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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूची में स्पष्ट रूप से उनका नाम शामिल है। इन नियुक्तियों का प्रभाव नए राज्यपालों द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में पदभार संभाला था।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। वे आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। उन्होंने 1990, 1993, 1998 और 2003 में बरघाट विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने जाने के बाद 2003 से 2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2019 में वे बालाघाट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। लंबे समय से भाजपा से जुड़े डॉ. बिसेन सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में पदभार ग्रहण की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है।

गोपेश्वर (चमोली)। उच्च हिमालय के बीच बसे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम में शनिवार को आस्था और भावुकता का अनूठा संगम नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना और भगवान शिव के जयकारों के बीच मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होते ही श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहने वाले धाम में अगले छह माह के लिए विराम लग गया। अब शीतकाल में श्रद्धालु गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

कपाट बंदी के अवसर पर धाम में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। अंतिम पूजा के साथ भगवान रुद्रनाथ की आराधना की गई और विधि-विधान से कपाट बंद किए गए। हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम और सर्दियों में बर्फबारी की चुनौती के बीच कपाट बंद होने का यह क्षण यात्रा सीजन के समापन का प्रतीक बना। शिवभक्तों के लिए यह विदाई अगले वर्ष फिर बाबा के धाम पहुंचने की प्रतीक्षा छोड़ गई।

डोली के साथ शीतकालीन प्रवास पर निकलेंगे बाबा

कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल गोपेश्वर के लिए रवाना होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रूद्रनाथ की उत्सव डोली 18 अक्टूबर देवालधार के ज्वाला देवी मंदिर में प्रवास करेगी। 19 अक्टूबर को गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। यहां शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा-अर्चना होगी।

छह माह तक गोपीनाथ मंदिर में होंगे दर्शन

पंचकेदारों में चतुर्थ केदार के रूप में पूजित रुद्रनाथ धाम समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। सर्दियों में दुर्गम पैदल मार्ग और प्रतिकूल मौसम के कारण धाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। कपाट बंद होने के साथ ही अब रुद्रनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर पहुंचना होगा।

देहरादून : उत्तराखण्ड की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता रेखा आर्या तथा उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रेखा आर्या ने जहां अपने पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं साहू ने पलटवार करते हुए मंत्री पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

 

यह विवाद उस समय और बढ़ गया, जब रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ देहरादून के कैंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और मंत्री से शिकायत वापस लेने की अपील की।

 

गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या पर लगाए 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति के आरोप

शुक्रवार को जारी एक वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने दावा किया कि रेखा आर्या ने कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले की जांच किसी उपयुक्त जांच एजेंसी से कराने की मांग की।

 

हालांकि, साहू ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह जल्द ही इस मामले में विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल, उनकी ओर से लगाए गए संपत्ति संबंधी आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य सामने आने की जानकारी नहीं है।

 

ऑडियो रिकॉर्डिंग को साहू ने बताया फर्जी और AI से तैयार

रेखा आर्या ने अपनी शिकायत में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया है। उनका संदेह है कि इस रिकॉर्डिंग में गिरधारी लाल साहू और एक अन्य महिला के बीच उनकी हत्या की साजिश को लेकर बातचीत हुई है।

 

वहीं, साहू ने इस रिकॉर्डिंग को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने इसे फर्जी, एआई की मदद से तैयार किया गया और मनगढ़ंत बताया। साहू के अनुसार, इस रिकॉर्डिंग का उद्देश्य परिवार के भीतर विवाद पैदा करना है। उन्होंने रेखा आर्या से एफआईआर वापस लेने और अपने बयानों को वापस लेने की अपील भी की। 

 

रेखा आर्या ने पति के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

गुरुवार को रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक अपशब्दों के इस्तेमाल और जान से मारने की धमकी देने की बात कही।

 

इसके बाद उन्होंने देहरादून के कैंट पुलिस थाने में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की तीन धाराओं सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

 

15 अक्टूबर को दी गई शिकायत में आर्या ने आरोप लगाया कि साहू ने अपनी पिछली शादी की जानकारी उनसे छिपाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया और कुछ कंपनियों में निदेशक पदों से हटाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

 

