Category: राज्य

देहरादून : उत्तराखण्ड में मदरसों की मान्यता को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के 227 ऐसे मदरसे, जो फिलहाल बंद हो चुके हैं, यदि अक्टूबर महीने के अंतिम दिन तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मदरसों से जुड़ी मान्यता की प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।

 

विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने मदरसों की मान्यता की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से लंबित मामलों में तेजी लाने और निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

 

452 मदरसों के मामलों में हुई कार्रवाई

 

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 452 मदरसों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक इनमें से 35 मदरसों को उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 76 मदरसों को शिक्षा विभाग से भी मान्यता मिल गई है।

 

विभाग की ओर से शेष मदरसों की मान्यता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं से जुड़े मामलों का समय रहते निस्तारण किया जाए।

 

अक्टूबर के अंत तक करीब 190 मदरसों को मिल सकती है मान्यता

 

सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर माह के अंतिम दिन तक 114 और मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल सकती है। यदि निर्धारित समय में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो महीने के अंत तक लगभग 190 मदरसों को मान्यता मिलने की संभावना है।

 

वहीं, बंद हो चुके 227 मदरसों को भी मान्यता के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है। तय समयसीमा तक आवेदन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

 

विकास योजनाओं की धनराशि पर भी दिए निर्देश

 

समीक्षा बैठक में मंत्री खजान दास ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का यदि उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे वापस लिया जाए। इससे उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल प्रदेश में प्रस्तावित अन्य विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा।

 

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर सचिव विक्रम सिंह यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

• नियमितीकरण और समान वेतन की मांग पर क्रमिक अनशन शुरू
• एक सप्ताह का अल्टीमेटमय फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल
• 15-20 साल सेवा के बाद भी स्थायी नौकरी नहीं

गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में वर्षों से सेवाएं दे रहे करीब तीन सौ अस्थाई कर्मचारियों ने अब अपने हक के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। नियमितीकरण, वन टाइम सेटलमेंट और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग पर कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो कामकाज ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। इससे दोनों धामों में व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका है।

केदारनाथ धाम में 13 अक्टूबर से धरना शुरू हो चुका है, जबकि बदरीनाथ मंदिर और मंदिर समिति के अधीन अन्य मंदिरों के अस्थायी कर्मचारियों ने 14 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया। कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक मंदिर परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है।

सीएम की घोषणा भी बेअसर, दो साल से इंतजार

कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 से 20 वर्षों से धामों और मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिरों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनके नियमितीकरण और वेतन संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान 11 अक्टूबर 2024 को अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए समान वेतन और वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। कर्मचारियों का आरोप है कि घोषणा के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

12 दिवंगत कर्मियों के परिवारों को मदद नहीं

आंदोलनकारियों ने सेवा के दौरान दिवंगत हुए करीब 12 कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस संबंध में मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एक सप्ताह बाद कामकाज ठप करने की चेतावनी

कर्मचारियों ने फिलहाल एक सप्ताह तक प्रतिदिन दो घंटे क्रमिक अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि तय अवधि में मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब निगाहें मंदिर समिति प्रबंधन और शासन पर हैं कि वे कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

• 12 साल में 919 बेटियों को मदद दे चुका पार्वती देवी गंगा राम भट्ट ट्रस्ट

गोपेश्वर (चमोली)। माता-पिता दोनों का साया सिर से उठ गया, लेकिन पढ़ाई जारी रखने का हौसला नहीं टूटा। पोखरी ब्लॉक की ऐसी ही 11 मेधावी बेटियां हैं, जिनके जीवन में अब माता-पिता का सहारा नहीं है। मुश्किल हालात के बीच इन बेटियों की शिक्षा न रुके, इसके लिए पार्वती देवी गंगा राम भट्ट ट्रस्ट आगे आया है।

पार्वती देवी गंगा राम भट्ट ट्रस्ट की ओर से खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार पोखरी नागनाथ में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पोखरी ब्लॉक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा छह से 12वीं तक अध्ययनरत 89 मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए गए। इस वर्ष चयनित बेटियों में 11 ऐसी हैं। जिनमें माता-पिता दोनों नहीं हैं, जबकि 49 बेटियों के माता-पिता में से कोई एक जीवित नहीं है, वहीं 29 बेटियों के माता-पिता जीवित होने के बावजूद गरीबी, बीमारी, अक्षमता, वृद्धावस्था और असहायता के कारण उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।

ट्रस्ट ने वर्ष 2015 में छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। पिछले 12 वर्षों में अब तक 919 बेटियों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। इनमें 113 बेटियों के माता-पिता दोनों नहीं हैं, 511 के माता-पिता में से कोई एक जीवित नहीं है और 295 बेटियों के अभिभावक आर्थिक या अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ट्रस्ट के अनुसार, अब तक लाभान्वित 919 बेटियों में से 174 को अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के तहत सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलती रही है, जबकि शेष 745 सामान्य वर्ग की बेटियों को सरकार से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत, विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी पोखरी नेहा भट्ट और खंड विकास अधिकारी शिव सिंह भंडारी ने ट्रस्ट की सह-संस्थापक एवं सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस और सह-संस्थापक अधिवक्ता कालिका प्रसाद काला को सम्मानित किया।

इस दौरान मुख्य संयोजक राजकीय इंटर कॉलेज उडामांडा के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद किमोठी, बालिका इंटर कॉलेज पोखरी की शिक्षिका रेखा पटवाल राणा, हाईस्कूल श्रीगढ की भारती सिंह आदि मौजूद रहे।

• विधानसभा भवन, वीवीआईपी आवासों और हॉस्टलों में जांचीं सुरक्षा व्यवस्थाएं

गोपेश्वर (चमोली)। विधानसभा सत्र से पहले भराड़ीसैंण में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। बुधवार को फायर सर्विस की टीम ने विधानसभा भवन, वीवीआईपी आवासों और हॉस्टलों का फायर रिस्क निरीक्षण कर आग जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया।

लीडिंग फायरमैन धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में फायर यूनिट गैरसैंण की टीम ने परिसर में स्थापित फायर पंप, फायर हाइड्रेंट सिस्टम और प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता जांची। साथ ही अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और उनकी स्थिति का परीक्षण किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका तत्काल इस्तेमाल किया जा सके।

निरीक्षण में विधानसभा परिसर के प्रमुख भवनों की अग्निशमन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। फायर ऑडिट के दौरान विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।

 

लैंसडाउन : आर्मी पब्लिक स्कूल लैंसडाउन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा नैतिक मूल्यों के संवर्धन के उद्देश्य से मूल्यपरक शिक्षा पर आज एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन, गुरुग्राम के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज़ से आए रिसोर्स पर्सन हेमंत सिंह बोहरा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में बोहरा ने नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास एवं अच्छे संस्कारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाने तथा अपने आचरण में नैतिक मूल्यों को स्थान देने के लिए प्रेरित किया।

सत्र के दौरान विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए विद्यार्थियों ने अपनी सक्रिय सहभागिता एवं विषय के प्रति गहरी रुचि प्रदर्शित की। इस संवादात्मक गतिविधि ने सत्र को रोचक, ज्ञानवर्धक एवं प्रभावशाली बनाया।

विद्यालय की इंचार्ज अध्यापिका संगीता धस्माना ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार, संवेदनशील एवं चरित्रवान नागरिक बनाना भी है। नैतिक मूल्यों का विकास विद्यार्थियों को जीवन में सही निर्णय लेने तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करता है।

विद्यालय के प्रधानाचार्य विजेंद्र दत्त सुंद्रियाल ने कहा कि मूल्यपरक शिक्षा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और उनके उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में अनुशासन, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना समय की आवश्यकता है, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन के मूलभूत नैतिक मूल्यों से परिचित कराना तथा उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

• कर्णप्रयाग अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट का पद 10 महीने से खाली
• रक्त की व्यवस्था के लिए भटकते रहे परिजन

गोपेश्वर (चमोली)। हीमोग्लोबिन का स्तर 5.6 तक पहुंचने पर जिंदगी की जंग लड़ रही 28 वर्षीय महिला की मदद के लिए गोपेश्वर के दो युवा रक्तदाता आगे आए। कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती महिला के लिए स्थानीय स्तर पर रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाई तो परिजनों को करीब 40 किलोमीटर दूर गोपेश्वर का रुख करना पड़ा। अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट का पद पिछले 10 महीने से खाली होने की जानकारी के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं।

