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अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका बने गेम के खिलाड़ी, ‘जंतर-मंतर से जेल तक’ ऑनलाइन गेम बना ट्रेंड – badhtauttarakhand
लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया जल्द ही महंगी हो सकती है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में ट्रैक के इस्तेमाल पर अब आवेदकों को अलग से यूजर चार्ज देना पड़ सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये, हल्के मोटर वाहनों के लिए 100 रुपये और भारी मोटर वाहनों के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। शासन स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, शुल्क लागू होने की अंतिम तिथि और आधिकारिक अधिसूचना की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लर्नर लाइसेंस जारी होने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को संबंधित आरटीओ या एआरटीओ कार्यालय में बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद निर्धारित ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। परीक्षा में सफल होने पर स्थायी लाइसेंस डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है।
प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ट्रैक के इस्तेमाल के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इससे लाइसेंस बनवाने की कुल लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। वाहन की श्रेणी के अनुसार शुल्क अलग-अलग रखा गया है।
परिवहन विभाग की ओर से बेहतर चालक तैयार करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 20 जिलों में कुल 32 केंद्र संचालित हैं। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के उदितखेड़ा में भी ऐसा ही एक केंद्र है।
इन केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ट्रैक के इस्तेमाल से मिलने वाले यूजर चार्ज की पूरी राशि संबंधित एडीटीसी संचालक के खाते में जाएगी। इसी व्यवस्था को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि शुल्क का निर्धारण किस आधार पर किया गया है और इससे आवेदकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को किस तरह संतुलित किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्नर लाइसेंस की सरकारी फीस 350 रुपये और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1,000 रुपये बताई गई है। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल सरकारी शुल्क 1,350 रुपये होता है। प्रस्तावित यूजर चार्ज लागू होने पर आवेदकों को इसके अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।
वहीं, खबर में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दलालों के माध्यम से लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ आवेदकों को 4,000 से 6,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, यह राशि आधिकारिक सरकारी शुल्क नहीं है और इसमें अनधिकृत भुगतान भी शामिल हो सकता है। आवेदकों को निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
अनुमान है कि नए यूजर चार्ज से एडीटीसी संचालकों को हर महीने औसतन तीन लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है। इन केंद्रों पर ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए पहले से भी शुल्क लिया जाता है। ऐसे में यूजर चार्ज की व्यवस्था से केंद्रों की आय बढ़ने के साथ-साथ आवेदकों के कुल खर्च में भी इजाफा होने की संभावना है।
ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने वाले आवेदकों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलता है। इसके लिए सात दिन बाद नया स्लॉट बुक करना पड़ता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यदि कोई आवेदक दो बार ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाता है, तो उसे एडीटीसी से ड्राइविंग प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद संबंधित केंद्र की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके लिए 6,000 रुपये का शुल्क निर्धारित बताया गया है।
इस व्यवस्था के कारण दो बार परीक्षा में असफल होने वाले आवेदकों को प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। वहीं, प्रस्तावित यूजर चार्ज भी लागू होने पर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले महंगी हो सकती है।
कुल मिलाकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ सकता है। हालांकि, यूजर चार्ज लागू होने की अंतिम स्थिति, प्रभावी तिथि और शुल्क संबंधी आधिकारिक आदेश की पुष्टि होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी।
दोपहिया के लिए 50, हल्के वाहन के लिए 100 और भारी वाहन के लिए 150 रुपये प्रस्तावित. दो बार टेस्ट में फेल होने पर 6,000 रुपये की ट्रेनिंग अनिवार्य. लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया जल्द ही महंगी हो सकती है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राइविंग टेस्ट में ट्रैक के इस्तेमाल…