साहू बोले- 17 साल तक मैंने संभाला रेखा आर्या का चुनाव प्रचार

अपने वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या के राजनीतिक सफर में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 17 वर्षों तक उन्होंने आर्या के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली और उनके पक्ष में लोगों से वोट मांगे।

 

साहू ने कहा कि रेखा आर्या के राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका से उत्तराखण्ड के लोग परिचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक पद मिलने के बाद आर्या के व्यवहार में अहंकार आ गया है।

 

कार के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साहू ने कहा कि किसी व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि वह जीवनभर मंत्री या जनप्रतिनिधि बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती।

 

साहू ने अपने बयान में कहा, “आज आप सत्ता में हैं, लेकिन आप उन दिनों को भूल गई हैं जब मैंने आपको उस मुकाम तक पहुंचने में मदद की थी, जहां आप आज हैं।”

 

उन्होंने रेखा आर्या से अपने आरोपों और बयानों पर दोबारा विचार करने की अपील की।

 

बयान वापस लेने की अपील, भोले बाबा का भी किया जिक्र

गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या से उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर वापस लेने और सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया।

 

वीडियो में साहू ने रेखा आर्या को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आपने अपना बयान वापस नहीं लिया, तो भोले बाबा आपसे हर एक बात का हिसाब लेंगे।”

 

उनके इस बयान के बाद दोनों के बीच चल रहा विवाद और चर्चा में आ गया है। हालांकि, दोनों पक्षों के आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

 

रेखा आर्या की हालत स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

सीने में दर्द की शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को गुरुवार को द्वारिका चौक स्थित कृष्णा मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और दिल की धड़कन तेज पाई गई।

 

डॉक्टरों के मुताबिक, ट्रोपोनिन का स्तर भी सामान्य से थोड़ा अधिक मिला है, जिसके बाद आगे की जांच की जा रही है। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सिद्धांत खन्ना ने बताया कि मंत्री की हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी करते हुए जरूरी उपचार कर रही है।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कावली क्षेत्र के इंजीनियर्स एन्कलेव में बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया। मिलन विहार के सामने स्थित स्थल पर टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से संबंधित स्थल पर व्यावसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर MDDA ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।

नोटिस जारी कर सुनवाई का दिया गया अवसर

MDDA ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने मामले में वाद दर्ज कर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को हुई। इस दौरान संबंधित पक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन प्राधिकरण के अनुसार व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। संबंधित पक्ष की ओर से दिया गया जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया।

अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी

प्राधिकरण की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जा रही है। MDDA का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्राधिकरण ने भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराने और संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने, सुनवाई का अवसर देने और नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान अपनाया जाता है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सीलिंग

MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित पक्ष को नियमानुसार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में सुनवाई के दौरान व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

हरिद्वार : हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत का लोकार्पण किया।
आज सोमवार को मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह करते हुए कहा कि कुंभ भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा, सनातन संस्कृति और जनआस्था का विराट उत्सव है। हरिद्वार कुंभ का करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व है। राज्य सरकार कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत कुंभ की पहचान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के साथ श्रद्धालुओं और आमजन को इससे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
हरिद्वार कुंभ-2027 का आधिकारिक लोगो हरिद्वार की धार्मिक पहचान, गंगा के प्रति श्रद्धा और सनातन परंपरा की विशेषताओं को एक साथ दर्शाता है। इसमें मां गंगा, हर की पैड़ी क्षेत्र, धनुष पुल और सूर्योदय की दिव्य छटा को दर्शाया गया है। साथ ही शिव प्रतिमा, साधु-संतों, सनातन परंपरा के प्रतीक त्रिशूल एवं डमरू तथा मां मनसा देवी और मां चंडी देवी की पहाड़ियों को भी स्थान दिया गया है।कुंभ मेला-2027 की आधिकारिक वेबसाइट https://haridwarkumbh.uk.gov.in के माध्यम से श्रद्धालुओं, आगंतुकों और आमजन तक कुंभ से संबंधित प्रामाणिक जानकारियां पहुंचाई जा सकेंगी।

कुंभ मेला-2027 के आधिकारिक गीत का लोकार्पण समारोह का प्रमुख आकर्षण रहा। ‘साधु और संतों के मन में हर्ष छा गया, कुंभ का पर्व आ गया’ पंक्तियों से शुरू होने वाला यह गीत कुंभ के आगमन की प्रसन्नता, साधु-संतों के उत्साह और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वर देता है।

