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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर, देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान का स्मरण किया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति, युवाओं, छात्रों, पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी के सामूहिक संघर्ष और संकल्प से पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इन वर्षों में प्रदेश ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिली है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमें अपने गौरवशाली संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने के साथ ही विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल पहचान को संरक्षित रखते हुए उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का निर्माण ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

 

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, सचिव युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल मौजूद थे।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर, देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हुए उनके संघर्ष…

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30 साल बाद दीपावली पर बन रहा विशेष ज्योतिषीय संयोग, शाम 5:54 से 7:50 बजे तक लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त – badhtauttarakhand

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चमोली। भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम की पहाड़ियों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शनिवार देर शाम बदरीनाथ धाम के बामणी वन पंचायत क्षेत्र में एक बार फिर आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और पहाड़ियों से उठता धुआं आसपास के क्षेत्र में फैल गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

अलकनंदा वन प्रभाग की प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) प्रियंका भी घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने के अभियान का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वन विभाग की टीम ने रात करीब 9:30 बजे से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी प्रयासों के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

डीएफओ प्रियंका के अनुसार, बदरीनाथ धाम के बामणी वन पंचायत क्षेत्र में स्काई शॉट पटाखे के कारण आग लगने की घटना सामने आई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की।

गौरतलब है कि इन दिनों बदरीनाथ धाम में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में धाम की पहाड़ियों पर बार-बार आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए वन विभाग और प्रशासन से निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। साथ ही आग लगने की घटनाओं की गंभीरता से जांच करने और जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

वन विभाग की श्रद्धालुओं से अपील

वन विभाग ने दीपावली के दौरान आतिशबाजी करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डीएफओ प्रियंका ने कहा कि पर्यावरण और वन संपदा की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आतिशबाजी या किसी भी तरह की लापरवाही से जंगलों में आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने लोगों से ऐसी गतिविधियों से बचने और प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने में वन विभाग का सहयोग करने की अपील की।

चमोली। भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम की पहाड़ियों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शनिवार देर शाम बदरीनाथ धाम के बामणी वन पंचायत क्षेत्र में एक बार फिर आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और पहाड़ियों से उठता धुआं…

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देहरादून : उत्तराखण्ड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। दीवाली के मौके पर सामने आए इस मामले में इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर तत्कालीन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनी ने एक बार फिर दुष्कर्म और शोषण के आरोप दोहराते हुए अपने 23 वर्षीय बेटे की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराने की मांग की है। उनके ताजा बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में इस पुराने विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

 

जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाए गंभीर आरोप

पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेनी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2002-03 के दौरान उनके साथ गंभीर शोषण हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, उसकी पीड़ा आज भी उनके जीवन का हिस्सा है। जेनी ने दावा किया कि उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया था और उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनसे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। जेनी के मुताबिक, उस समय उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने अधिकारों और परिस्थितियों को ठीक से समझ पातीं।

 

जेनी ने यह भी कहा कि CBI के अधिकारी उनसे मिलने अस्पताल में केवल एक बार पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं, तब उनकी स्थिति को गंभीरता से क्यों नहीं समझा गया।

 

हालांकि, जेनी की ओर से लगाए गए इन नए आरोपों और अस्पताल में कथित तौर पर जबरन हस्ताक्षर कराए जाने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

 

23 साल के बेटे को पिता का नाम दिलाने की मांग

जेनी ने पत्रकार वार्ता में अपने 23 वर्षीय बेटे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा इतने वर्षों से पिता के नाम और पहचान के बिना जीवन जी रहा है।

 

जेनी का कहना है कि अब उनके बेटे को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने DNA टेस्ट कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इतने वर्षों तक इस मामले को राजनीतिक मुद्दा तो बनाया गया, लेकिन उनके बेटे के भविष्य और अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

 

उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले में सच्चाई सामने आए और उनके बेटे को उसका अधिकार मिले।

 

क्या है 2002-2003 का जेनी प्रकरण?

जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002 के आखिर में हुई थी। असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी दिसंबर 2002 में देहरादून पहुंची थीं। उस समय उत्तराखण्ड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और डॉ. हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री के पद पर थे।

 

जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में उन्हें सरकारी आवास में रखा गया। 15 जून 2003 को जेनी ने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया।

 

बच्चे के जन्म के बाद जेनी ने डॉ. हरक सिंह रावत को उसका पिता बताते हुए उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। इस घटनाक्रम ने उस समय उत्तराखण्ड की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

 

विधानसभा में उठा था मामला, हरक सिंह रावत ने दिया था इस्तीफा

18 जून 2003 को जेनी प्रकरण उत्तराखण्ड विधानसभा में भी गूंजा था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर तत्कालीन सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

 

विवाद बढ़ने के बाद डॉ. हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। साथ ही कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होते, तब तक विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इसकी CBI जांच की संस्तुति की थी।

 

CBI जांच और DNA रिपोर्ट से आया था नया मोड़

CBI ने मामले की जांच के दौरान जेनी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए थे। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

जांच के दौरान बच्चे और हरक सिंह रावत के DNA नमूनों का परीक्षण भी कराया गया। उस समय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के DNA नमूनों का मिलान नहीं हुआ था।

 

इसके बाद बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप के संबंध में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने की जानकारी सार्वजनिक हुई थी। हरक सिंह रावत ने भी DNA रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही का आधार बताया था।

 

CM धामी के बयान के बाद फिर गरमाया राजनीतिक विवाद

पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेनी प्रकरण का जिक्र किया था। इसके बाद यह पुराना मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। इस मुद्दे को लेकर हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी हमलावर रहे हैं।

 

अब जेनी की नई पत्रकार वार्ता और 23 साल बाद दोहराए गए आरोपों ने इस विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।

 

फिलहाल जेनी के ताजा आरोपों पर हरक सिंह रावत का आधिकारिक पक्ष और नए दावों के समर्थन में सामने आने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। पुराने DNA परीक्षण और मौजूदा आरोपों के बीच अंतर को समझते हुए मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच और पुष्टि जरूरी है।

देहरादून : उत्तराखण्ड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। दीवाली के मौके पर सामने आए इस मामले में इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर तत्कालीन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनी ने एक बार फिर…

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कर्णप्रयाग। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड के बणसोली गांव में दिवाली की रात एक बड़ा हादसा हो गया। मोबाइल पर काम करते समय 24 वर्षीय युवक अनुज नेगी अचानक अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। खाई में भारी चट्टानें होने के कारण ग्रामीणों को युवक तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ से मदद मांगी गई।

सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दुर्गम रास्ते और खाई में मौजूद चट्टानों के बीच टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक तक पहुंच बनाई। इसके बाद सुरक्षित तरीके से उसे खाई से बाहर निकाला गया।

रेस्क्यू के बाद अनुज नेगी को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय युवक मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ और पुलिस की तत्परता से युवक को समय रहते खाई से बाहर निकाल लिया गया।

कर्णप्रयाग। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड के बणसोली गांव में दिवाली की रात एक बड़ा हादसा हो गया। मोबाइल पर काम करते समय 24 वर्षीय युवक अनुज नेगी अचानक अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। खाई में भारी चट्टानें होने के कारण ग्रामीणों…

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  • परिजनों ने फैसले को बताया न्याय की जीत।
  • बरामदगी और जांच प्रक्रिया पर पहले भी उठाए थे सवाल।

नैनीताल/देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े कथित हेराफेरी प्रकरण में आरोपी बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के इस फैसले के बाद नौटियाल के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया है।

न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोद नौटियाल को व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतियों के आधार पर जमानत देने के आदेश दिए। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी निर्धारित की हैं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को धमकाने, प्रभावित करने या दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। साथ ही वे साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक रहेगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

मां ने कहा—न्यायपालिका पर था पूरा भरोसा

प्रमोद नौटियाल की जमानत मंजूर होने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी माता हेमलता नौटियाल और अन्य पारिवारिक सदस्यों ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

परिजनों का कहना है कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उन्हें विश्वास है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में भी सभी तथ्य सामने आएंगे। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शनिवार को प्रमोद नौटियाल के जेल से रिहा होने की संभावना जताई जा रही है।

कथित बरामदगी को लेकर परिवार ने उठाए थे सवाल

इस मामले में प्रमोद नौटियाल के परिजनों ने जांच और कथित बरामदगी की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठाए थे। परिवार का आरोप रहा है कि बदरीनाथ स्थित बीकेटीसी के नीलकंठ विश्राम गृह के एक कक्ष से फर्जी तरीके से बरामदगी दिखाई गई।

परिजनों के अनुसार, जिस कक्ष से कथित बरामदगी दिखाई गई, उसे प्रमोद नौटियाल पहले ही खाली कर उसकी चाबी प्रबंधन को सौंप चुके थे। परिवार ने इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बीकेटीसी से जानकारी भी मांगी थी और प्राप्त जवाबों को लेकर सवाल उठाए थे।