देहरादून : उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम पर्वतीय भू-दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और फिल्म शूटिंग के अनुकूल वातावरण के चलते बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। राज्य में इन दिनों बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की जा रही है। अक्षय कुमार मसूरी और लैंडोर क्षेत्र में तो जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर रही हैं। बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स के उत्तराखण्ड पहुंचने से राज्य की फिल्म-अनुकूल छवि को मजबूती मिलने के साथ ही पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फिल्म निर्माण के लिए अपार संभावनाएं रखता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म शूटिंग केवल राज्य के पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं, कलाकारों, तकनीशियनों, होटल व्यवसायियों, परिवहन संचालकों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। सरकार फिल्म पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तराखण्ड सरकार राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत अनुकूल वातावरण विकसित कर रही है। राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से शूटिंग संबंधी अनुमतियों को सरल और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सात दिनों के भीतर शूटिंग अनुमति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फिल्म निर्माताओं को विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।
फिल्म नीति के माध्यम से राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को अवसर उपलब्ध कराने तथा पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म यूनिटों के आगमन से होटल, परिवहन, खान-पान, स्थानीय सेवाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं।
उत्तराखण्ड में एक साथ बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। फिल्मों के माध्यम से मसूरी, लैंढौर और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। इससे भविष्य में इन क्षेत्रों में पर्यटकों की रुचि बढ़ने और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं।
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सहयोग और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य में बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों को नई गति प्रदान कर रही है।
देहरादून : उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम पर्वतीय भू-दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और फिल्म शूटिंग के अनुकूल वातावरण के चलते बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। राज्य में इन दिनों बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की जा रही है। अक्षय कुमार मसूरी और लैंडोर क्षेत्र में तो जाह्नवी कपूर नैनीताल में शूटिंग कर…
गोपेश्वर (चमोली)। शिक्षण को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गौचर में आयोजित पांच दिवसीय आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 13 से 17 अक्टूबर तक चले प्रशिक्षण में चार विकासखंडों के 20 शिक्षकों ने प्रतिभाग कर कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की जानकारी हासिल की।
डायट प्राचार्य आकाश सारस्वत ने प्रशिक्षण के समापन पर कहा कि कंप्यूटर का ज्ञान शिक्षकों की शिक्षण शैली को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही विभागीय और प्रशासनिक कार्यों को सरल बना सकता है। उन्होंने शिक्षकों को स्वाध्याय, स्वअनुशासन, समय प्रबंधन, स्वप्रेम और नशामुक्ति का संदेश भी दिया।
कार्यक्रम समन्वयक सुमन भट्ट ने कहा कि तकनीकी दौर में शिक्षकों के लिए कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। इसके माध्यम से पाठ्य सामग्री को वीडियो, चित्रों और एनिमेशन के जरिए रोचक बनाया जा सकता है। डिजिटल प्रेजेंटेशन, पाठ योजना निर्माण, रिकॉर्ड प्रबंधन और अभिभावकों के साथ संवाद में भी तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य संदर्भदाता दिनेश बधानी ने शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्ड, एक्सेल, ई-मेल, आईएफएमएस और स्मार्ट बोर्ड के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। संदर्भदाता आलोक रंजन नेगी ने पावरपॉइंट, विभागीय वेबसाइटों, गूगल शीट, दस्तावेजों को पीडीएफ में बदलने, मोबाइल को स्मार्ट बोर्ड से जोड़ने और व्हाट्सएप वेब के उपयोग की जानकारी दी।
इस अवसर पर डायट के संकाय सदस्य कमलेश कुमार, गजपाल राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
गोपेश्वर (चमोली)। शिक्षण को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गौचर में आयोजित पांच दिवसीय आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण संपन्न हुआ। 13 से 17 अक्टूबर तक चले प्रशिक्षण में चार विकासखंडों के 20 शिक्षकों ने प्रतिभाग कर कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल…
अल्मोड़ा : बेहतर भविष्य की तलाश में पहाड़ से बाहर निकले महेंद्र बिष्ट ने सफलता हासिल करने के बाद अपनी जन्मभूमि की ओर रुख किया। पहाड़ के प्रति लगाव ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज सैकड़ों युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा लौटकर अपनी कंपनी के पांच कार्यालय स्थापित किए और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए। उनके इस प्रयास से पहाड़ से होने वाले पलायन को कम करने की दिशा में उम्मीद जगी है।
महेंद्र बिष्ट ने अपने करियर की शुरुआत नोएडा में एक चैनल के साथ की थी। शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन से आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान पहाड़ की याद और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की इच्छा उनके मन में बनी रही। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने मित्र डी. विजयन के साथ मिलकर एडमास बैकेंड सर्विस नाम से कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने धीरे-धीरे विभिन्न राज्यों में अपना काम फैलाया और आज इसके माध्यम से देशभर में 1600 से अधिक युवा रोजगार से जुड़े हुए हैं।
पांच कार्यालयों से सैकड़ों युवाओं को मिला सहारा
अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से महेंद्र बिष्ट ने अल्मोड़ा लौटकर कंपनी का विस्तार किया। इसके तहत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में पांच कार्यालय खोले गए। इन कार्यालयों के माध्यम से 400 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। खास बात यह है कि स्थानीय स्तर पर काम मिलने से युवाओं को नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की मजबूरी कम हो रही है।
कंपनी में 12वीं पास युवाओं को भी काम करने का अवसर दिया जा रहा है। कई युवा नौकरी के साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। कंपनी में युवाओं की योग्यता और कौशल के अनुसार काम सौंपा जाता है। यहां एक अमेरिकी कंपनी के लिए डेटा एंट्री का काम किया जाता है, जबकि अन्य कंपनियों के लिए कॉल सेंटर से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
सीमांत क्षेत्रों में डिजिटल रोजगार की संभावनाएं
पर्वतीय क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार का दायरा बढ़ाने के दौरान कई व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। महेंद्र बिष्ट के अनुसार, दूरस्थ और सीमांत इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और लीज लाइन जैसी सुविधाओं का अभाव काम के विस्तार में बाधा बनता है। इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को तकनीकी सेवाओं से जोड़ने की कोशिश जारी है।
उनका मानना है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में लीज लाइन और अन्य जरूरी डिजिटल सुविधाएं बेहतर हो जाएं, तो यहां रोजगार के अवसरों का और विस्तार किया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, बल्कि पलायन पर अंकुश लगाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
महेंद्र बिष्ट की पहल इस बात का उदाहरण है कि आधुनिक तकनीक और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के जरिए पहाड़ में भी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तैयार किया जा सकता है।
अल्मोड़ा : बेहतर भविष्य की तलाश में पहाड़ से बाहर निकले महेंद्र बिष्ट ने सफलता हासिल करने के बाद अपनी जन्मभूमि की ओर रुख किया। पहाड़ के प्रति लगाव ने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आज सैकड़ों युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा लौटकर…
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूची में स्पष्ट रूप से उनका नाम शामिल है। इन नियुक्तियों का प्रभाव नए राज्यपालों द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह हैं, जिन्होंने सितंबर 2021 में पदभार संभाला था।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। वे आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। उन्होंने 1990, 1993, 1998 और 2003 में बरघाट विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने जाने के बाद 2003 से 2005 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2019 में वे बालाघाट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। लंबे समय से भाजपा से जुड़े डॉ. बिसेन सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में पदभार ग्रहण की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है।
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूची में स्पष्ट रूप से उनका नाम…
गोपेश्वर (चमोली)। उच्च हिमालय के बीच बसे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम में शनिवार को आस्था और भावुकता का अनूठा संगम नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना और भगवान शिव के जयकारों के बीच मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होते ही श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहने वाले धाम में अगले छह माह के लिए विराम लग गया। अब शीतकाल में श्रद्धालु गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे।
कपाट बंदी के अवसर पर धाम में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। अंतिम पूजा के साथ भगवान रुद्रनाथ की आराधना की गई और विधि-विधान से कपाट बंद किए गए। हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम और सर्दियों में बर्फबारी की चुनौती के बीच कपाट बंद होने का यह क्षण यात्रा सीजन के समापन का प्रतीक बना। शिवभक्तों के लिए यह विदाई अगले वर्ष फिर बाबा के धाम पहुंचने की प्रतीक्षा छोड़ गई।
डोली के साथ शीतकालीन प्रवास पर निकलेंगे बाबा
कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दीस्थल गोपेश्वर के लिए रवाना होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रूद्रनाथ की उत्सव डोली 18 अक्टूबर देवालधार के ज्वाला देवी मंदिर में प्रवास करेगी। 19 अक्टूबर को गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। यहां शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा-अर्चना होगी।
छह माह तक गोपीनाथ मंदिर में होंगे दर्शन
पंचकेदारों में चतुर्थ केदार के रूप में पूजित रुद्रनाथ धाम समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहां भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। सर्दियों में दुर्गम पैदल मार्ग और प्रतिकूल मौसम के कारण धाम तक पहुंचना कठिन हो जाता है। कपाट बंद होने के साथ ही अब रुद्रनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर पहुंचना होगा।
गोपेश्वर (चमोली)। उच्च हिमालय के बीच बसे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम में शनिवार को आस्था और भावुकता का अनूठा संगम नजर आया। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना और भगवान शिव के जयकारों के बीच मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होते ही श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहने वाले धाम…
