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अंकिता हत्याकांड : सुरेश राठौड़ के बाद उर्मिला सनावर भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार, लाइव टेस्ट की मांग से बढ़ी चर्चा – badhtauttarakhand

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दिल्ली : बम की धमकियों से मचा हड़कंप, कई स्कूलों और मेयर कार्यालय को निशाना बनाने की चेतावनी – badhtauttarakhand

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यूकॉस्ट देहरादून में 25–26 अक्टूबर को आयोजित होगा 21वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन – प्रो. दुर्गेश पंत – badhtauttarakhand

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  • लेवल-13 में मिली पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगा आदेश प्रभावी

देहरादून : उत्तराखंड शासन ने वित्त सेवा संवर्ग के 06 अधिकारियों को चयन वेतनमान (लेवल-13) में पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी है। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया यह निर्णय अधिकारियों के सेवा करियर में महत्वपूर्ण कदम है। पदोन्नति संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

इन 06 अधिकारियों को मिला पदोन्नति का लाभ

चयन वेतनमान में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों में डॉ. पंकज कुमार शुक्ल, पूजा नेगी, नीतू भण्डारी, शशि सिंह, आनन्द सिंह और वीरेन्द्र रावत शामिल हैं।

शासन की स्वीकृति के बाद सभी 06 अधिकारियों को लेवल-13 का चयन वेतनमान अनुमन्य होगा। पदोन्नति की प्रभावी तिथि संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार निर्धारित होगी।

 

लेवल-13 में मिली पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगा आदेश प्रभावी देहरादून : उत्तराखंड शासन ने वित्त सेवा संवर्ग के 06 अधिकारियों को चयन वेतनमान (लेवल-13) में पदोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी है। विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर लिया गया यह निर्णय अधिकारियों के सेवा करियर में महत्वपूर्ण कदम…

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21वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर को देहरादून में

21वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर को देहरादून में

21वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 25–26 अक्टूबर, 2026 को यूकॉस्ट, देहरादून में आयोजित होगा- प्रो. दुर्गेश पंत प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यूकास्ट ने बताया किउत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा 25 एवं 26 अक्टूबर, 2026 को विज्ञान धाम, यूकॉस्ट, देहरादून में 21वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से दिव्यांग युवाओं के लिए आसान हुई IAS-PCS बनने की राह, गांवों में बैठे मिल रही मुफ्त कोचिंग – badhtauttarakhand

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  • तमटारा कैफे की रसोई में गंदगी पर सख्ती, निर्देशों की अनदेखी पर मुकदमे की तैयारी
  • आयुक्त विनय शंकर पांडे की दो टूक – जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

देहरादून : दीपावली और त्योहारों के मद्देनजर उत्तराखंड में मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने निगरानी तेज कर दी है। आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश पर बुधवार, 21 अक्टूबर को देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चकराता रोड स्थित एडीज बेकरी से केक और क्रीम के नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं, एक अन्य कार्रवाई में पैक्ड फूड सिरप का नमूना भी सील कर प्रयोगशाला भेजा गया। इसके अलावा तमटारा कैफे की रसोई और स्टोर में गंदगी मिलने तथा सुधार संबंधी निर्देशों की अनदेखी करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की गई है।

एडीज बेकरी से केक और क्रीम के नमूने, सिरप भी जांच के दायरे में

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र की टीम ने यमुना कॉलोनी स्थित एडीज बेकरी का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए हेज़लनट चॉकलेट केक और क्रीम के नमूने लिए गए। इसके अतिरिक्त प्रिंसटिन ब्रांड के पैक्ड फूड सिरप का नमूना भी जांच के लिए सील किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ अधोमानक या असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण में दस्तावेजों की कमी भी आई सामने

विभागीय जानकारी के अनुसार, एडीज बेकरी के निरीक्षण के दौरान पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस संबंधी दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। खाद्य कारोबार में स्वच्छता, सुरक्षित पानी, कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण हैं। त्योहारों के दौरान मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण विभाग की टीमें बाजारों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रख रही हैं।