इस गीत की रचना, गायन और संगीत हरिद्वार निवासी गायक राघव राजा ने किया है। गीत के माध्यम से कुंभ के आगमन का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और आयोजन के प्रति सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने का उद्देश्य है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा एवं राम सिंह कैड़ा सहित मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत भुल्लर, महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी आदि मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नगला श्रीपदम गांव में शनिवार सुबह पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों के शव घर में बिस्तर पर मिले। शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार ने शुक्रवार रात नूडल्स खाए थे और इसके बाद सभी सोने चले गए। सुबह जब परिवार के सदस्य नहीं उठे तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। जांच के दौरान पांचों की मौत की जानकारी सामने आई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी, एंबुलेंस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौतों के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक तौर पर फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

मृतकों में दंपती और तीन मासूम बच्चे शामिल

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35) और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है। बच्चों में लड्डू (11 वर्ष), मिष्टी (7 वर्ष) और साक्षात (3 वर्ष) शामिल बताए गए हैं। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से गांव में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी फैलते ही मृतक के घर के बाहर ग्रामीणों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

रात में नूडल्स खाने के बाद सोया था परिवार

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार रात करीब 10 बजे नूडल्स खाए थे। इसके बाद सभी सो गए। शनिवार सुबह काफी देर तक किसी के नहीं उठने पर लोगों को संदेह हुआ। जब स्थिति का पता चला तो परिवार के पांचों सदस्य बिस्तर पर मृत मिले।

परिजनों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर भोजन और संभावित फूड पॉइजनिंग के पहलू की जांच की जा रही है। हालांकि, केवल रात में नूडल्स खाने के आधार पर मौत का कारण तय नहीं किया जा सकता। पुलिस अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना पर रबूपुरा कोतवाली पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई।

अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जांच में भोजन से संबंधित संभावित कारणों सहित अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

एक ही परिवार के पांच सदस्यों की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल फूड पॉइजनिंग की आशंका को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

देहरादून : उत्तराखण्ड में बाइक और स्कूटी से सफर करने वालों के लिए हेलमेट को लेकर नियमों का पालन करना अब और जरूरी होने जा रहा है। परिवहन विभाग दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू कराने की तैयारी कर रहा है। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित व्यक्ति पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जांच और जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है।

बाइक और स्कूटी पर दोनों लोगों को पहनना होगा हेलमेट

अक्सर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा यात्री बिना हेलमेट के सफर करता है। सड़क दुर्घटना होने पर ऐसी लापरवाही गंभीर चोट का कारण बन सकती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड परिवहन विभाग अब हेलमेट के नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। बाइक या स्कूटी से यात्रा करते समय चालक और पीछे बैठने वाले यात्री, दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर लगने वाली गंभीर चोटों के खतरे को कम करना है।

पहले से लागू है नियम, अब बढ़ेगी चेकिंग

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनने का नियम पहले से लागू है। हालांकि, कई लोग अभी भी इसका पालन नहीं करते हैं। अब इस लापरवाही पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हेलमेट नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। इसके बाद विभाग की ओर से संभागीय परिवहन अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में यातायात जांच के दौरान बिना हेलमेट सफर करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ लाखों चालान

उत्तराखण्ड में हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चालू वर्ष में हेलमेट नहीं पहनने के मामलों में लगभग 2.98 लाख चालान किए गए हैं। वहीं, पिछले वर्ष यह संख्या करीब 1.57 लाख थी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराना परिवहन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विभाग अब चालान करने के साथ-साथ लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने पर भी ध्यान दे रहा है।

जल्द शुरू हो सकता है विशेष जागरूकता अभियान

अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह के अनुसार, हेलमेट पहनने के नियम को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों को हेलमेट की उपयोगिता और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी।

विभाग की कोशिश है कि दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के मामले में लापरवाही न बरते। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है।

बाइक से निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप उत्तराखण्ड में बाइक या स्कूटी चलाते हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें:

– चालक के साथ पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट पहने।

– हेलमेट सही आकार का हो और सिर पर ठीक से फिट हो।

– हेलमेट की स्ट्रैप को अच्छी तरह बंद करें।

– यातायात के अन्य नियमों का भी पालन करें।

– बच्चों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें।