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निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती सिर्फ उनके पदनाम के आधार पर सीमित नहीं होगी। संबंधित जिलों में चुनाव संबंधी जिम्मेदारी निभाने वाले अन्य अधिकारियों को भी इन प्रावधानों के दायरे में रखा गया है।

ट्रांसफर संबंधित निर्देश सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारियों या रिटर्निंग अधिकारियों तक सीमित नहीं हैं। इनके दायरे में चुनाव कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तमाम स्तरों के प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर (RO), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) भी शामिल हैं। इसके अलावा, अपर जिलाधिकारी (ADM), उप जिलाधिकारी (SDM), उप जिलाधिकारी स्तर के समकक्ष अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और चुनावी कार्यों के लिए सीधे तैनात अन्य अधिकारियों पर भी ये निर्देश लागू होंगे। यही नहीं, संभागीय आयुक्त, नगर आयुक्त एवं नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में चुनावी जिम्मेदारियां निभाने वाले संबंधित अधिकारी भी निर्धारित प्रावधानों के दायरे में आएंगे।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के भी ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, रेंज स्तर के अलावा, पुलिस महानिदेशक (ADG), पुलिस महानिरीक्षक (IG), अतिरिक्त महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), पुलिस अधीक्षक (SP), संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (DCP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी इन निर्देशों के दायरे में होंगे।

इसके अलावा, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, पुलिस निरीक्षक, रिजर्व इंस्पेक्टर और समकक्ष अधिकारी भी शामिल हैं। अगर वो जिले में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस बल की तैनाती के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस विभाग के कंप्यूटरीकरण, विशेष शाखा, प्रशिक्षण और इसी तरह के कार्यात्मक विभागों में तैनात अधिकारियों को इन निर्देशों से अलग रखा गया है। कुल मिलाकर, पुलिस विभाग में निर्धारित कैडर के पदों पर संबंधित कैडर के अधिकारियों की ही तैनाती होनी चाहिए। इस नियम में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने सब-इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर के पुलिस अधिकारियों की तैनाती के लिए अलग से प्रावधान किए हैं। इसके तहत ऐसे अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि किसी पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने किसी पुलिस उपमंडल में चार साल की अवधि में से तीन साल की सेवा पूरी कर ली है या निर्धारित कटऑफ तारीख तक पूरी करने वाला है, तो उसे वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिये। ऐसे अधिकारी की तैनाती दूसरे पुलिस उपमंडल में की जा सकती है, जो उसी विधानसभा क्षेत्र के तहत न आता हो। अगर जिले का आकार छोटा होने के चलते ऐसा करना संभव नहीं है, तो संबंधित अधिकारी को जिले से बाहर स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही आबकारी और परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों में शामिल किया है। आबकारी विभाग में सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों पर ये प्रावधान लागू होंगे। वहीं, परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO), जिला परिवहन अधिकारी (DTO), सहायक जिला परिवहन अधिकारी (ADTO) और फील्ड में कार्यरत सब-इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर से ऊपर के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों का पालन करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनावों में लापरवाही या अन्य अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई का सामना कर चुके अधिकारियों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के खिलाफ आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और वो कार्रवाई अभी पेंडिंग है या जिन अधिकारियों को चुनाव संबंधी काम में लापरवाही के लिए दंडित किया जा चुका है, उन्हें चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। साथ ही ऐसे अधिकारियों की पहचान और उन पर लागू प्रतिबंधों का रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखा जाना चाहिये। संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ उसके आधिकारिक कामकाज से संबंधित आपराधिक मामला किसी अदालत में लंबित है, तो उसे चुनाव संबंधी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिये। इन प्रावधानों के जरिए आयोग ने चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

निर्वाचन आयोग ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके अधिकारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। जिसके तहत, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को निर्धारित ट्रांसफर निर्देशों से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 31 मई 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को यह छूट मिलेगी।

निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश…

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चक्रवात अर्नब का कहर : आंध्र प्रदेश के सात जिलों में रेड अलर्ट, 135 किमी की रफ्तार से चल रहीं हवाएं; ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी – badhtauttarakhand

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूडी को दी श्रद्धांजलि – badhtauttarakhand

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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज पर सुनवाई, याचिकाकर्ताओं को 10 दिन में देना होगा जवाब – badhtauttarakhand

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, सभी सुरक्षित – badhtauttarakhand

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उत्तराखंड का ₹7,844 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, किसानों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान – badhtauttarakhand

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  • सुल्तानपुर की MP/MLA अदालत से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत, मानहानि के आरोपों से किया दोषमुक्त

सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित सांसद-विधायक (MP/MLA) अदालत ने मामले में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले से लंबे समय से चल रहे मामले का महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव पूरा हुआ है।

यह मामला अमित शाह के संबंध में राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया गया था। टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की गई थी। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी।