हॉस्पिटल से टपकेश्वर मंदिर पहुंचीं मंत्री रेखा आर्या, बोलीं – हौसला बरकरार, फिर करूंगी जनता की सेवा – badhtauttarakhand
अस्पताल से सीधे टपकेश्वर मंदिर पहुंचीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, बोलीं – फिर लौटूंगी जनता की सेवा में – badhtauttarakhand
देहरादून : उत्तराखण्ड की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता रेखा आर्या तथा उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रेखा आर्या ने जहां अपने पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं साहू ने पलटवार करते हुए मंत्री पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
यह विवाद उस समय और बढ़ गया, जब रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ देहरादून के कैंट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और मंत्री से शिकायत वापस लेने की अपील की।
गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या पर लगाए 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति के आरोप
शुक्रवार को जारी एक वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने दावा किया कि रेखा आर्या ने कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले की जांच किसी उपयुक्त जांच एजेंसी से कराने की मांग की।
हालांकि, साहू ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह जल्द ही इस मामले में विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल, उनकी ओर से लगाए गए संपत्ति संबंधी आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य सामने आने की जानकारी नहीं है।
ऑडियो रिकॉर्डिंग को साहू ने बताया फर्जी और AI से तैयार
रेखा आर्या ने अपनी शिकायत में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया है। उनका संदेह है कि इस रिकॉर्डिंग में गिरधारी लाल साहू और एक अन्य महिला के बीच उनकी हत्या की साजिश को लेकर बातचीत हुई है।
वहीं, साहू ने इस रिकॉर्डिंग को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने इसे फर्जी, एआई की मदद से तैयार किया गया और मनगढ़ंत बताया। साहू के अनुसार, इस रिकॉर्डिंग का उद्देश्य परिवार के भीतर विवाद पैदा करना है। उन्होंने रेखा आर्या से एफआईआर वापस लेने और अपने बयानों को वापस लेने की अपील भी की।
रेखा आर्या ने पति के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर
गुरुवार को रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक अपशब्दों के इस्तेमाल और जान से मारने की धमकी देने की बात कही।
इसके बाद उन्होंने देहरादून के कैंट पुलिस थाने में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की तीन धाराओं सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
15 अक्टूबर को दी गई शिकायत में आर्या ने आरोप लगाया कि साहू ने अपनी पिछली शादी की जानकारी उनसे छिपाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया और कुछ कंपनियों में निदेशक पदों से हटाने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
साहू बोले- 17 साल तक मैंने संभाला रेखा आर्या का चुनाव प्रचार
अपने वीडियो में गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या के राजनीतिक सफर में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 17 वर्षों तक उन्होंने आर्या के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली और उनके पक्ष में लोगों से वोट मांगे।
साहू ने कहा कि रेखा आर्या के राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका से उत्तराखण्ड के लोग परिचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक पद मिलने के बाद आर्या के व्यवहार में अहंकार आ गया है।
कार के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साहू ने कहा कि किसी व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि वह जीवनभर मंत्री या जनप्रतिनिधि बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
साहू ने अपने बयान में कहा, “आज आप सत्ता में हैं, लेकिन आप उन दिनों को भूल गई हैं जब मैंने आपको उस मुकाम तक पहुंचने में मदद की थी, जहां आप आज हैं।”
उन्होंने रेखा आर्या से अपने आरोपों और बयानों पर दोबारा विचार करने की अपील की।
बयान वापस लेने की अपील, भोले बाबा का भी किया जिक्र
गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या से उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर वापस लेने और सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया।
वीडियो में साहू ने रेखा आर्या को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आपने अपना बयान वापस नहीं लिया, तो भोले बाबा आपसे हर एक बात का हिसाब लेंगे।”
उनके इस बयान के बाद दोनों के बीच चल रहा विवाद और चर्चा में आ गया है। हालांकि, दोनों पक्षों के आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
रेखा आर्या की हालत स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी
सीने में दर्द की शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को गुरुवार को द्वारिका चौक स्थित कृष्णा मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और दिल की धड़कन तेज पाई गई।
डॉक्टरों के मुताबिक, ट्रोपोनिन का स्तर भी सामान्य से थोड़ा अधिक मिला है, जिसके बाद आगे की जांच की जा रही है। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. सिद्धांत खन्ना ने बताया कि मंत्री की हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी करते हुए जरूरी उपचार कर रही है।
देहरादून : उत्तराखण्ड की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता रेखा आर्या तथा उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रेखा आर्या ने जहां अपने पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं,…