किमोली के पारतोली गांव निवासी सोनम पुंडीर पत्नी सतेंद्र पुंडीर को मंगलवार को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में उनका हीमोग्लोबिन स्तर 5.6 पाया गया। पत्नी को रक्त की जरूरत पड़ने पर सतेंद्र पुंडीर ने रक्तदाताओं से संपर्क किया, लेकिन रक्त की व्यवस्था करने में दिक्कत आई। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई नवीन को करीब 40 किलोमीटर दूर गोपेश्वर भेजा।

गोपेश्वर में मोहित बिष्ट और प्रदीप भंडारी ने एबी पॉजिटिव रक्तदान कर महिला की मदद की, वहीं अरविंद पुंडीर ने भी अपने स्तर से एक युवक को भेजकर सहयोग किया। मुश्किल समय में युवाओं की इस पहल से महिला के परिजनों को राहत मिली। भारतीय रेडक्रॉस शाखा चमोली के सचिव सुरेंद्र रावत और शंकर बिष्ट ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका आभार जताया।

10 महीने से पैथोलॉजिस्ट नहीं

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग ने बताया कि पिछले 10 महीने से पैथोलॉजिस्ट नहीं है। विशेषज्ञ की अनुपलब्धता के बीच रक्त संबंधी जांच और अन्य जरूरी चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर अस्पतालों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। हालांकि, रक्त चढ़ाने से पहले रक्त समूह की पुष्टि और क्रॉस-मैचिंग जैसी जरूरी जांच निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

सीमांत जनपद में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। सवाल यह है कि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर जांच, रक्त और उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं है। रक्तदान के लिए युवाओं की पहल ने मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मरीजों को दूर-दराज से मदद जुटाने के लिए मजबूर होना स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में पंडित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर की अवशेष सड़कों के सुधार हेतु विभिन्न घोषणाओं के अन्तर्गत ₹ 19.99 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के ग्राम जयनगर नं०-3 में ग्राम चण्डीपुर के संजय नगर खालपाडा में, ग्राम चण्डीपुर के राधा कृष्ण मंदिर में, नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नं0-1 में, नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नं0-3 के मंदिर में ग्राम केशवगढ़ कॉलोनी के पास, ग्राम संलय नगर के मंदिर में, ग्राम लालपुरी में मलयनाथ स्वामी मंदिर में ग्राम सभा खटोला नं०-2 बक्साड़ में देवीधाम मंदिर में एवं ग्राम सभा कुल्हा के अन्तर्गत दिलीपनगर गांव में धर्मशाला का निर्माण किए जाने हेतु ₹ 2.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, झाझारा में बंशीवाला अम्बेडकर पार्क होते हुए काली मंदिर व मुख्य मार्ग से बिजेन्द्र चौहान के घर तक सीसी मार्ग आयुर्वेदिक अस्पताल के बगल वाली गली नेहरू युवा क्लब के सामने उपाध्यक्ष जी के घर तक मार्ग निर्माण एवं सैनिक कॉलोनी के आन्तरिक मार्ग व सुद्धोवाला के वार्ड 8 व 9 के आन्तरिक मार्गों में सीमेन्ट कंक्रीट टाइल्स द्वारा मार्ग निर्माण एवं नाली निर्माण किए जाने हेतु ₹ 76.60 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹ 45.96 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में मां पूर्णागिरी मेला क्षेत्र का अनुरक्षण विश्राम शेड एवं पुलिया निर्माण किए जाने हेतु ₹ 77.22 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹ 46.33 लाख तथा विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग निर्माण कार्य कुल लम्बाई-7.740 किमी का पुनरीक्षण आगणन ₹ 5.38 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में ग्रामीण राज्य योजना के अन्तर्गत रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच रवासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल यात्रियों के लिए स्टील ट्रस पुल का निर्माण किए जाने हेतु ₹ 9.34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में विविध आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 9.71 करोड़, जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में सल्ट थाने में आवासीय भवन का निर्माण किए जाने हेतु ₹ 3.80 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त में ₹1.52 करोड़ तथा जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में मोरी नैटवाड जखोल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-48) के किमी०-09 पर क्रॉनिक भूस्खलन प्रभावित भूस्खलन जोन का उपचार कार्य हेतु ₹ 5.35 करोड़ के साथ ही क्रॉनिक भूस्खलन प्रभावित जोन के उपचार से संबंधित 02 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 14.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना किए जाने हेतु ₹ 78.50 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।