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डीएम स्वाति एस. भदौरिया ने किया बीन नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण, फरवरी 2027 तक पूरा होगा निर्माण, 82 गांवों को मिलेगी राहत – badhtauttarakhand

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केदारनाथ : केदारघाटी के रामपुर-न्यालसू गांव की 20 वर्षीय क्रिकेटर रीतिका रावत ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रीतिका का चयन उत्तराखण्ड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। साधारण परिवार से आने वाली रीतिका ने तमाम चुनौतियों के बीच क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को कायम रखा और लगातार अभ्यास कर इस मुकाम तक पहुंचीं। उनकी सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

 

रीतिका के पिता महेंद्र सिंह रावत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के संचालन का कार्य करते हैं, जबकि उनकी माता अरुणा देवी गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद रीतिका ने अपने खेल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआती दौर में उन्होंने खेतों में अभ्यास कर गेंदबाजी की बारीकियां सीखीं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया।

 

बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है खासियत

रीतिका बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करती हैं। उन्होंने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, ऊखीमठ से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मदमहेश्वर क्रिकेट एकेडमी में कोच गणेश वर्मा के मार्गदर्शन में क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया। फिलहाल वह देहरादून की निंबस क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास कर रही हैं।

 

23 अक्टूबर को पुणे के लिए होंगी रवाना

उत्तराखण्ड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में जगह मिलने के बाद रीतिका के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वह 23 अक्टूबर को टीम के साथ पुणे रवाना होंगी। यह चयन उनके क्रिकेट करियर में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

 

रीतिका की इस कामयाबी पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। वहीं, क्षेत्र के लोगों ने भी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि रीतिका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखण्ड और रुद्रप्रयाग का नाम रोशन करेंगी।

 

संघर्ष से सफलता तक का सफर

रीतिका की उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित सुविधाओं के बावजूद खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उनका सफर बताता है कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के सहारे मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन पर टिकी हैं।

केदारनाथ : केदारघाटी के रामपुर-न्यालसू गांव की 20 वर्षीय क्रिकेटर रीतिका रावत ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रीतिका का चयन उत्तराखण्ड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। साधारण परिवार से आने वाली रीतिका ने तमाम चुनौतियों के बीच क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को कायम…

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  • 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दो चरणों में होंगे कार्यक्रम.
  • सभी 13 जिलों में निकाली जाएंगी पदयात्राएं.

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर चुनावी हार स्वीकार न करने और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा प्रदेशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चलाएगी। इसके तहत सभी 13 जिलों में पदयात्राएं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।

गुरुवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धामी ने बताया कि अभियान दो चरणों में संचालित होगा। पहला चरण 22 अक्टूबर से 5 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। चुनाव जीतने पर लोकतंत्र की जीत का दावा करना और हारने पर चुनाव आयोग तथा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, अराजकता या संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी उसकी ‘थूकने वाली यात्रा’ निकल चुकी है और जनता उसके परिणाम देख चुकी है।

श्रीनगर, देहरादून और रुद्रपुर में होंगी पदयात्राएं

धामी ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 31 अक्टूबर को श्रीनगर गढ़वाल, 2 नवंबर को देहरादून और 3 नवंबर को ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। देहरादून की पदयात्रा में दस हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अन्य जिलों में भी कार्यक्रमों के जरिए जनता से संवाद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय नकारात्मक राजनीति और भ्रामक प्रचार का सहारा ले रही है।

कांग्रेस को अपनी हार के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लंबे समय से चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी को अपनी हार के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए, न कि हर बार संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनादेश का सम्मान और संवैधानिक परंपराओं का पालन जरूरी है।

धामी ने युवाओं को राजनीतिक टकराव और अराजकता की ओर धकेलने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा शिक्षा, रोजगार, नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र मजबूत है और यहां बदलाव का रास्ता संविधान तथा जनता के जनादेश से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी।

कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किन मुद्दों पर न्याय दिलाने की बात कर रही है और उसके पास क्या ठोस कार्ययोजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तथ्यों और प्रमाणों के बजाय अपुष्ट आरोपों के सहारे राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता भ्रामक प्रचार और सामाजिक विभाजन की कोशिशों को सफल नहीं होने देगी।