प्रमोद नौटियाल की पत्नी मीतू नौटियाल ने मामले की उच्चस्तरीय जांच समिति के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था। समिति की अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप कर रहे थे। परिवार की ओर से जांच समिति के सामने विभिन्न तथ्यों को रखते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई थी।

प्रोटोकॉल अधिकारी और चढ़ावा गिनती की जिम्मेदारी को लेकर भी उठा था विवाद

मामले ने उस समय राजनीतिक रंग भी ले लिया था, जब विपक्षी दलों ने बीकेटीसी और प्रदेश सरकार से कई सवाल किए। कांग्रेस नेताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि बीकेटीसी अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक होने के बावजूद प्रमोद नौटियाल को बदरीनाथ में प्रोटोकॉल अधिकारी की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई और उन्हें चढ़ावे की गिनती से जुड़े कार्यों में क्यों लगाया गया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी इन आरोपों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को बहस की चुनौती दी थी। इस मुद्दे पर कई दिनों तक राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस कांफ्रेंसों का दौर चला।

श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ावे के रूप में दी जाने वाली नकदी और सोने-चांदी के सिक्कों से जुड़े कथित हेराफेरी प्रकरण ने प्रदेशभर में व्यापक चर्चा बटोरी थी। जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद प्रमोद नौटियाल को मामले में आरोपी बनाया गया था।

अब हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हालांकि जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों का अंतिम निस्तारण नहीं है और प्रकरण में आगे की जांच तथा न्यायिक कार्रवाई जारी रहेगी।

इस मामले में सह-आरोपी बताए जा रहे पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान की जमानत को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद राजेंद्र चौहान की जमानत याचिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि उनकी जमानत पर अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा उपलब्ध कानूनी तथ्यों और मामले की सुनवाई के आधार पर ही किया जाएगा।

फिलहाल प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मामले से जुड़े आरोपों, जांच प्रक्रिया और कथित बरामदगी को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब सभी की निगाहें आगे की न्यायिक कार्रवाई और जांच के निष्कर्षों पर टिकी हैं।

परिजनों ने फैसले को बताया न्याय की जीत। बरामदगी और जांच प्रक्रिया पर पहले भी उठाए थे सवाल। नैनीताल/देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े कथित हेराफेरी प्रकरण में आरोपी बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका…

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देहरादून : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस निशान अलंकरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया तथा उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया।

 

राज्य पुलिस बल की 25 वर्षों की सेवा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में प्रदान किया गया यह निशान उत्तराखण्ड पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उत्तराखण्ड यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 16वां राज्य बन गया है।

 

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक नारायण सिंह नपलच्याल एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक से पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र, सहायक सेनानायक प्रतिमा भट्ट एवं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक अभिसूचना सौहकार पुण्डीर को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के विशेष डाक आवरण एवं पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया।

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जवान के लिए गौरव का क्षण है। उत्तराखण्ड पुलिस ने अपने सेवा भाव, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक स्थलों के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुरक्षा तथा चारधाम यात्रा और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों की व्यवस्थाओं का सफल संचालन उत्तराखण्ड पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन पुलिस के जवान पूरी निष्ठा से कर रहे हैं।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रणाली को अपनाने से जांच एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मई 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में तीन वर्ष के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पुलिस, न्यायालय, अभियोजन और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे आम जनता को समयबद्ध न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के उन 206 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 13 हजार जवानों से शुरू हुई उत्तराखण्ड पुलिस की यात्रा आज 26 हजार से अधिक जवानों तक पहुंच चुकी है। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बीच पुलिस ने साहस, संवेदनशीलता और समर्पण का परिचय दिया है। आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस के जवानों की भूमिका सराहनीय रही है।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों के विकास और पलायन रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के प्रयासों में उत्तराखण्ड पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 

उन्होंने कहा कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। केंद्र सरकार नशामुक्त भारत के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई और साइबर अपराधों की रोकथाम में सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड को नशामुक्त बनाने की दिशा में और प्रभावी परिणाम सामने आएंगे।

 

केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में उत्तराखण्ड पुलिस के खिलाड़ियों द्वारा 37 पदक अर्जित करने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुलिस निशान प्राप्त होने से उत्तराखण्ड पुलिस का मनोबल और बढ़ेगा तथा यह सम्मान पुलिस बल को भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विकास के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना भी आवश्यक है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों एवं जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तराखण्ड पुलिस के साहस, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जनसेवा को मिली राष्ट्रीय मान्यता है। यह उपलब्धि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है।

