Headlines
badhtauttarakhand

उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार, पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट; सीएम धामी ने अधिकारियों को किया अलर्ट – badhtauttarakhand

उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार, पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट; सीएम धामी ने अधिकारियों को किया अलर्ट – badhtauttarakhand

Read More
badhtauttarakhand

एनपीए वसूली में लापरवाही पर तीन शाखा प्रबंधकों समेत पांच कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश – badhtauttarakhand

एनपीए वसूली में लापरवाही पर तीन शाखा प्रबंधकों समेत पांच कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश – badhtauttarakhand

Read More
badhtauttarakhand

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।”

भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के अनुसार उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद तथा प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पदों और उप आबकारी निरीक्षक के 02 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

 

 

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर…

Read More
badhtauttarakhand

कोटद्वार। भाबर क्षेत्र के जशोधरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज अंधड़ और बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां विशालकाय पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। 

कोटद्वार। भाबर क्षेत्र के जशोधरपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज अंधड़ और बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां विशालकाय पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। 

Read More
badhtauttarakhand

चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजे घोषित, यूपी में भाजपा-सपा के बीच कांटे की टक्कर; महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत – badhtauttarakhand

चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजे घोषित, यूपी में भाजपा-सपा के बीच कांटे की टक्कर; महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत – badhtauttarakhand

Read More
badhtauttarakhand

  • कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला, भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र की सड़क बदहाल

गोपेश्वर (चमोली)। देवखाल से पोखरी तक गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर सफर करना ग्रामीणों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क बची है, यह पहचानना मुश्किल हो गया है। जगह-जगह उखड़े डामर और गहरे गड्ढों के बीच वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जबकि कार और अन्य छोटे वाहनों को भी संभलकर निकलना पड़ता है। सड़क की बदहाली से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ती है, जिन्हें रोजमर्रा के काम, इलाज, पढ़ाई और बाजार के लिए इसी मार्ग से आवाजाही करनी पड़ती है।

ग्रामीणों के लिए यह महज खराब सड़क का मामला नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्या है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है तो स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को भी समय पर गंतव्य तक पहुंचने की चिंता रहती है। सड़क पर सफर के दौरान वाहन क्षतिग्रस्त होने और दुर्घटना का खतरा अलग बना रहता है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को हर दिन जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है।

तीन प्रमुख नेताओं का क्षेत्र, फिर भी बदहाल सड़क

सड़क की स्थिति इसलिए भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह क्षेत्र कई प्रमुख राजनीतिक चेहरों का गृह क्षेत्र है। बदरीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला पोखरी क्षेत्र के निवासी हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र भी पोखरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। इसके बावजूद देवखाल से पोखरी तक सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। ग्रामीणों के बीच सवाल है कि जब क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों तक लोगों की पहुंच है, तो उनकी रोजमर्रा की इस परेशानी का समाधान कब होगा?

एक ही सड़क पर दो तस्वीरें

करीब 66 किलोमीटर लंबे गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग का गोपेश्वर से देवखाल तक का हिस्सा लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर के अधीन है। यहां हाल में डामरीकरण किया गया है। इसके आगे देवखाल से पोखरी तक सड़क लोक निर्माण विभाग पोखरी डिवीजन के अधीन है, लेकिन इस हिस्से की हालत बदहाल बनी हुई है। एक ही मार्ग पर दो अलग-अलग स्थितियां विभागीय कार्यों की प्राथमिकता पर भी सवाल खड़े करती हैं।

एक नवंबर की समयसीमा पर टिकी निगाहें

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एक नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। अब ग्रामीणों की निगाहें इस तारीख पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार सड़क के गड्ढों से राहत मिल जाए। हालांकि, लंबे समय से बनी समस्या को देखते हुए लोगों में संशय भी है।

ग्रामीणों की मांग है कि सड़क पर केवल अस्थायी पैचवर्क तक सीमित न रहा जाए, बल्कि क्षतिग्रस्त हिस्सों का स्थायी सुधारीकरण किया जाए। संबंधित विभाग सड़क की स्थिति का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करे, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके। अब देखना यह है कि गड्ढामुक्त सड़क बनाने की समयसीमा देवखाल-पोखरी मार्ग पर भी जमीन पर उतरती है या ग्रामीणों को बदहाल सड़क पर सफर करने के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा।

कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला, भाजपा नेता राजेंद्र भंडारी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह क्षेत्र की सड़क बदहाल गोपेश्वर (चमोली)। देवखाल से पोखरी तक गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग पर सफर करना ग्रामीणों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क बची है, यह पहचानना मुश्किल हो…

Read More
badhtauttarakhand

  • भाजपा नेता अतुल साह ने सीएम और मंत्रियों से की मुलाकात
  • राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाण-पत्र जारी करने की भी मांग

गोपेश्वर (चमोली)। भाजपा के प्रदेश सह संयोजक, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अतुल साह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण और विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर चमोली जिले की समस्याएं उठाईं। उन्होंने पीपलकोटी में पार्किंग निर्माण, विद्युत सब स्टेशन की स्थापना और आईटीआई भवन निर्माण सहित विभिन्न मांगें रखीं।

भाजपा नेता अतुल साह ने पीपलकोटी पेयजल योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित पीपलकोटी में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने आईटीआई भवन के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले पात्र लोगों, जिनके प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं, का चिन्हीकरण कर प्रमाण-पत्र देने का मुद्दा उठाया।

अतुल साह ने सेलडाला ग्राउंड के विकास के लिए जिला योजना से बजट देने और पशुपालकों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय भवन बनाने की मांग भी रखी। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और नगर की व्यवस्थाओं में सुधार पर भी चर्चा की। शाह के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई तथा मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

 

भाजपा नेता अतुल साह ने सीएम और मंत्रियों से की मुलाकात राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाण-पत्र जारी करने की भी मांग गोपेश्वर (चमोली)। भाजपा के प्रदेश सह संयोजक, व्यावसायिक प्रकोष्ठ अतुल साह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण और विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर चमोली जिले की समस्याएं उठाईं। उन्होंने पीपलकोटी में…

Read More
badhtauttarakhand

भराड़ीसैंण : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्र आयोजित होने का नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले मार्च 2026 में यहां बजट सत्र आयोजित किया गया था। अक्टूबर में आयोजित हो रहे इस सत्र के साथ गैरसैंण राज्य की विधायी गतिविधियों के केंद्र में एक बार फिर है।

 

गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसके बाद अलग-अलग वर्षों में यहां विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती रही है। वर्ष 2019 और 2022 में यहां कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ, जबकि वर्ष 2025 में बजट और मानसून सत्र आयोजित किए गए। वर्ष 2026 में मार्च के बजट सत्र के बाद अक्टूबर में दूसरी बार सत्र आयोजित किया जा रहा है। गैरसैंण में विधानसभा सत्रों का आयोजन पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं, स्थानीय जनभावनाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखण्ड की जनभावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सरकार का प्रयास है कि भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्रों के आयोजन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं, जनअपेक्षाओं और विकास से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

 

₹7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास और जनकल्याण पर विशेष ध्यान

 

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया है। इसमें ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद और ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद में रखे गए हैं। अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद राज्य के मूल बजट ₹1,11,703.21 करोड़ का कुल आकार बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो जाएगा।

 

बजट में बुनियादी ढांचे, स्थानीय निकायों, कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देने के साथ-साथ उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाना है।

 

स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य के कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ₹721 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को विकास कार्यों तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

 

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत ₹500 करोड़ प्रस्तावित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न मदों में लगभग ₹270 करोड़ रखे गए हैं। शहरी विकास विभाग की एशियाई विकास बैंक से पोषित योजनाओं के लिए लगभग ₹100 करोड़, पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण के लिए ₹55 करोड़, न्यायिक अवसंरचना के लिए ₹22 करोड़ तथा पंचायत भवनों के निर्माण के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण सहित लोक निर्माण विभाग के लिए ₹31 करोड़ और ग्राम्य विकास विभाग के लिए ₹30 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रावधानों से प्रदेश में सड़क, भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

 

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता

अनुपूरक बजट में किसानों, कृषि आधारित गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जलवायु अनुकूल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है।

 

उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (जायका) के लिए ₹70 करोड़ रखे गए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के लिए लगभग ₹35 करोड़ तथा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए ₹9 करोड़ प्रस्तावित हैं।

 

पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग ₹28 करोड़ और नई मौन पालन नीति के लिए ₹1 करोड़ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त गौ सदनों के निर्माण के लिए लगभग ₹9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि उपज की खरीद के साथ कृषि आधारित छोटे उद्यमों, सहकारिता और वैकल्पिक रोजगार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

 