वायरल ऑडियो प्रकरण की निष्पक्ष जांच पर जोर

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के भाई से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की पार्टी स्तर पर भी जांच की जा रही है, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें और किसी के साथ अन्याय न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित के साथ खड़ी है और न्याय तथा निष्पक्षता सर्वोपरि हैं।

धामी ने कहा कि ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का विश्वास, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और जनादेश की स्वीकार्यता है।

22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दो चरणों में होंगे कार्यक्रम. सभी 13 जिलों में निकाली जाएंगी पदयात्राएं. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर चुनावी हार स्वीकार न करने और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा प्रदेशभर में…

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गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम में घर में आग लगने की सूचना मिलते ही मंदिर ड्यूटी पर तैनात महिला फायर कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस कंट्रोल रूम के पास बामणी गांव में आग की घटना पर एफएम रश्मि और सुदाक्षी ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर फायर उपकरणों से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। दोनों की तत्परता और सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

गुरुवार को बामणी गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दोनों महिला फायर कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। आपात स्थिति में उन्होंने फायर उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाने के लिए तेजी से कार्रवाई की। उनकी मुस्तैदी से आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। घटना के दौरान महिला फायर कर्मियों ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने सराहना की।

गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम में घर में आग लगने की सूचना मिलते ही मंदिर ड्यूटी पर तैनात महिला फायर कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस कंट्रोल रूम के पास बामणी गांव में आग की घटना पर एफएम रश्मि और सुदाक्षी ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर फायर उपकरणों से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू…

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देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शहर के छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हरभजवाला, मेहुवाला माफी, शिमला बाईपास रोड, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड क्षेत्र में बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माणों पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

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एमडीडीए के अनुसार, हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली द्वारा प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बनाई जा रही छह दुकानों को सील किया गया। वहीं, मेहुवाला माफी स्थित शिमला बाईपास रोड क्षेत्र में शाहिद राव के दो अलग-अलग निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी क्षेत्र में फईयाज राव द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण को भी सील कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त चंद्रमणी रोड स्थित पूजा विहार के निकट ललित कश्यप द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई की गई। राजपुर रोड पर साई मंदिर के निकट अमित गर्ग के निर्माण स्थल को भी सील किया गया। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों को किसी भी स्थिति में नियमों की अनदेखी करने की छूट नहीं दी जाएगी।

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नियोजित विकास के लिए नियमों का पालन जरूरी: बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण से संबंधित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति निर्माण करने और आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन तैयार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही हैं। शहर के सुनियोजित विकास, नागरिक सुविधाओं और निर्माण संबंधी नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अवैध निर्माण पर सीलिंग सहित अन्य कार्रवाई होगी: मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करें और आवासीय भूखंडों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें, ताकि शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग मिल सके।

अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

सीलिंग अभियान के दौरान एमडीडीए के संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाना और शहरी विकास को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखना है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और स्वीकृतियों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। एमडीडीए की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शहर के छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हरभजवाला, मेहुवाला माफी, शिमला बाईपास रोड, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड क्षेत्र में बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र…

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उत्तराखंड के हिमालय में दबा है बड़े भूकंप का खतरा, रिपोर्ट में खुलासा…हर साल जमा हो रहा टेक्टोनिक तनाव – badhtauttarakhand

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देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले के सभी पहलुओं और आरोपों के पीछे की परिस्थितियों की जांच जरूरी है। सच्चाई सामने आने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

गुरुवार, 22 अक्टूबर को देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री से इस विवाद को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दोनों 22 वर्षों तक साथ रहे हैं, तो इतने लंबे समय बाद आरोप सामने आने की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने विवाद में सामने आए कथित ऑडियो और बयानों को लेकर भी तथ्यों की जांच की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि किसी बातचीत में किसी व्यक्ति का नाम आने मात्र से उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती। ऐसे मामलों में बिना सत्यता की पुष्टि किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

रेखा आर्या ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में उन्होंने घरेलू हिंसा और मारपीट समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर रेखा आर्या पर करीब 200 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दोनों पक्षों की ओर से सामने आए आरोपों के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आरोपों की सत्यता जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही तय होनी चाहिए। यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल, इस विवाद में लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले के सभी पहलुओं और आरोपों के पीछे की परिस्थितियों…