 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन पर स्वागत करते किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, तीन नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन तथा पुलिस बलों का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण कदम हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड पुलिस में लगभग 13 हजार जवान, 96 थाने और 42 चौकियां थीं। आज 26 हजार से अधिक पुलिसकर्मी प्रदेश की सुरक्षा और सेवा में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक स्वर्गीय कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने उत्तराखण्ड पुलिस का नेतृत्व किया, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में उत्तराखण्ड पुलिस में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही चारधाम यात्रा, पर्यटन, यातायात प्रबंधन, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में पुलिस ने 7 हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा 307 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं। ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने तथा ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून तथा दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रभावी जांच के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है।

 

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तीरथ सिंह रावत एवं डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित विभिन्न दायित्वधारी, जनप्रतिनिधिगण, शासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

देहरादून : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस निशान अलंकरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया तथा उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस…

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23 साल बाद फिर चर्चा में जैनी प्रकरण, बेटे की पहचान के लिए दोबारा डीएनए जांच की मांग, DGP को सौंपी शिकायत – badhtauttarakhand

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कोटद्वार : दीपावली के पावन अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कोटद्वार के प्रमुख बाजारों का पैदल भ्रमण कर क्षेत्रवासियों, व्यापारियों, दुकानदारों और खरीदारी करने पहुंचे लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

 

इस दौरान उन्होंने दुर्गापुरी बाजार, पटेल मार्ग, बदरीनाथ मार्ग, झंडा चौक, देवी रोड, नजीबाबाद रोड, मालिनी मार्केट और स्टेशन रोड सहित विभिन्न बाजारों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों के बीच मिठाई वितरित कर दीपावली की खुशियां साझा कीं।

 

इस अवसर पर नेगी ने कहा कि दीपावली प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का पर्व है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए मां लक्ष्मी एवं भगवान गणेश से सभी परिवारों पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की।

 

उन्होंने क्षेत्रवासियों से दीपावली सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मनाने की अपील भी की। बाजार भ्रमण के दौरान व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया और एक-दूसरे को दीपावली की बधाई दी।

कोटद्वार : दीपावली के पावन अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कोटद्वार के प्रमुख बाजारों का पैदल भ्रमण कर क्षेत्रवासियों, व्यापारियों, दुकानदारों और खरीदारी करने पहुंचे लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।   इस दौरान उन्होंने दुर्गापुरी बाजार, पटेल मार्ग, बदरीनाथ मार्ग, झंडा चौक, देवी रोड, नजीबाबाद रोड, मालिनी मार्केट और स्टेशन…

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पौड़ी : विकासखंड कल्जीखाल की ग्राम पंचायत डांगी में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित बैठक आयोजित की जा रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में ग्राम पंचायत प्रशासक प्रत्येक माह की 5 तारीख को पंचायत भवन में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे।

 

इसी क्रम में पंचायत भवन डांगी में प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल एवं संशोधन, किसान पेंशन, सोलर लाइट, स्वच्छता के तहत झाड़ियों की कटाई, जंगली जानवरों से सुरक्षा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न समस्याएं और मांगें रखीं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य पंचायत संबंधी कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

 

प्रशासक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह प्रत्येक माह की 5 तारीख को पंचायत भवन में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को ग्राम पंचायत से संबंधित छोटे-बड़े कार्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सकेगा।

 

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत डांगी में प्रधान पद रिक्त होने के कारण पंचायत का कार्यभार प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरुण रावत को सौंपा गया है। ग्राम पंचायत में ओबीसी महिला आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्रधान पद रिक्त चल रहा है।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दर्शन कार्यक्रम में ग्राम डांगी में प्रधान पद रिक्त होने और ग्रामीणों को आ रही समस्याओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान तथा गांव में विकास कार्यों एवं जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासक प्रत्येक माह की 5 तारीख को गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और शिकायतों का निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी तथा अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशों पर प्रशासक की नियमित उपस्थिति से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याएं रखने और उनका समाधान कराने की सुविधा मिल रही है।

 

इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रजनीश सुंदरियाल, पूर्व प्रधान भगवान सिंह चौहान, वीर सिंह चौहान, वन पंचायत सरपंच मीना देवी, दमयंती देवी, कांति देवी, पुष्पा देवी, ग्राम पंचायत सदस्य वृंदा रावत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

पौड़ी : विकासखंड कल्जीखाल की ग्राम पंचायत डांगी में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित बैठक आयोजित की जा रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में ग्राम पंचायत प्रशासक प्रत्येक माह की 5 तारीख को पंचायत भवन में उपस्थित होकर ग्रामीणों…

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