कुंभ, नंदा राजजात और पेयजल परियोजनाओं के लिए धनराशि

अनुपूरक बजट में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की यात्राओं और आयोजनों से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी स्थान दिया गया है। आगामी दिव्य कुंभ की व्यवस्थाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के लिए विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत समग्र रूप से लगभग ₹290 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।

 

हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत कार्यों के लिए पूंजीगत मद में ₹30 करोड़ तथा नंदा राजजात यात्रा के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए ₹20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के विकास को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

 

पेयजल व्यवस्था के लिए गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के अंतर्गत ₹122 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए ₹300 करोड़ तथा पेयजल विभाग की केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए लगभग ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भी आवश्यक कार्यों के लिए बजट में धनराशि रखी गई है। ज्योर्तिमठ और अन्य भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्यों के लिए लगभग ₹48 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही आपदा रोधी निर्माण और सुरक्षित अवस्थापना के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

 

स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान योजना में ₹100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना में ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल ₹225 करोड़ प्रस्तावित हैं। अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जबकि गोल्डन कार्ड योजना राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है।

 

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग ₹160 करोड़ रखे गए हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

 

विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के विस्तार के लिए ₹200 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को NEET, JEE और CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देने के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

युवाओं, खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए योजनाएं

युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट में खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग ₹35 करोड़, चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़ और खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए ₹8 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग ₹5.50 करोड़ तथा ओपन जिम की स्थापना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

 

महिला एवं बाल कल्याण तथा पोषण संबंधी योजनाओं को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग ₹60 करोड़ और भोजन माताओं के मानदेय के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित हैं। निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग ₹27 करोड़, विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹93 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए ₹2 करोड़ तथा मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

इन व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

 

विकास के साथ सुशासन और जनभागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसके लिए सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

 

सरकार ने बजट निर्माण में जनभागीदारी को भी महत्व दिया है। पिछले पांच वर्षों में बजट पूर्व संवाद के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग पर जोर देते हुए राजस्व अधिशेष की स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया गया है।

 

राज्य में पहली बार देहरादून में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का परिसर स्थापित किए जाने को भी आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन, सुरक्षित अवस्थापना, स्थानीय रोजगार, गुणवत्तापूर्ण निवेश और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की उपलब्धियां प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। विकसित उत्तराखण्ड का निर्माण जनभागीदारी, सुशासन और निरंतर विकास से ही संभव होगा।

 

इस प्रकार गैरसैंण में एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्रों का आयोजन और ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रदेश की विधायी गतिविधियों, विकास योजनाओं तथा जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं।

भराड़ीसैंण : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार एक वर्ष के भीतर दो विधानसभा सत्र आयोजित होने का नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले मार्च 2026 में यहां बजट…

Read More
badhtauttarakhand

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति ने पौड़ी में पार्किंग एवं निर्माणाधीन विकास कार्यों का किया निरीक्षण – badhtauttarakhand

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति ने पौड़ी में पार्किंग एवं निर्माणाधीन विकास कार्यों का किया निरीक्षण – badhtauttarakhand

Read More
badhtauttarakhand

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था.

इस याचिका का जिक्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया गया, जिसने राहुल गांधी और दूसरों को नोटिस जारी किया. इस मामले का जिक्र करने वाले सीनियर वकील गौरव भाटिया ने कहा कि एक पेंडिंग पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है. भाटिया ने कहा कि कोर्ट परिसर में एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई.

याचिका में कहा गया कि रेस्पोंडेंट नंबर 4 (राहुल गांधी) ने अचानक उन्हें इतनी जोर से गेट की तरफ धक्का दिया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गईं, और उन्हें अपने हाथों से गिरना रोकना पड़ा. याचिका में कहा गया कि धक्का खुलेआम, भीड़ वाली जगह पर, सुरक्षाकर्मियों, पत्रकारों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में दिया गया, जबकि उसने साफ तौर पर कहा था और यह सिर्फ भीड़ का धक्का-मुक्की नहीं थी.

एक पेंडिंग याचिका में दायर याचिका में राहुल गांधी और ‘एसॉल्ट’ में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के साथ ही मुआवजा देने की मांग की गई है. भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी बेंच से इस मामले पर विचार करने की अपील की थी.  भाटिया ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया, वह तीन महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की थी. 12 अक्टूबर को गांधी और विपक्ष के कई बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने और गड़बड़ियों के खिलाफ अर्जी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था. इस याचिका का जिक्र चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया…

Read More