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देहरादून : उत्तराखण्ड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़े सुधार किए जाएंगे। मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी लगभग 50 पुरानी एम्बुलेंस को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवा की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने, जीवनरक्षक उपकरणों की नियमित जांच और सरकारी एम्बुलेंसों को भी व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

 

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में 108 एम्बुलेंस सेवा से संबंधित व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एम्बुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी, सुदृढ़ एवं जनोपयोगी बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए।

 

मुख्य सचिव ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी है। इसलिए निर्धारित मानकों के अनुरूप एम्बुलेंस को अपडेट रखा जाए। उन्होंने पुरानी और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों को तत्काल बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। तीन लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके लगभग 50 एम्बुलेंस वाहनों को तत्काल बदलने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाए, लेकिन इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

 

एम्बुलेंस सेवा की प्रभावी निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अलग-अलग स्तर पर साप्ताहिक और मासिक आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में इसके लिए एक समर्पित टीम गठित की जाएगी, जो सेवा के विभिन्न पहलुओं की नियमित निगरानी एवं विश्लेषण करेगी। इससे किसी भी कमी या असामान्य स्थिति का समय रहते पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

 

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एम्बुलेंस के पहुंचने के समय का आकलन केवल औसत रिस्पांस टाइम के आधार पर न किया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले में वास्तविक समय का विश्लेषण किया जाए। इससे देरी वाले मामलों की पहचान कर उनके कारणों का पता लगाया जा सकेगा और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। एम्बुलेंस में उपलब्ध जीवनरक्षक उपकरणों की प्रत्येक माह अनिवार्य जांच सुनिश्चित करने तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए।

 

एम्बुलेंस सेवा की निगरानी और संचालन को अधिक सुगम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी शीघ्र तैयार करने को कहा गया। इसके माध्यम से रोगी की स्थिति एवं स्थान की जानकारी के आधार पर एम्बुलेंस की आवाजाही और सेवा की निगरानी की जा सकेगी। साथ ही, सरकारी एम्बुलेंसों को आवश्यक सुविधाओं से लैस कर इस व्यवस्था में शामिल करने पर जोर दिया गया। इससे उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या और सेवा क्षमता बढ़ेगी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

 

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 108 सेवा के अंतर्गत 272 एम्बुलेंस संचालित हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 250 से अधिक सरकारी एम्बुलेंस भी संचालित की जा रही हैं।

 

बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय, रोहित मीणा और डीजी हेल्थ डॉ. सुनीता टम्टा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून : उत्तराखण्ड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़े सुधार किए जाएंगे। मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी लगभग 50 पुरानी एम्बुलेंस को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवा…

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चमोली : मुंदोली गांव की सुशीला देवी आज अपने सिलाई-बुनाई केंद्र के माध्यम से प्रतिमाह ₹10 हजार से ₹15 हजार तक की आय अर्जित कर रही हैं। उनके पति हयात राम कृषि कार्य करते हैं और परिवार में दो बच्चे हैं। परिवार की आय मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर होने के कारण घरेलू खर्चों और बच्चों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में सुशीला देवी ने अपने हुनर को आजीविका का साधन बनाने का निर्णय लिया।

 

सुशीला देवी को सिलाई का शौक था। उन्होंने दूसरों की दुकान पर सिलाई का काम सीखकर अपने हुनर को निखारा। वर्ष 2020 में संतोषी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार के नए अवसरों की जानकारी मिली। वर्तमान में वह समूह की अध्यक्ष हैं। समूह और ग्राम संगठन की बैठकों के माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं एवं आजीविका संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई।

 

इसी क्रम में उन्हें अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा वित्तपोषित REAP (ग्रामोत्थान परियोजना) के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने का अवसर मिला। वर्ष 2024–25 में उन्होंने सिलाई-बुनाई केंद्र खोलने का प्रस्ताव क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) के समक्ष रखा। प्रस्ताव चयनित होने के बाद उन्हें उद्यम स्थापना, बैंक ऋण और स्वयं के अंशदान के संबंध में मार्गदर्शन मिला।

 

