Category: उत्तराखण्ड

• हरक सिंह नेगी बोले नैनीसार से सिडकुल तक अपने शासनकाल के भूमि आवंटन का हिसाब दे कांग्रेस 
• धामी सरकार ने 13 हजार एकड़ जमीन कराई कब्जामुक्त

गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखंड में कांग्रेस के भूमि बचाओ अभियान पर भाजपा ने पलटवार किया है। दर्जाधारी राज्यमंत्री हरक सिंह नेगी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए भूमि आवंटन और कथित अनियमितताओं को लेकर 20 सवाल उठाए। उन्होंने अभियान को राजनीतिक दिखावा बताते हुए कहा कि भूमि संरक्षण की बात करने से पहले कांग्रेस को अपने शासनकाल के विवादित फैसलों का हिसाब जनता को देना चाहिए।

नेगी ने नैनीसार, धौलास, टाटा मोटर्स-सिडकुल भूमि आवंटन, नदी तटवर्ती क्षेत्रों की जमीन, एसडीएम-74 प्रकरण और सिडकुल में कथित 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में नैनीसार की 7.061 हेक्टेयर पंचायत भूमि महज 1,200 रुपये सालाना किराये पर 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई थी। इसके विरोध में 381 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भूमि आवंटित करने वाली कांग्रेस आज किस आधार पर भूमि बचाने की बात कर रही है।

धौलास प्रकरण का उल्लेख करते हुए नेगी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के नाम पर करीब 20 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फरवरी 2026 की प्रशासनिक जांच में जमीन 15 लोगों को बेचे जाने और छोटे भूखंडों में बांटकर करीब 80 खरीदारों तक पहुंचाने का मामला सामने आया। भाजपा ने वर्ष 2006 में पंतनगर में टाटा मोटर्स को 975.44 एकड़ जमीन 125 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाए।

नेगी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में करीब 13 हजार एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने सात हजार बीघा जमीन बेचने के कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि इस संबंध में केवल तीन बोलियां प्राप्त हुई हैं और किसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं का विरोध कर स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित करने का आरोप लगाया। पार्टी ने वर्ष 2025 के पर्यटन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 6.03 करोड़ यात्रियों का आगमन हुआ, जबकि करीब 1.93 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। ऐसे में पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश जरूरी है।

नेगी ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से अदाणी समूह के 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का स्वागत करने और कर्नाटक में एविएशन पार्क के लिए 1,777 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव का उल्लेख कर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल का विकास और रोजगार रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने की चुनौती दी।

इस दौरान जिला महामंत्री विनोद कनवासी, महेंद्र सिंह राणा, गोविंद बजवाल, विपिन कंडारी, बद्री रावत, यशप्रताप सिंह, आयुष गौड़, गजेंद्र असवाल, अरविंद कुंवर, महावीर फरस्वाण, प्रशांत बिष्ट आदि मौजूद रहे।

• हमें बचाओ अभियान के तहत विनायक धार से गोल बाजार तक निकाली रैली
• वन विभाग से सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग

पोखरी (चमोली)। चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में भालू और गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ बुधवार को जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। हमें बचाओ अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने विनायक धार से गोल बाजार तक जागरूकता रैली निकालकर सरकार और वन विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने वन्यजीवों के हमलों से निजात दिलाने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने वन्यजीवों के बढ़ते हमलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में भयमुक्त वातावरण बनाने की मांग उठाई। इस दौरान हरिकृष्ण किमोठी, विधायक प्रतिनिधि धीरेंद्र राणा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा कि पहाड़ों में ग्रामीण भालू और गुलदार के भय के साये में जीवन बिताने को मजबूर हैं। आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही से लोगों में दहशत है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों का स्कूल जाना और ग्रामीणों का रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है।

उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के आतंक से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है। यदि सरकार और वन विभाग ने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो पहाड़ों से पलायन और तेज होगा। लोगों को अपने ही गांवों में असुरक्षित महसूस करना पड़ रहा है। वन विभाग को केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के बजाय समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।

रैली के माध्यम से ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वन्यजीव संरक्षण के साथ मानव जीवन की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम करने और वन्यजीवों की आबादी में बढ़ती आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

इस दौरान पूर्व प्रधान रविंद्र नेगी, एडवोकेट श्रवण सती, कल्पना बत्र्वाल, लता बत्र्वाल, मंदोदरी पंत, अनीता देवी, जयप्रकाश डिमरी, राकेश रावत, प्रधान संघ अध्यक्ष तेजपाल रावत, देवेंद्र राणा, तरुण बिष्ट, मयंक नेगी, जगदीश नेगी, विकेंद्र नेगी, नवीन राणा, आशुतोष राणा, करन पंवार, सूरज खत्री, विशंभर मनवाल, धीरेंद्र रावत, प्रदीप नेगी आदि मौजूद रहे।

 

देहरादून : उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराने वाली 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं एक से नौ नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड के अनुसार नई कार्यदायी संस्था को हेल्पलाइन संचालन की जिम्मेदारी सौंपने और नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हेल्पलाइन की सेवाएं 10 नवंबर 2026 से दोबारा शुरू होंगी। इस दौरान नागरिकों को 104 नंबर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, परामर्श और अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।

नई एजेंसी संभालेगी हेल्पलाइन का संचालन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का संचालन अब नई कार्यदायी संस्था वी विन लिमिटेड (We Win Limited) करेगी। संस्था द्वारा 10 नवंबर 2026 से हेल्पलाइन सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी और परिचालन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। नई व्यवस्था के तहत सॉफ्टवेयर स्थापित करने, उसका तकनीकी परीक्षण करने और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा, ताकि हेल्पलाइन का संचालन सुचारू रूप से हो सके।

नौ दिन तक स्वास्थ्य परामर्श नहीं मिलेगा

हेल्पलाइन बंद रहने के दौरान आम नागरिक 104 नंबर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नागरिकों से अस्थायी व्यवधान को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करने की अपील की है।

104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उपयोग नागरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसे में सेवाओं के अस्थायी रूप से बंद रहने के दौरान लोगों को वैकल्पिक माध्यमों का सहारा लेना होगा। विभाग का प्रयास है कि तकनीकी बदलाव और नई एजेंसी के माध्यम से संचालन की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी कर ली जाए, जिससे हेल्पलाइन सेवाओं को बिना किसी अतिरिक्त विलंब के दोबारा शुरू किया जा सके।

10 नवंबर से फिर शुरू होंगी सेवाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हेल्पलाइन सेवाओं के अस्थायी रूप से बंद रहने के कारण नागरिकों को होने वाली असुविधा पर खेद व्यक्त किया है। मिशन की ओर से कहा गया है कि सेवाओं को 10 नवंबर से दोबारा सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नए सॉफ्टवेयर और नई कार्यदायी संस्था के माध्यम से हेल्पलाइन संचालन को व्यवस्थित बनाने की तैयारी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड के निदेशक डॉ अमित शुक्ला ने बताया कि 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं नई कार्यदायी संस्था द्वारा संचालन शुरू करने और नवीन सॉफ्टवेयर स्थापित करने की तैयारी के कारण एक से नौ नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर से वी विन लिमिटेड हेल्पलाइन का संचालन शुरू करेगी। नागरिकों से इस अवधि में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है।

श्रीनगर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्रीयंत्र टापू, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 9.13 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्रीनगर पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।