और विस्तार किया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, बल्कि पलायन पर अंकुश लगाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

महेंद्र बिष्ट की पहल इस बात का उदाहरण है कि आधुनिक तकनीक और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के जरिए पहाड़ में भी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तैयार किया जा सकता है।

अल्मोड़ा : बेहतर भविष्य की तलाश में पहाड़ से बाहर निकले महेंद्र बिष्ट ने सफलता हासिल करने के बाद अपनी जन्मभूमि की ओर रुख किया। पहाड़ के प्रति लगाव ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज सैकड़ों युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा लौटकर…

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूची में स्पष्ट रूप से उनका नाम शामिल है। इन नियुक्तियों का प्रभाव नए राज्यपालों द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में पदभार संभाला था।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। वे आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। उन्होंने 1990, 1993, 1998 और 2003 में बरघाट विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने जाने के बाद 2003 से 2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2019 में वे बालाघाट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। लंबे समय से भाजपा से जुड़े डॉ. बिसेन सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में पदभार ग्रहण की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूची में स्पष्ट रूप से उनका नाम…

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