सुशीला देवी ने एक लाख रुपये की व्यवसाय योजना तैयार की, जिसमें ₹30 हजार की परियोजना सहायता, ₹50 हजार का बैंक ऋण और ₹20 हजार का स्वयं का अंशदान शामिल था। इस सहयोग से उन्होंने दो सिलाई मशीनों, एक पीको मशीन और आवश्यक सामग्री के साथ अपना सिलाई-बुनाई केंद्र स्थापित किया।

 

आज उनके केंद्र पर मुंदोली सहित आसपास के गांवों के लोग भी कपड़े सिलवाने पहुंच रहे हैं। पहले लोगों को सिलाई के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव के निकट ही यह सुविधा उपलब्ध है। इससे स्थानीय लोगों का समय और मेहनत बच रही है।

 

अपने हुनर और मेहनत से सुशीला देवी प्रतिमाह ₹10 हजार से ₹15 हजार तक की आय अर्जित कर रही हैं। उनकी आय से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और बच्चों की शिक्षा सहित घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।

चमोली : मुंदोली गांव की सुशीला देवी आज अपने सिलाई-बुनाई केंद्र के माध्यम से प्रतिमाह ₹10 हजार से ₹15 हजार तक की आय अर्जित कर रही हैं। उनके पति हयात राम कृषि कार्य करते हैं और परिवार में दो बच्चे हैं। परिवार की आय मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर होने के कारण…

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गोपेश्वर (चमोली)। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश के पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों से न्याय यात्रा शुरू कर राज्य सरकार को विभिन्न जनमुद्दों पर घेरा। बदरीनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण, केदारनाथ सोना प्रकरण और बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी शिकायतों का उल्लेख करते हुए इन मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

बदरीनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद पिछले दस दिनों से मांगों को लेकर धरना और क्रमिक अनशन कर रहे बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया। गोदियाल ने कहा कि कर्मचारियों को मंदिर समिति के पूर्व में पारित प्रस्तावों और संबंधित नियमों के आधार पर अपनी मांगें उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कर्मचारियों के मामले में की गई घोषणा के संबंध में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

बदरीनाथ धाम में गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने मामले में कथित वीआईपी की भूमिका और उससे जुड़े सवालों पर जवाबदेही की मांग की। उन्होंने सरकारी जमीनों और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

केदारनाथ सोना प्रकरण और बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से संबंधित शिकायतों का जिक्र करते हुए गोदियाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में तथ्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश के प्रमुख जनमुद्दों को जनता के बीच उठाएगी और सरकार से उनका जवाब मांगेगी।

बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण, भर्ती परीक्षाओं और वन्यजीवों से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने सरकार के पिछले दस वर्षों के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए।

इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश डिमरी, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पूर्व प्रमुख जोशीमठ प्रकाश रावत, ज्योतिर्मठ ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी, थराली नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत, सतीश डिमरी, विक्रम फरस्वाण, मिथलेश, बलदेव मेहता, माणा के प्रधान पीताम्बर मोल्फा, निश्चय मेहता, देव सिंह परमार, रघुवीर सिंह परमार, राजेंद्र सिंह मोल्फा, गायत्री देवी, भुवनेश्वरी देवी, रुक्मणी देवी समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

माणा की महिलाओं के साथ निकाली रैली

कांग्रेस नेताओं ने बदरीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर माणा गांव की महिलाओं और ग्रामीणों के साथ भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगाए। इसके बाद भजन गाते हुए मंदिर से प्लाजा तक रैली निकाली गई। रैली में माणा गांव के ग्रामीणों ने भी भागीदारी की।

पांच धार्मिक स्थलों से यात्रा की शुरुआत

कांग्रेस ने कुमाऊं में अल्मोड़ा के गोल्ज्यू मंदिर, गढ़वाल में बदरीनाथ धाम, देहरादून में टपकेश्वर मंदिर, टिहरी में सेम मुखेम मंदिर और हरिद्वार में हरकी पैड़ी से न्याय यात्रा शुरू की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि यात्रा के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी, जंगली जानवरों से किसानों को हो रही परेशानी और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को उठाया जाएगा।

गोपेश्वर (चमोली)। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश के पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों से न्याय यात्रा शुरू कर राज्य सरकार को विभिन्न जनमुद्दों पर घेरा। बदरीनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण,…

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