Category: उत्तराखण्ड

पौड़ी। ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने और गांवों में जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने पहल की है। विकासखंड कल्जीखाल की ग्राम पंचायत डांगी में अब प्रत्येक माह की 5 तारीख को पंचायत प्रशासक पंचायत भवन में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को पंचायत से जुड़े छोटे-बड़े कार्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित पहली बैठक में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याएं रखीं, जिनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और पंचायत संबंधी कुछ कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

पेंशन, सोलर लाइट और जंगली जानवरों से सुरक्षा के मुद्दे उठे

पंचायत भवन डांगी में प्रशासक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल एवं संशोधन, किसान पेंशन, सोलर लाइट, स्वच्छता के तहत झाड़ियों की कटाई, जंगली जानवरों से सुरक्षा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगें रखीं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य पंचायत संबंधी कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित स्तर पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया।

हर माह गांव पहुंचेंगे पंचायत प्रशासक

प्रशासक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह प्रत्येक माह की 5 तारीख को पंचायत भवन में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान ग्रामीण अपनी समस्याएं और पंचायत से संबंधित कार्य उनके समक्ष रख सकेंगे। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी।

प्रधान पद रिक्त होने पर एडीओ पंचायत को सौंपी गई जिम्मेदारी

ग्राम पंचायत डांगी में प्रधान पद रिक्त होने के कारण पंचायत का कार्यभार प्रशासक के रूप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरुण रावत को सौंपा गया है। यहां ओबीसी महिला आरक्षित वर्ग के अंतर्गत प्रधान पद रिक्त चल रहा है। इसी वजह से पंचायत के नियमित कार्यों और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासक की व्यवस्था की गई है।

जनता दर्शन में मिली शिकायत के बाद डीएम ने उठाया कदम

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि जनता दर्शन कार्यक्रम में ग्राम डांगी में प्रधान पद रिक्त होने और ग्रामीणों को आ रही परेशानियों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ गांव में विकास कार्यों एवं जनसुविधाओं को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीणों ने डीएम का जताया आभार

बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी और अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रशासक की नियमित उपस्थिति से ग्रामीणों को अपनी समस्याएं गांव में ही रखने और उनका समाधान कराने की सुविधा मिल रही है।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रजनीश सुंदरियाल, पूर्व प्रधान भगवान सिंह चौहान, वीर सिंह चौहान, वन पंचायत सरपंच मीना देवी, दमयंती देवी, कांति देवी, पुष्पा देवी, ग्राम पंचायत सदस्य वृंदा रावत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

• अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को किया अलंकृत
• 25 वर्षों की सेवा, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को मिली राष्ट्रीय पहचान

देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के 25 वर्षों के सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के सफर को शुक्रवार को राष्ट्रीय पहचान मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रिजर्व पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया। इसके साथ ही उत्तराखंड यह सम्मान हासिल करने वाला देश का 16वां राज्य बन गया।

समारोह में अमित शाह ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और उत्तराखंड पुलिस के गौरवशाली सफर को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुलिस निशान मिलना प्रदेश के प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जवान के लिए गर्व का क्षण है। देवभूमि में चारधाम यात्रा, कुंभ और पर्यटन गतिविधियों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस बखूबी निभा रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच पुलिस जवानों ने सेवा, साहस और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है।

206 जवानों के बलिदान को किया याद

अमित शाह ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड पुलिस के 206 जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय करीब 13 हजार जवानों से शुरू हुआ पुलिस बल आज 26 हजार से अधिक कर्मियों तक पहुंच चुका है। पुलिस ने कानून व्यवस्था के साथ आपदा राहत, बचाव और सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तीन साल में न्याय दिलाने का लक्ष्य

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रणाली से आपराधिक मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। मई 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में तीन वर्ष के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पुलिस, अभियोजन और न्यायालयों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने नशे और साइबर अपराध के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि नशामुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ियों द्वारा 37 पदक जीतने पर भी उन्होंने बधाई दी।

धामी बोले, पुलिस की सेवा और साहस को मिली राष्ट्रीय मान्यता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति पुलिस निशान को उत्तराखंड पुलिस के गौरवशाली इतिहास का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिस के साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड पुलिस में करीब 13 हजार जवान, 96 थाने और 42 चौकियां थीं। आज पुलिस बल में 26 हजार से अधिक कर्मी प्रदेश की सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़कर करीब 14 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक स्वर्गीय कंचन चौधरी भट्टाचार्य के उत्तराखंड पुलिस का नेतृत्व करने को भी प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

नशे के खिलाफ चार साल में 307 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पिछले चार वर्षों में सात हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 307 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से गुमशुदा बच्चों को परिजनों से मिलाने और ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पांच पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक

समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक नारायण सिंह नपलच्याल और मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, सहायक सेनानायक प्रतिमा भट्ट और सेवानिवृत्त उप निरीक्षक अभिसूचना सौहकार पुंडीर को पदक प्रदान किए गए।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस के विशेष डाक आवरण एवं पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तीरथ सिंह रावत, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित शासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

• लाता गांव में जेसीबी से नदी का प्रवाह रोकने का आरोप
• उक्रांद नेताओं ने मशीनें और ट्रक हटवाएय भाजपा-कांग्रेस की मिलीभगत पर उठाए सवाल

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ ब्लॉक के लाता गांव में धौली गंगा नदी में कथित अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने मोर्चा खोल दिया। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर उक्रांद की टीम जिलाध्यक्ष युधवीर सिंह नेगी और केंद्रीय महामंत्री बीरू सजवाण के नेतृत्व में खनन स्थल पर पहुंची। यहां ग्रामीणों के साथ मिलकर नदी का प्रवाह बाधित करने के लिए डाली गई मिट्टी और मलबे को हटवाया गया। साथ ही खनन कार्य में लगी जेसीबी मशीन और ट्रकों को मौके से हटवाया गया।

उक्रांद नेताओं ने स्थानीय सरपंच, महिलाओं और युवाओं के साथ खनन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धौली गंगा में लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ कर उसे बाधित किया गया है। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर बदरीनाथ विधायक से भी अवैध खनन बंद कराने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है।

उक्रांद नेताओं ने आरोप लगाया कि खनन कार्य में एक कांग्रेसी नेता की भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर अवैध खनन के मामले में एक-दूसरे को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहाड़ों के प्राकृतिक संसाधनों की लूट में दोनों दलों की कथित जुगलबंदी सामने आ रही है।

उक्रांद ने यह भी सवाल उठाया कि लाता गांव का यह क्षेत्र नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में नदी के भीतर खनन और मशीनों के संचालन पर वन विभाग तथा जिला प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? दल ने डीएफओ नंदा देवी और प्रशासन से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।

उक्रांद जिलाध्यक्ष युधवीर सिंह नेगी और बीरू सजवाण ने कहा कि पहाड़, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दल स्थानीय जनता के साथ खड़ा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से क्षेत्र में हो रहे कथित अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।