तमटारा कैफे की रसोई में गंदगी, निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई

इसी अभियान के तहत तमटारा कैफे की रसोई और स्टोर में गंदगी पाए जाने का मामला भी सामने आया। विभाग के अनुसार, पहले संबंधित प्रतिष्ठान को स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होने तक रसोई का संचालन स्थगित रखने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि कैफे संचालक ने इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इस पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 55 और 58 के अंतर्गत वाद दायर करने की स्वीकृति दी गई है। विभाग के मुताबिक, अगले कार्यदिवस में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करना और नियमों की अनदेखी करने वालों पर जवाबदेही तय करना है।

जांच रिपोर्ट के बाद होगी अगली कार्रवाई

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। विभाग का यह अभियान त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं, मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई – विनय शंकर पांडे

आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्योहारों के मद्देनजर विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नमूना जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रयोगशाला जांच में नमूने अधोमानक या असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। जनता की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तमटारा कैफे की रसोई में गंदगी पर सख्ती, निर्देशों की अनदेखी पर मुकदमे की तैयारी आयुक्त विनय शंकर पांडे की दो टूक – जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं देहरादून : दीपावली और त्योहारों के मद्देनजर उत्तराखंड में मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने निगरानी…

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उत्तराखंड में राज्य स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित, 12 जनपदों के विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग – badhtauttarakhand

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विश्व ट्रॉमा दिवस पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में विशेषज्ञों ने साझा कीं महत्वपूर्ण जानकारियां, ट्रॉमा केयर में समय पर उपचार और त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप जीवन बचाने में अहम – badhtauttarakhand

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  • आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों और बिना मानचित्र निर्माण पर सख्ती, उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर अभियान जारी

देहरादून : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्राधिकरण क्षेत्र में छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक भवन बनाने और स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्माण करने के मामलों में प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की। इस अभियान के तहत हरभजवाला, मेहुवाला माफी, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड स्थित निर्माणों को सील किया गया। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा है।

प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्यों में निर्धारित नियमों और स्वीकृति की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण करने या आवासीय परिसरों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन तैयार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हरभजवाला से राजपुर रोड तक कार्रवाई

एमडीडीए की टीम ने हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बनाई जा रही छह दुकानों को सील किया। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया।

इसी क्रम में मेहुवाला माफी, शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में शाहिद राव द्वारा किए जा रहे दो अलग-अलग अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में निर्माण कार्य को सील किया गया। इसी क्षेत्र में फईयाज राव द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण पर भी प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की।

वहीं, चंद्रमणी रोड पर पूजा विहार के निकट ललित कश्यप द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। राजपुर रोड पर साई मंदिर के निकट अमित गर्ग द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

नियमों के उल्लंघन पर नहीं मिलेगी राहत

प्राधिकरण की यह कार्रवाई शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास सुनिश्चित करने और निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण होने से भवन सुरक्षा, भूमि उपयोग और क्षेत्र की नियोजित व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में प्राधिकरण की ओर से निर्माणकर्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

एमडीडीए की टीम ने संबंधित सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं, सुपरवाइजरों और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की। अधिकारियों की निगरानी में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाना और विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करना है।

प्राधिकरण की ओर से निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र और संबंधित स्वीकृतियां प्राप्त कर लें। आवासीय भूखंडों का उपयोग भी निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई जारी रखेगा।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून में नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण से संबंधित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति निर्माण करने और आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन तैयार करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की टीमें ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर के व्यवस्थित विकास, नागरिक सुविधाओं और निर्माण संबंधी नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। निर्माणकर्ताओं को भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से नियमों का पालन कर शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग करने की अपील की।

आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों और बिना मानचित्र निर्माण पर सख्ती, उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर अभियान जारी देहरादून : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्राधिकरण क्षेत्र में छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक भवन बनाने और…

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