राहुल गांधी को इस मामले में दोषमुक्त किए जाने से कांग्रेस को राहत मिली है। हालांकि, मामले से संबंधित घटनाक्रम, अदालत के आदेश का विस्तृत आधार और फैसले की अन्य कानूनी बारीकियों के लिए न्यायालय के आधिकारिक आदेश का अवलोकन आवश्यक है।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में अदालत के फैसले को कांग्रेस के लिए अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। मामले की पृष्ठभूमि और इससे जुड़े राजनीतिक बयानों के कारण यह प्रकरण लंबे समय से चर्चा में रहा है।

 

  सुल्तानपुर की MP/MLA अदालत से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत, मानहानि के आरोपों से किया दोषमुक्त सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित सांसद-विधायक (MP/MLA) अदालत ने मामले में…

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रुद्रप्रयाग : उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग निवासी एमएमए (MMA) फाइटर अंगद बिष्ट ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी एमएमए फाइट में फिलीपींस के दिग्गज फाइटर मार्विन मालुनेस को हराकर शानदार जीत दर्ज की है।

 

जानकारी के मुताबिक, यह मुकाबला 24 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आयोजित पासीघाट मिमाक नाइट (Pasighat Mimak Night)  में हुआ था। 60 किलोग्राम कैचवेट कैटेगरी के इस मुकाबले में अंगद ने फिलीपींस के मार्विन मालुनेस को शिकस्त दी। 

 

अंगद बिष्ट इससे पहले भी फिलीपींस के फाइटर को हरा चुके हैं। साल 2024 में Road to UFC Season 3 में उन्होंने फिलीपींस के जॉन डेव अल्मांज़ा (John Dave Almanza) को पहले ही राउंड में TKO से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

 

कौन हैं अंगद बिष्ट?

अंगद बिष्ट का जन्म 5 जून 1995 को रुद्रप्रयाग में हुआ था। वह म्यूटेंट एमएमए अकादमी (Mutant MMA Academy) के संस्थापक हैं और मैट्रिक्स फाइट नाइट (MFN) में फ्लाईवेट चैंपियन रह चुके हैं। उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड अब 10 जीत के करीब पहुंच गया है।

 

इस जीत के बाद अंगद बिष्ट ने अपने इरादे भी जाहिर किए। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला खत्म करने में दो राउंड लगे, लेकिन अगली बार वह एक ही राउंड में खेल खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंगद की इस जीत से उत्तराखण्ड का नाम एक बार फिर एमएमए (MMA) के मैदान में रोशन हुआ है।

रुद्रप्रयाग : उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग निवासी एमएमए (MMA) फाइटर अंगद बिष्ट ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी एमएमए फाइट में फिलीपींस के दिग्गज फाइटर मार्विन मालुनेस को हराकर शानदार जीत दर्ज की है।   जानकारी के मुताबिक, यह मुकाबला 24 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आयोजित पासीघाट…

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मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश – badhtauttarakhand

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देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने मसूरी, पौंधा, विधौली और शिमला बाईपास क्षेत्र में अभियान चलाकर सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान शिमला बाईपास पर करीब 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, जबकि पौंधा में 30 से 40 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील किया गया। इसके अलावा मसूरी में अवैध निर्माण और विधौली में बिना स्वीकृति संचालित कैफे व दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एमडीडीए के अनुसार, गौरव रावत की ओर से मेदनीपुर, शिमला बाईपास रोड, ढकरानी, हरबर्टपुर क्षेत्र में करीब 20 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वहीं, पौंधा रोड पर राजेंद्र अग्रवाल की ओर से लगभग 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील कर दिया गया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत लेआउट और आवश्यक अनुमतियों के भूमि पर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसके स्वीकृत नक्शे, लेआउट और संबंधित दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बचा जा सके।

मसूरी में अवैध निर्माण सील

मसूरी के विन्सेन्ट हिल स्थित क्रेग टॉप एस्टेट, वैवरली, हाथीपांव रोड क्षेत्र में अरुण सहगल तथा निर्माणकर्ता राहुल रोहानी से संबंधित अवैध निर्माण के मामले में प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। एमडीडीए के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण के दौरान स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

विधौली में कैफे और दुकानों पर कार्रवाई

विधौली स्थित यूपीईएस कॉलेज के निकट भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। यहां अक्षय पंवार के अवैध रूप से संचालित कैफे, रवि शंकर के कैफे एवं दुकान, गायत्री शर्मा की बिना स्वीकृत मानचित्र संचालित दुकान और माही कैफे को सील किया गया। प्राधिकरण ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति और अन्य निर्धारित अनुमतियां लेना जरूरी है। बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर आगे भी जारी रहेगा अभियान

कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। एमडीडीए ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निगरानी बढ़ाई जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्ती : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और अवैध प्लॉटिंग व निर्माण पर अंकुश लगाना प्राथमिकता है। नियमों की अनदेखी कर प्लॉटिंग करने या बिना स्वीकृति निर्माण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसके स्वीकृत लेआउट और जरूरी अनुमतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

नियमित निगरानी के निर्देश : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा नियमों का उल्लंघन सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने से पहले जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करने की अपील की।

देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने मसूरी, पौंधा, विधौली और शिमला बाईपास क्षेत्र में अभियान चलाकर सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान शिमला बाईपास पर करीब 20…

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